भ्रष्टहरूको अखडा बन्यो पशुपति, वनकाली धर्मशालाको नाममा करोडौं झ्वाम

काठमाडौं । हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा पाइला–पाइलामा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिरको नियामक निकाय पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नेतृत्व र कर्मचारीको मिलेमतोमा हरेक काममा अनियमितता हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय ‘धर्मशाला’को नाममा समेत आर्थिक अनियमितता भएको तथ्य फेला परेको छ ।

गौशालाबाट पशुपतिनाथ मन्दिरतर्फ जाँदा ओरालो सकिएपछि एक धर्मशाला भेटिन्छ । त्यो धर्मशालाको नाम ‘वनकाली धर्मशाला’ । सोही धर्मशालाको नाममा समेत पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नेतृत्व र कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

कोषले वनकाली धर्मशालालाई २०६८ माघ १ गतेबाट पाँच वर्षका लागि देवी कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.लाई भाडामा दिएको थियो । कोष र देवी कन्सल्टेन्सीबीच भएको सम्झौताअनुसार कन्सल्टेन्सीले मासिक २ लाख ५१ हजार ५५५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म देवी कन्सल्टेन्सीले कोषलाई एक रुपैयाँ पनि बुझाएको छैन । आश्चर्यको कुरा के छ भने पाँच वर्षसम्म व्यवसाय गरेको देवीलाई कोषका पदाधिकारीले एक पैसा पनि नलिई उन्मुक्ति दिएका छन् ।

कोष र देवी कन्सल्टेन्सीबीच पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौता पुस मसान्त २०७३ मा समाप्त भयो । यो अवधिसम्ममा देवी कन्सल्टेन्सीले कोषलाई सम्झौताअनुसार भाडा बापत १ करोड ८१ लाख ११ हजार ९६० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । तर, कोषले एक पैसा पनि नलिई देवीलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।

कोष र देवीबिच दोस्रो वर्ष १०, तेस्रो वर्ष २०, चाँैथो वर्ष ३० र पाँचौँ वर्ष ४० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा देवी कन्सल्टेन्सीले कोषलाई बुझाउनुपर्ने रकम १ करोड ८१ लाख ११ हजार ९६० रुपैयाँ हुन्छ ।

भाडा तिर्नेबारे सम्झौताको सर्त नम्बर १९ मा के छ ?
कोष र देवी कन्सल्टेन्सीबीच भएको सम्झौताको १९ नम्बर सर्तमा भाडा तिर्ने समय र समयमा नतिरे जरिवाना तथा सम्झौता खारेजीसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्झौताअनुसार देवीले महिनाको ७ गतेभित्र भाडा तिर्नुपर्ने छ । ७ गते भुक्तानी नगरे सोही महिनाको २५ गतेभित्रमा १० प्रतिशत जरिवानासहित भुक्तानी गर्ने र २५ गते पनि भुक्तानी नगरे कोषले एक्लौटी ढङ्गले सम्झौता तोड्न सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

भाडा असुलबारे यसरी सम्झौतामै अति कडा व्यवस्था गरिए पनि कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले पाँच वर्षसम्म एक रुपैयाँ पनि भाडा नलिई देवी कन्सल्टेन्सीलाई व्यवसाय गर्न दिएको देखिन्छ ।

देवीसँगको सम्झौतामै स्पष्टसँग भाडा उठाउनेबारे उल्लेख गरिए पनि कोषका पदाधिकारी र जिम्मेवार कर्मचारीले आर्थिक चलखेलका आधारमा भाडा नउठाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

कोषका पदाधिकारीले सरकारलाई झुक्यायो
देवी कन्सल्टेन्सीलाई भाडा नउठाई उन्मुक्ति दिएका कोषका पदाधिकारीले सरकारलाई समेत गुमराहामा राखेको भेटिएको छ ।

कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेतीले २०७४ बैशाख १३ गते भाडा बापत एक रुपैयाँ पनि नबुझाएको देवी कन्सल्टेन्सीलाई तीन दिनभित्र सामान लैजान अनुमति दिन सिफारिस गरेका थिए । कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीको सिफारिसलाई नै सदर गर्दै तत्कालीन सदस्य सचिव डा. गोविन्द टण्डनले बिना रोकतोक सामान लैजान अनुमति दिए ।

करोडौं रकम नबुझाएको देवीबाट भाडा बापतको रकम असुल गर्नुपर्नेमा रकम नै असुल नगरी सामान लैजान दिइएको घटनाले यहाँ ठूलो आर्थिक चलखेल भएको सहजै पुष्टि हुन्छ ।

त्यति मात्र होइन, कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उप्रेती र सदस्य सचिव टण्डनले सरकारलाई समेत गुमराहामा राख्ने काम गरेका छन् ।

२०७४ बैशाख १३ मा देवीलाई सामान लैजान अनुमति दिएको कोषले तीन महिनापछि अर्थात् २०७४ असार २३ गते ‘सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेतर्फ कारबाही गरिदिनु’ भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको भेटिएको छ ।

त्यति मात्र नभएर, सम्झौता अनुसारको भाडा रकम र कोषले मन्त्रालयलाई असुल उपर गरिदिन भनी लेखेको पत्रको रकममा समेत फरक पाइएको छ । सिधा हिसाबमा देवीले कोषलाई तिर्नुपर्ने रकम १ करोड ८१ लाख ११ हजार ९६० रुपैयाँ हुन्छ । तर, कोषले भने १ करोड ३ लाख ९९ लाख ५९२ रूपैयाँ मात्र उठाउन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

सम्झौता मितिमै गडबड
कोष र देवी कन्सल्टेन्सीबीच भाडा सम्झौताको मितिमै समेत गडबड भेटिएको छ । सम्झौता पत्रमा दोस्रो पक्ष अर्थात् देवी कन्सल्टेन्सीको तर्फबाट गजेन्द्र थपलियाले २०६८ पुस २० गते हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैगरी, कोषको तर्फबाट तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेतीले २०६८ पुस २२ गते अर्थात् दुई दिन पछि मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसबिचमा कोषले २०६८ पुस २५ गते देवीलाई पत्र लेखेर २०७९ पुस २० गतेको सम्झौताअनुसार धर्मशाला सञ्चालन गर्न कार्यादेश दिएको उल्लेख गरिएको छ । तर, पहिलो पक्ष अर्थात् कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले दुई दिन पछि मात्र हस्ताक्षर गरेको भएपनि कोषले भने २०७९ पुस २० गतेलाई नै सम्झौता मिति मानेको छ ।

देवीलाई वनकाली भवन भाडामा दिने सन्दर्भमा आर्थिक लेनदेन नमिलेका कारण कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले दुई दिनपछि मात्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन थन्कियो
धर्मशाला भाडामा लिएका व्यक्तिले भाडा नबुझाई सम्झौताको अवधि सकिएपछि कोषले यस विषयमा अध्ययन गर्न अध्ययन कार्यटोली गठन गरेको थियो ।

कोषका परिषद् सदस्य उद्धवप्रसाद बडालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यटोलीमा परिषद् सदस्य देवीप्रसाद बराल र पूर्णबहादुर जेठारा सदस्य छन् । अध्ययन टोलीले वनकाली धर्मशालासहित पर्यटन सूचना केन्द्र (प्राणनाथ क्याफे)समेतले भाडा नतिरेकोबारे अध्ययन गर्ने कार्यादेश पाएको थियो ।

कार्यटोलीले यी दुवै संरचना व्यावसायिक सञ्चालनका क्रममा सम्झौताअनुसार भाडा नतिरेकोबारे अध्ययन सकेर वर्तमान सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा संयोजक रहेको कार्यसम्पादन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

अध्ययन कार्यटोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन कोषको सञ्चालक परिषद् बैठकमा कारबाहीका लागि लैजाने कार्यसम्पादन समितिको बैठकले निर्णय गरेको थियो । तर, यो अनियमिततामा आफू पनि पार्ने डरले सदस्य सचिव थापाले सञ्चालक परिषद्को बैठकमा प्रतिवेदन लैजान नमानेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

आर्थिक अनियमिततामा को–को संलग्न ?
वनकाली धर्मशाला भाडा प्रकरणमा तत्कालीन सदस्य सचिव डा. गोविन्द टण्डन, सोही समयका कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेती, त्यसपछिका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल, त्यो समयका कोषाध्यक्ष तथा हालका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाको संलग्नता स्पष्ट देखिन्छ ।

वनकाली धर्मशाला भाडामा दिने निर्णय र सम्झौता टण्डन र उप्रेतीको पालामा भएको थियो । यी दुई, एक रुपैयाँ पनि भाडा नउठाई देवीलाई उन्मुक्ति दिएर पशुपतिबाट बिदा भए ।

त्यसपछि ढकाल सदस्य सचिव र थापा कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा आए । उनीहरूले सम्झौताअनुसार भाडा उठाउनुपर्नेमा उल्टै राज्यलाई नै गुमराहामा राखेर देवी कन्सल्टेन्सीलाई उन्मुक्ति दिए ।

वनकाली धर्मशालालाई भाडामा दिनुको अर्थ
वनकाली धर्मशाला कोषले नै सञ्चालन गरेको अवस्थामा देश तथा विदेशबाट आउने दर्शनार्थीले सस्तो मूल्यमा खान र बास बस्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, आर्थिक प्रलोभनमा परेर कोषका तत्कालीन नेतृत्व र कर्मचारीले दर्शनार्थीको सेवालाई लात मार्दै पैसा कमाउने योजनासहित भाडामा दिएका थिए ।

पाँच वर्षसम्म वनकाली धर्मशाला चलाएको देवी कन्सल्टेन्सी करोडौं कमाएर भागिसकेको छ । देवीले पैसा नतिरेको नाममा बन्द गरिएको धर्मशाला अहिले बन्द छ । धर्मशाला बन्द हुँदा देश विदेशबाट आउने पशुपतिका दर्शनार्थी महँगो मूल्य तिरेर होटलहरूमा बस्न बाध्य छन् ।

उप्रेतीको होटलमा दर्शनार्थीको बास
वनकाली धर्मशाला भाडामा दिने निर्णय र सम्झौता गर्ने तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेतीले पशुपतिनाथ मन्दिर आसपासमै भव्य होटल खोलेका छन् ।

धर्मशाला बन्द भएसँगै आजभोलि देश विदेशबाट आउने दर्शनार्थीलाई उप्रेतीकै होटलमा लैजाने गरिएको छ । स्रोतका अनुसार कोषका वर्तमान नेतृत्व र कर्मचारीसँग मिलेर उप्रेतीले पशुपति मन्दिर क्षेत्रमा आफ्नो होटलको प्रचार गर्न कर्मचारी खटाएका छन् ।

वनकाली धर्मशाला सञ्चालन नगर्ने मनसाय
देवी कन्सल्टेन्सीले भाडा नतिरेपछि बन्द रहेको वनकाली धर्मशाला पुनः सञ्चालनका लागि कोषले आर्थिक वर्ष २०७९–०८ मा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

तर, धर्मशाला पुनःनिर्माण र पुनः सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन भए पनि कोषले केही काम अगाडि बढाएको छैन ।

स्रोतका अनुसार वर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा र सार्वजनिक खरिद महाशाखाका प्रमुख रेवतीरमण अधिकारी पुनः निर्माणका लागि दातृ निकायको खोजीमा जुटेका छन् ।

परिषद्ले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार धर्मशालाको पुनः निर्माण र पुनःसंचालनमा जुट्नुपर्नेमा अनियमितता गर्न सहज हुने भन्दै दातृ निकायको खोजीमा जुटेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा आर्थिक अभाव छैन । कोष आफैले पनि धर्मशालाको पुनः निर्माण गर्न सक्छ । तर, आफैले पुनः निर्माण गर्नसक्ने धर्मशालाका लागि दाता खोजिनुले पनि अनेक आशङ्का उब्जाएको छ ।