प्रदूषण नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सवारीमा जोड

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकारको प्रश्न उठाउँदै दायर भएको एक रिटमा अन्तिम फैसला गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको कर निर्धारण गर्दा नागरिकको ‘स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक’ को ख्याल गर्न भनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीमा उल्लेख्य कर वृद्धि गरेपछि त्यसविरुद्ध मावअधिकारवादी संस्था ‘जुरी नेपाल’ ले सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को वार्षिक बजेटमा विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर बढाएपछि त्यसले सवारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि हुने, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी संविधान, कानुन र सरकारका नीतिको उल्लंघन हुने भन्दै जुरी नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता शशि बस्नेत, पत्रकार चुनबहादुर गुरुङलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट उक्त फैसला आएको हो । उक्त रिटको फैसला २०७९ असारमा भए पनि अहिले आएर पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ । २०७७ साल साउन ५ गते रिट दायर भएको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐन, २०७७ मा टेकेर विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको करमा अस्वभाविक वृद्धि गरेपछि विवादले सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको थियो । त्यसअघि १० प्रतिशत मात्र भन्सार र ४ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्दै आएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले नीजि प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गरेका थिए ।

उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने गरी मात्रै करका दर निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको हो । ओली सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले ०७७ को जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाइएको थियो । उक्त करलाई संसद्ले पनि पास गरेको थियो । यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क नलाग्ने गरेकामा अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई क्षमताका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । १० प्रतिशत मात्रै लाग्ने भन्सार दर पनि ८० प्रतिशतसम्म पु¥याएका थिए ।

ओली नेतृत्वको सरकारबाट भएको विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने निर्णयले नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गरिएको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने निष्कर्ष सर्वोच्चले निकालेको छ । सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा विद्युतीय साधनमा कर बढाउने सरकारी नीति बदर गर्न माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले सरकारबाट वातावरणमा असर पुग्ने कुनै निर्णय लिनुअगाडि ‘पूर्वसावधानीको सिद्धान्त’ को अनिवार्य पालना गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘वातावरण प्रदूषणलाई विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने भनी पुष्टि भइसकेको हुनाले नेपाल सरकारले वातावरण प्रदूषण हुने विषयमा पनि पूर्वसावधानीको सिद्धान्त अवलम्बन नगरेको विषयलाई न्यायपूर्ण मान्न मिलेन’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘तसर्थ राज्यको स्रोत साधनको अभिभावक भएको हुनाले कुनै पनि निर्णय लिनुपूर्व उक्त सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गर्नु राज्यको दायित्व रहन्छ । जसअनुरूप हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै क्रमिक र योजनाबद्ध रूपमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा पनि कम से कम प्रदूषण गर्ने गरी प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने र बिस्तारै विद्युतीय सवारीसाधन वा उच्चतम विकल्पको पुनःस्थापना गर्दै जानुपर्ने, राज्यको दायित्व रहेको देखिन आयो ।’

सर्वोच्चले ‘वायु प्रदूषणबाट संरक्षण गर्दै स्वच्छ वातावरणको हकको सहज उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न छुट्टै कार्ययोजना बनाउन पनि सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । वातावरण प्रदूषणमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको योगदान अत्यधिक बढी रहने र विद्युतीय सवारीसाधनको ज्यादै न्यून रहने भन्दै सर्वोच्चले ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने’ सरकारको नीति उचित नभएको ठहर सर्वोच्चको छ । विद्युतीय सवारीमा कर निर्धारण गर्दा ‘पोलुटर्स पे प्रिन्सिपल’ अर्थात प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको उक्त पूर्ण पाठमा स्वच्छ, नवीकरणीय वा हरित उर्जाको उत्पादन तथा उपभोगलाई प्रवद्र्धन गर्दै क्रमिक तथा योजनावद्ध रुपमा पेट्रोल तथा डिजेललगायत प्रदूषणजन्य उर्जामा निर्भरता घटाउनुपर्ने भनिएको छ । स्वच्छ उर्जाद्वारा प्रदूषणजन्य उर्जा प्रतिस्थापित गराइ देशैभरी जनताले संविधान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जीवनको हकको उपभोग गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

यस्तै, कर सम्बन्धि नीति नियम र विधेयक तर्जुमा गर्दा संविधान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणको हक सन्तुलित संरक्षण गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘वातावरण ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथाम गर्न आवश्यक पूर्वसतर्कता अपनाउने गरि करको दर निर्धारण गर्नू गराउनू ।’ सर्वोच्चको फैसला अनुसार स्वच्छ वातावरणको हकको सहज उपयोग गर्ने वातावरण सृजना गर्न सरकारले अलग्गै कार्ययोजना बनाउनु पर्ने भएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनलाई पूर्णरुपमा लागु गर्दा यसको एउटा चुनौती भनेको विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीहरुको व्यवस्थापन देखिएको भनाई सर्वोच्चको छ । विभिन्न देशहरुले यस्को समाधानको खोजी र व्यवस्थापन पनि गरिसकेको जनाउ सर्वोच्चले दिएको छ । फैसलामा अमेरिकाले विद्युतीय सवारीसाधनलाई नियमन गर्नको निमित्त भर्खरै ‘सिनेट एस.४०५७–स्ट्राटेजिक ईभी म्यानेजमेन्ट एक्ट अफ २०२२’ पास गरेको उल्लेख छ । यो एक्टले विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री व्यवस्थापनका निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयहरु सम्बोन गरेको जनाइएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा समेत विद्युतीय सवारी साधन वातावरणको दृष्टिकोणबाट हालको लागि राम्रो विकल्प भएको फैसलामा जनाइएको छ । तर केही वर्षमा ब्याट्री परिवर्तन गर्नुपर्ने, प्रयोगमा नरहने ब्याट्रीको जथाभावी व्यवस्थापनले वातावरणमा थप असर पार्न सक्ने पक्षलाई समेत विचार गरिनुपर्ने सुझाव समेत सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको छ । कतिपय देशहरुमा प्रयोग भइरहेको ब्याट्रीहरुको ‘दोस्रो जीवन’ भनेर यसको कार्यक्षमता अनुरुप दोस्रोपटक प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले सुझाएको छ ।

फैसला अनुसार विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरुको रिसाइकल गर्ने हो वा पुनप्र्रयोग गर्ने हो, यसको मापदण्ड के हुन सक्दछ ? नेपालले पनि विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तत्कालै अध्ययन गर्नुपर्ने आवस्यकता दर्शाइएको छ । नेपालमा रिसाइकलिङ वा रियुज प्लान्ट बनाउन र यसको परिचालनमा सक्षम छ वा छैन ? कत्तिको फाइदाजनक हुन्छ ? संभाव्यता अध्ययन गरी प्रदूषण नहुने ब्याट्री व्यवस्थापनको विकल्पहरु खोजी गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ । यी बिषयमा समाधान र व्यवस्थापनको रणनीत समेत तयार गर्ने प्रयोजनको लागि फैसला प्राप्त गरेको मितिले ३ महिना भित्र अध्ययन समिति गठन गरि अध्ययन गर्न पूर्ण फैसलामा उल्लेख छ ।

विद्युतीय सवारीको कर निर्धारणमा नागरिक हकका साथै विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको विकल्प तथा व्यवस्थापनको रणनीति बनाउन भनिएको छ । विश्वमा भइरहेको अभ्यास अनुसार ब्याट्री व्यवस्थापनबारे अध्ययन समिति बनाउन आदेशमा भनिएको छ । तुलनात्मक रुपमा विद्युतीय सवारीले न्यून प्रदूषण गर्ने भएकाले कर निर्धारण गर्दा विचार गर्नुपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ । न्यायाधीशद्वय मल्ल र माथेमाको इजलासले आफ्ना नागरिकको जीवनको हक र हितको संवर्द्धन गर्नु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य भएको र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न राज्यले नागरिकका लागि स्वस्थ वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने निक्र्योल गरेको छ ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘वातावरण प्रदूषणको प्रमुख कारकका रूपमा रहेको यातायात क्षेत्रले गर्ने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न राज्यले तय गरेका नीति तथा कानुनहरू कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । यस सन्दर्भमा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी सवारीसाधनको खरिदबिक्रीमा असर गर्नुभन्दा वातावरण प्रदूषणमा कसले कति असर पार्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

यसैगरी स्वच्छ, नवीकरणीय वा हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । क्रमिक तथा योजनाबद्ध रूपमा पेट्रोल तथा डिजेललगायतका प्रदूषणजन्य ऊर्जामा निर्भरता घटाउँदै लैजानुपर्ने ठम्याई सर्वोच्चको छ । ‘जनताले संविधानप्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जीवनको हकको उपभोग गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न करसम्बन्धी नीति नियम र विधेयक तर्जुमा गर्दा संविधानप्रदत्त स्वस्थ वातावरणको हक सन्तुलित संरक्षण गर्दै वातावरण ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथाम गर्न आवश्यक पूर्वसतर्कता अपनाउने गरी करको दर निर्धारण गर्नु÷गराउनु भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ,’ अन्तिम फैसलामा उल्लेख छ ।

यस्तै, यातायात क्षेत्रबाट भइरहेको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न समग्र सवारीसाधनहरूको सञ्चालन गर्दा तिनीहरूको संख्या र सडकको गुणस्तर तथा त्यसको क्षमताको निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, प्रदूषण मापदण्डलाई समय–समयमा पुनरावलोकन गरी त्यसलाई कडाइसाथ लागू गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था एवं क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सर्वोच्चले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई सहज र आकर्षक बनाउन त्यस्ता साधनका ब्याट्री चार्ज गर्ने स्टेसन बनाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ  । फैसलामा भनिएको छ, ‘विद्युतीय सवारीसाधनको चार्ज गर्ने कार्यलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नू ।’