सरकारलाई अख्तियारको भर

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख दुई लक्ष्य छन्, सुशासन र समृद्धि । सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित छन् भने समृद्धि पनि त्यसैमा अन्तर्निहीत । अनि, यी दुवै नेपाली जनताको खुसीसँग जोडिएका छन् । भन्नुको तात्पर्य समग्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य सुशासनसँग जोडिन्छ । सरकारसँग जनताले राख्ने अपेक्षा सहजै पूरा भयो भने सुशासनको प्रत्याभूति भएको मानिन्छ । मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्न गएको सामान्य नागरिकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेन भने वा नैसर्गिक अधिकारको रूपमा पाउने नागरिकता बनाउन घुस खुवाउन परेन भने वा अन्य कुनै सरकारी अड्डाबाट सेवा लिँदा बिना झञ्झट, अतिरिक्त आर्थिक लेनदेन बिना नै नागरिकका काम भए भने सुशासनको अवस्था राम्रो रहेछ भन्ने सकिन्छ । तर, यी सबै कामका लागि कार्यकारी ओहदामा बसेका प्रधानमन्त्री वा उनी नेतृत्वको सरकारले चाहेर मात्र हुँदैन । किनभने, कर्मचारीतन्त्रमा वर्षौंदेखि जकडिएको जालो तोड्न नसक्दा सरकारहरू निस्प्रभावी हुने गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको अवस्था छ भन्ने यथार्थ सबैलाई थाहा छ । तर, सुधारका निम्ती प्रभावकारी काम हुन सकेका छैनन् । यस्तोमा कर्मचारीतन्त्रमा रहेको भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रधान भूमिका रहन्छ ।
संविधानले सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिमाथि निगरानी राख्न, उनीहरूले गर्ने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न र मुद्दा दायर गर्न संविधानले अख्तियारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कहिले उजुरी आउला र छानबिन एवं कारबाही गरौंला भनेर बस्ने हो भने चैँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव छैन । अझ यस्तो मुलुक जहाँ हरेक क्षेत्रमा बेथितिले सीमा नाघेको छ, त्यहाँ उजुरी पर्ला र छानबिन गरौँला भनी बस्नु भनेको बेथितिका लागि छुट दिनु नै हो । दुनियाँमा ठूला भ्रष्टाचार नीतिगत तहमै हुने गरेको छ । त्यस्ता भ्रष्टाचार वा अनियमिततामा बिरलै कारवाही हुने गरेको छ । यहाँ पनि त्यस्ता थुप्रै प्रकरणको पटाक्षेप भइरहेको छ । यसर्थ, राजनीतिक–प्रशासनिक क्षेत्रका शक्तिशाली हुन् वा अर्थमा रजगज गर्ने र ठेक्कापट्टाका सिन्डीकेट सञ्चालक, उनीहरुमाथिको छानविन एवं कारबाहीमा अख्तियार ‘प्रो एक्टिभ’ बन्नैपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नीतिगत निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन सजिलो छैन । त्यसमा लिने पहलमा अख्तियारका पदाधिकारीहरूको मूल्यांकन हुनेछ । विगतमा अख्तियारको नेतृत्वमा पुगेर पनि सुशासनका निम्ती योगदान गर्न नसकेका उल्टै अख्तियारलाई नै बदनाम गराएकाहरूले लगाएका धब्बा मेट्न अहिलेका प्रमुख आयुक्तलाई सजिलो छैन । अझ, विगतमा भएका सूचना चुहावट र फाइल अव्यवस्थापनले आयोगलाई अहिले पनि बाधा पारेको बुझ्न सकिन्छ । हुनतः सुशासनकै सन्दर्भमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मात्र प्रभावकारिता हेरेर नहुने रहेछ । भ्रष्टहरूले कानुनका छिद्र पहिल्याएर न्यायालयबाटै उन्मुक्ति लिएका कयौँ उदाहरण हाम्रो सामु छन् । अझ न्यायालयमा बिचौलियाहरूकै हालीमुहाली भएका बेला यस्ता छिद्रबाट निस्कन अझै सहज हुन्छ । त्यसैले पनि अख्तियारले विगतमाभन्दा बढ्दा कसरत गर्नै पर्ने देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार उन्मूलन र सदाचार निर्माण भनेको कानुनी वा आदर्शको कुरा मात्रै नभएर समृद्धि निर्माण गर्ने पक्ष पनि हो । यी र यस्ता सैद्धान्तिक र नीतिगत पाटोमा एक्लो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कति कामयाव होला भन्ने प्रश्न उत्तिकै जटिल छ । तर, यावत तगेराहरूका बीच अख्तियारलाई हरतरहले सहयोग गर्न सक्ने दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार छ । सरकारबाट आवश्यक सहयोगका निम्ती उसले समयमै ध्यानाकर्षण गराउनुपर्दछ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना जसरी हुन्छ मुलुकमा सुशासन कायम गराउनु रहेकाले अख्तियारलाई आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्न कार्यपालिकाबाट बाधा पर्ने देखिँदैन । यस्तोमा नेपाली जनताले राजनीतिक हिसाबले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायिक स्वतन्त्रता जस्ता मूल्य–मान्यतासहितको संविधान पाए पनि भ्रष्टाचाररहित र विकासको आकांक्षासहितको कानुनी शासन प्रत्याभूत गर्न नपाएको पीडा अन्त्य गर्न अख्तियारले विशेष भूमिका खेल्नैपर्दछ ।