काठमाडौं । बजेट बनाउने बेला एकथरि बिचौलिया व्यापारीहरु विद्युतीय सवारी साधनको कर, अन्तशुल्क, भन्सार बढाउन लबिङ गर्छन् । सरकारले पनि करोडौं, अर्बौं कमिशन आउने मौका यही हो भनेर विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार र अन्तशुल्क बढाउन ¥याल काढ्ने गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले सन् २०२४ सम्म विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या २० प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरे । तर, व्यवहारमा उनका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म विद्युतीय सवारीसाधनको अन्तशुल्क बढाए ।
त्यस आर्थिक वर्षमा एउटा पनि विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएन । बरु खतिवडाले बजेट भाषण गर्नुभन्दा एक साता अगाडि एमजी र हुन्डाइको सयौं विद्युतीय सवारी साधन राज्यसँगको सेटिङमा भित्र्याए ।
बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न विश्वभर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई सरकारले प्रोत्साहित गरेको बेला नेपालमा भने त्यसलाई निरुत्साहित गर्दा एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्यो, अर्कोतर्फ त्यसले प्रदूषण फैलाउँदा जनस्वास्थ्यम ठूलो असर पा¥यो ।
अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हजारौं गाडी वीरगन्ज, भैरहवा भन्सारमा थन्किएको छ । तिनका मालिकहरु उक्त गाडी बिक्री गर्न विद्युतीय सवारी सवारी साधनको अन्तशुल्क बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । लबिङ गर्नेमा पशुपति मुरारका र अन्जन श्रेष्ठ मुख्य पात्र भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । हरेक वर्ष बजेट बन्ने बेला यी दुई व्यापारी व्यापक चलखेलमा लाग्ने गरेका छन् ।
तर, अहिले विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्यवृद्धि गर्न त्यति सजिलो छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र शुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले ‘वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने गरी मात्रै विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करका दर निर्धारण गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।
परमादेशमा भनिएको छ– ‘वातावरण प्रदूषणको प्रमुख कारकका रूपमा रहेको यातायात क्षेत्रले गर्ने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न राज्यले तय गरेका नीति तथा कानुनहरु कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । यस सन्दर्भमा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी सवारीसाधनको खरिदबिक्रीमा असर गर्नुभन्दा वातावरण प्रदूषणमा कसले कति असर पार्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ ।’
पूर्णपाठमा भनिएको छ– ‘स्वच्छ, नवीकरणीय वा हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । क्रमिक तथा योजनावद्ध रुपमा पेट्रोल तथा डिजेललगायतका प्रदूषणजन्य ऊर्जामा निर्भरता घटाउँदै लैजानुपर्छ ।’
‘जनताले संविधानप्रदत्त स्वच्छ, वातावरणमा बाँच्न पाउने जीवनको हकको उपभोग गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न करसम्बन्धी नीति नियम र विधेयक तर्जुमा गर्दा संविधानप्रदत्त स्वस्थ वातावरणको हक सन्तुलित संरक्षण गर्दै वातावरण ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथाम गर्न आवश्यक पूर्वसतर्कता अपनाउने गरी करको दर निर्धारण गर्नु÷गराउनु भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतको यस आदेशले बिचौलियाहरु छटपटाइरहेका छन् भने मौकामा चौका हान्न पल्केका अर्थमन्त्रीको मुखमा बुझो लागेको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा अहिले दिइएको सुविधाबाट राज्यले अर्बौ मुनाफा गरेको कुरा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा आएको कमीले पनि देखाएको छ । भारतसँगको बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगको ठूलो टेवा पु¥याउने कुरा सरकारले मनन गर्नुपर्छ ।
