काठमाडौं, १० मंसिर । सरकारले तोकिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ । सर्वसाधारणलाई चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने र बचतमा न्यून ब्याज प्रदान गर्ने कुनैपनि सहकारी संस्था कारबाहीमा पर्ने भएका हुन् । सहकारी संस्थाहरूले सहकारीको उद्देश्यअनुरूपका कार्य नगरेको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा सरकारले तोकेबमोजिम सन्दर्भ ब्याजदर (रेफेरेन्स इन्टेरेस्ट रेट) कार्यान्वयन नगर्ने संस्थाहरूलाई आवश्यक कारबाहीको लागि प्रक्रिया अघि बढेको सहकारी विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । त्यसैगरी सर्वसाधारणसँग चर्को ब्याज र सेवा शुल्कको नाममा चर्को रकम असुल्ने सहकारी संस्थाहरूलाई पनि कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ । सरकारले गत साउन तेस्रो सातादेखि लागू गरेको सन्दर्भ ब्याजदर (रेफेरेन्स इन्टेरेस्ट रेट) हालसम्म पनि कतिपय सहकारी संस्थाले कार्यान्वयन नगरेको पाइएपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको बुझिएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये बैंकहरूको लागि आधार ब्याजदर अनिवार्य रूपमा लागू गरिसकेको छ ।
गत साउन १९ गतेदेखि समितिले अधिकतम १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सहकारी संस्थाहरूलाई सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको हो । सहकारी संस्थाहरूलाई निक्षेपमा प्रदान गरिने ब्याज र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तरदर भने पाँच प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । जबकी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये वाणिज्य बैंकहरूका लागि भने चार दशमलव चार प्रतिशत मात्र स्प्रेडदर तोकेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालका सहकारी संस्थाहरूसँग रहेको बचत रकम झण्डै सात खर्ब रूपैयाँ रहेको छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) ले गरेको हालैको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा हाल क्रियाशील रहेका सहकारी संस्थाहरूमध्ये मुश्किलले ६सय भन्दा केही बढीले मात्र सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको पाइएको छ । नेपालमा हाल १४ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । त्यसमध्ये नेफ्स्कुन बचत तथा ऋण सहकारी सहकारी संस्थाको छाता सङ्गठन हो । विगत लामोसमयदेखि सहकारी संस्थाहरूले सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि सरकारले गत साउनदेखि मात्र उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मुश्किलले ५ प्रतिशत सहकारी संस्थाले सरकारको उक्त घोषणाको पालना गरेको देखिएको छ । अझै ९५ प्रतिशत भन्दा बढी सहकारी संस्थाले सन्दर्भ ब्याजदर (रेफेरेन्स इन्टेरेस्ट रेट) कार्यान्वयन गरेको नदेखिनुलाई सहकारी संस्थाहरूको अटेरी वा सरकारको असफलता के भन्नु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विज्ञहरू नै असामञ्जस्यमा परेका छन् ।
अर्को एक अध्ययन अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूले १६ प्रतिशतभन्दा माथिको दरमा चर्को ब्याज असुल गरेको समेत देखिएको छ । यसलाई मौद्रिक क्षेत्रमा बचतकर्ताको शोषणको रूपमा अथ्र्याउने गरिन्छ । ऋणमा चर्को ब्याजदर, न्यून ब्याजदरमा बचत र सञ्चालकहरूको हालीमुहालीका कारण पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाहरूप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कम हुँदै गएको छ । सहकारी ऐन, २०७४मा बचतकर्तालाई शोषण वा ठगी गर्ने कुनैपनि संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विभिन्न बहानामा कारबाहीको प्रक्रियामा नै आलटाल भएपछि सहकारी संस्थाउपर सर्वसाधारणले औंला ठड्याउन थालेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आधार ब्याजदर लागू गरेपनि सहकारी संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैंकको उक्त निर्देशन बाध्यकारी हुँदैन । सहकारी संस्थाहरू सहकारी ऐन बमोजिम स्थापना भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन आकर्षिक हुन सक्दैन । तसर्थ, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई सन्दर्भ ब्याजदर (रेफेरेन्स इन्टेरेस्ट रेट) कार्यान्वयन गराउन सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन साउन १९ गतेबाट लागू हुनेगरी सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने र सोही ऐनको दफा ४१ को उपदफा (४) मा समितिको सिफारिशमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नसक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सोहीअनुसार गत साउन १९ गतेदेखि समितिले अधिकतम १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सहकारी संस्थाहरूलाई सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको हो । सहकारी संस्थाहरूलाई निक्षेपमा प्रदान गरिने ब्याज र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तरदर भने पाँच प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । जबकी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये वाणिज्य बैंकहरूका लागि भने चार दशमलव चार प्रतिशत मात्र स्प्रेडदर तोकेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालका सहकारी संस्थाहरूसँग रहेको बचत रकम झण्डै सात खर्ब रूपैयाँ रहेको छ । यो क्षेत्रमा ६० हजार जना भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी र त्यत्तिकै संख्यामा अप्रत्यक्ष रूपले रोजगार बनेका छन् । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान झण्डै चार प्रतिशत रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
