काठमाडौैं । यातायात कार्यालय चाबहिलका तत्कालिन प्रमुख रहेका उपसचिव सुन्दर भट्टराईको अकुत सम्पत्ति भेटिएको छ । एक करोड १५ लाख २९ हजार सम्पत्तिको स्रोत नखुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
भट्टराईविरुद्ध यसअघि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरणका नाममा लेनदेन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
सम्पत्ति जफतका लागि आयोगले उनका परिवारका व्यक्तिलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ ।
यस मुद्दा सम्बन्धि आयोगको विवरण यसप्रकार छ–
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र बागमती सुकेधारा, काठमाडौंका तत्कालीन उपसचिव सुन्दर भट्टराईले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज सुन्दर भट्टराईले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको मिति २०३८।०४।०१ गतेदेखि मिति २०७५ मंसिर मसान्तसम्मको जाँच अवधिमा निज सुन्दर भट्टराई र निजको एकासगोलको परिवार सदस्यको आय तथा आयस्रोत र व्ययको विश्लेषण गर्दा आय तथा आयस्रोततर्फ निज सावर्जनिक पदमा बहाल रहँदा प्राप्त गरेको तलब भत्ता, श्रीमतीको तलब, बाबुको तलव तथा निवृत्तिभरण, आमाको निवृत्तिभरण, कर्मचारी संचयकोष सापटी, नागरिक लगानी कोष सापटी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान सापटी, जग्गा बिक्री, कृषि आय, बैङ्क व्याज, शेयर बिक्री, घरबहाल आय, वैदेशिक आय, बीमा दाबी फर्छ्यौट, कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति रकम, छोराको इन्टर्नसिप आय, मुद्दति बचत ब्याजसहित र व्ययतर्फ जग्गा खरिद, रजिष्ट्रेशन शुल्क, घर निर्माण खर्च, अध्ययन खर्च, कर्मचारी सञ्चयकोष सापटी भुक्तानी, नागरिक लगानी कोष सापटी भुक्तानी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान सापटी भुक्तानी, शेयर खरिद, सवारी साधन खरिद, बीमा प्रिमियम भुक्तानी, सून खरिद तथा निर्माण, नागरिक लगानी कोष कट्टा रकम, विद्युतीय उपकरण खरिद र नगद मौज्दातसमेत गरी आयतर्फ रु.१,९२,०१,९२२।३४ र व्यय रु.३,०७,३१,११६।०५ देखिंदा आयबाट समग्र व्यय घटाउँदा हुन आउने रु.१,१५,२९,१९३।७१ (अक्षरुपी एक करोड पन्ध्र लाख उनन्तीस हजार एक सय त्रियानब्बे रुपैयाँ एकहत्तर पैसा) बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको हुँदा निज राष्ट्रसेवक कर्मचारी सुन्दर भट्टराईले अमिल्दो तथा अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र सोही दफा १५ ले लक्षित गरेको सोही ऐनको दफा ३ एवं सो कसुरलाई निरन्तरता दिएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकोले निज सुन्दर भट्टराईलाई बिगो रु.१,१५,२९,१९३।७१ (अक्षरुपी एक करोड पन्ध्र लाख उनन्तीस हजार एक सय त्रियानब्बे रुपैयाँ एकहत्तर पैसा) कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ तथा दफा २९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिमको कैद तथा जरिवानाको सजाय हुन एवं निज सुन्दर भट्टराईले जाँच अवधिमा गैरकानूनी आर्जन गरेको रु. १,१५,२९,१९३।७१ स्रोत नखुलेको चलअचल सम्पत्तिबाट तथा आंशिक रुपमा श्रोत खुलेको चलअचल सम्पत्तिबाट साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, दफा १६ग, दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) तथा दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफत/असूल उपर गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ।
साथै, निज प्रतिवादी सुन्दर भट्टराईले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति र स्रोत खुलेको सम्पत्तिसमेत आफ्नी पत्नी मुना अधिकारी भट्टराई एवं छोरा उत्सुक भट्टराई, छोरी प्रेरिका भट्टराईको नाममा राखेको देखिएको हुँदा निजहरुको नाममा रहेको सम्पत्ति प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र मुना अधिकारी भट्टराई, उत्सुक भट्टराई र प्रेरिका भट्टराईलाई समेत प्रतिवादी कायम गर्ने तथा निजको आमा इन्दिरा भट्टराईको नाममा रहेको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम प्रतिवादी कायम गरी जफत गर्नुपर्नेमा इन्दिरा भट्टराईको मृत्यु भएको देखिएको र सम्पत्ति जफत गर्न प्रतिवादी कायम गर्न सकिने नै अवस्था हुँदा सो सम्पत्ति जफतका लागि मात्र स्वर्गीय इन्दिरा भट्टराईलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी आज बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
