काठमाडौं । सक्कली नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा करोड होइन, अर्वौँ रुपैयाँ उठाएको कुरा बाहिरिएको छ । यस प्रकरणमा केही थुनामा छन् भने केही फरार छन् । यो प्रकरणको सुत्रधार को–को हुन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयका सहसचिव वालकृष्ण पन्थी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन पल्ट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त कार्यदल बनाउदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने, कार्यान्वयन शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा भएको थियो । जसमा ओली र देउवा नैतिक रुपमा जिम्मेवार छन् । त्यसैगरी यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र वालकृष्ण खाणको संलग्नता देखिन्छ ।
तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले पन्थी प्रतिवेदन अध्ययन गरी भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा सुझाव पेश गर्न सचिवस्तरीय निर्णय गरेर अर्को समिति बनाएका थिए । उनले २०७८ साल असोजमा झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेपनि झापा प्रजिअले विवादास्पद विषय भएकाले तत्काल अघि नबढाउन मौखिक रुपमा जानकारी गराएको बताइएको छ ।
सचिवस्तरीय निर्णयको फलोअप गर्ने भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७९ जेठमा झापा प्रशासनलाई अर्को पत्र पठाइएको थियो । कार्यसम्पादनको सिलसिलामा आवश्यक परे उपसमिति गठन गरी कम गर्न भनिएको थियो । कार्यादेश दिँदा छुट शरणार्थी भनेर नक्कली खडा गर्ने ठाउँ बनाइएको स्रोतको दाबी छ । छुट शरणार्थी दर्ता गर्ने विषयले सरकारी मान्यता पाए पनि तेस्रो देश पुनर्वास गराउने विषयमा कुनै पनि देशसँग सहमति भएको थिएन ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सन् २०२० तिर युएनएचसीआरले भुटानी शरणार्थीको विषयलाई लिएर अब हामीले शरणार्थीलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ भनेपछि भुटानी शरणार्थीसम्बन्धि समस्या समाधान गर्न २०७६ असार २९ गते पन्थीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको थियो । जसमा गणेश केसी (हाल महाकाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष) र दीपक न्यौपाने सदस्य सचिव थिए । त्यतिबेला गृहसचिव प्रेम राई भए पनि राई २०७६ माघमा ‘रिटायर्ड’ भएका कारण यसमा राईको संलग्नता देखिदैन । राई ‘रिटायर्ड’ भएपछि यस प्रकरणमा गृहबाटै चलखेल भएको तथ्यहरूले देखएको छ ।
स्रोतका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न पहिला भुटान फर्काउने, जो भुटान फर्किन चाहदैनन्, उनीहरूलाई तेस्रो देशमा पुनस्र्थापना नभएसम्म दातृ निकायको सहयोगमा गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने, भुटानी शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र शरणार्थीका छोराछोरीको जन्मदर्ताको अभिलेख राख्ने जस्ता कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।
युएनएचसीआरको प्रतिवेदनअनुसार त्यतिबेला ६ हजार ५ सय जना भुटानी शरणार्थी अभिलेख थियो । गृह मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको उक्त प्रतिवेदनको अनुसूची ९ (क) र (ख)मा ८७५ जनाको नाम थपिएको छ । त्यसैको आधारमा दलालहरूले नक्कली शरणार्थीहरूबाट पैसा असुलेको देखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार ८७५ जनाले सिलगुढीबाट नक्कली भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाएको खुलेको छ । उक्त प्रतिवेदनको पेज नं. ७ मा ४२९ जनाको नाम थपिएको थियो । तर, त्यो नाम खारेज भएको थियो । त्यो नाम तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनमा थपिएको बुझिएको छ ।
स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको पन्थी प्रतिवेदनमा कसले थपघट ग¥यो भन्ने कुरा अनुसन्धान गरेमा खुल्ने छ । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा थिए । पछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री थिए ।
मन्त्रिपरिषदबाट विकास समितिमा पुगेको उक्त प्रतिवेदनमा बुँदा थप्ने साहस जो कोहीले गर्न सक्दैन । मानव तस्करीकै लागि प्रधानमन्त्री तहबाटै नक्कली शरणार्थी खडा भएको स्पष्ट छ । त्यही भएर ओली आत्तिएको हुन सक्ने धेरैको अनुमान छ ।
प्रहरीले निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गर्ने हो र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो अनुसन्धानमा साथ दिने हो भने आरजु देउवा, मञ्जु खाणदेखि धेरै तानिन सक्छन । देउवा र खाणले पनि पैसा लिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ । आरजु देउवालाई साढे २ करोड र मञ्जु खाणलाई करोड बुझाएको दाबी अडियोमा गरिएको छ । नक्कली शरणार्थी खडा गरेर प्रतिव्यक्ति १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म असुलेको तथ्य बाहिरिएको छ । गिरोहले झापा, मोरङ, सुनसरी, बागलुङ, गोरखा, कास्की, दाङ, अर्घाखाँची, सल्यान लगायतका जिल्लाबाट रकम उठाएको थियो ।
