मूल्य र मान्यताको ह्रास

माथवरसिंह बस्नेत । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई स्वेच्छाचारी, सनकी तथा सानो कोटारीको कुरा सुनेर निर्णय लिने अविश्वसनीय व्यक्तिको पहिचान प्रदान गरेर महाभियोग लगाउने पृष्ठभूमि तयार भइरहेको तथ्य केही साताअघि चर्चा गरिएको थियो । त्यसदेखि यताका घटनाक्रमले त्यसको थप पुष्टि गरेका छन्, खण्डन भएका छैनन् । मेक्सिकोबाट हुने शरणार्थीको आक्रमणलाई रोक्न सीमानामा पर्खाल खडा गर्ने ट्रम्पको बहुचर्चित योजनालाई पाँच खर्ब डलर बजेट स्वीकृत गर्न डेमोक्र्याटहरुको बहुमत रहेको सिनेटले अस्वीकृत गरेपछि रिपब्लिकन र डेकोक्र्याटहरुका बीचको कन्फन्ट्रेसन झन् उग्र बन्नपुगेको छ । निर्वाचनका बेला पनि पर्खालको विषयमा समर्थन र विरोधमा व्यापक छलफल भएकै थियो, तैपनि ट्रम्पलाई जनताले राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गरिसकेपछि उनले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न पाउने अधिकार सिनेटको निर्णयले कुण्ठित भएको छ । राष्ट्रतिले त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्न संकटकाल घोषणा गर्ने विकल्पमाथि पनि विचार भइरहेको छ । त्यसो गर्नु अर्को गलत परम्पराको प्रारम्भ हुनेछ । त्यसबाट अमेरिकी राजनीतिमा नैतिक तथा मूल्य र मान्यताको पक्ष कमजोर हुँदै गएको तथ्य उदाङ्ग हुन पुगेको छ । त्यसमाथि ट्रम्पको सिरिया र अफगानिस्थानबाट सेना फिर्ता बोलाउने निर्णयलाई बेलायत, फ्रान्स, इजरायल र नाटोले उनीहरुसंग कुनै सल्लाह नगरि एक्लै निर्णय गरेर विश्व सुरक्षा व्यवस्थाप्रतिको सामूहिक दायित्वबाट अमेरिका पछि हट्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिमा डेमोक्र्याटहरुको क्रियाकलापलाई बलपुग्नेगरि अमेरिकी गठवन्धनमा आवद्ध प्रमुख सदस्यहरुको सहमति झल्किने त्यस प्रकारका गतिविधिले उनीहरुको विरोधको औचित्य पुष्टि हुन पुगेको छ । ती सबैबाट अमेरिकाको छवी निश्चित रुपमा धमिलो भएको छ, उसको विश्वसदीयतामा अविश्वसनीत तरीकाले ह्रास आएको छ ।

यता छिमेकी मुलुक– भारतमा लोकसभाका लागि हुने चुनावमा जसरी भए पनि भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हराइछाड्न कांग्रेसको नेतृत्वमा तीसभन्दा बढी पार्टी मिलेर महागठवन्धन खडा भएको धेरै भएको छैन । त्यसले हालै भएका पाँच हिन्दीभाषी राज्यका निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीलाई पराजित गरेकाले कांग्रेस र साना क्षत्रीय पार्टीहरुको उत्साह र मनोवल आकाशिन पुगेको छ । ती चुनावमा महागठवन्धनले संयुक्त रुपमा चुनाव लडेका भए पनि परिणाम कांग्रेसका खातामा एकलौटी जम्मा हुन पुगेकाले क्षत्रीय दलहरु सशंकित भएर कांग्रेस बाहेकको गठवन्धन निर्माणमा पनिजुट्न थालेका छन् । त्यसको प्रारम्भ भएको छ, सबैभन्दा ठूलो राज्य– उत्तर प्रदेशबाट । ८० जना सांसद निर्वाचित गर्ने त्यो प्रदेशमा राष्ट्रिय दलहरुका अतिरिक्त समाजवादी दल र बहुजन समाज पार्टी, दुई मुख्य त्यस्ता दल हुन्, जसको प्रभाव राज्यभित्र भाजपा र कांग्रेसकोभन्दा कम छैन । अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टीको मूल आधार यादव मत हो भने मायावतीको बहुजन समाज पार्टीको दलित तथा पिछडिएका वर्गमाथिको पकड हो । ती दुवै दलले आपसमा मिलेर गठवन्धन गर्नुका पछाडि मुस्लिम भोटरको दबाबले काम गरेको मानिन्छ । त्यो गठवन्धनमा कांग्रेस समावेश छैन तर उनीहरुको घोषणामा आमा छोरा– सोनिया र राहुल गान्धीलाई भने निर्वाचनमा समर्थन गर्ने जनाएका छन् । कांग्रेसले आफू एक्लै चुनाव लड्ने र सबै स्थानमा उमेदवार खडा गर्ने जनाएर नयाँ गठवन्धनप्रति असन्तोष जनाएको छ । यद्यपि त्यो गठवन्धनको लुकेको एजेन्डा भनेके मुस्लिम भोटलाई आकर्षित गर्नु रहेको छ, तथापि केन्द्रमा वैकल्पिक सरकार बनाउनसक्ने संभावना बोकेको कांग्रेसका तुलनामा नयाँ गठवन्धनले प्रदेशमा मुस्लिम भोट आकर्षित गर्ने संभावना कम आँकिएको छ । खासगरि तीन तलाक रोक्न मोदी सरकारले ऐन बनाएकाले मुस्लिम महिला, त्यसमा पनि शिक्षित वर्गका महिलाको मत भाजपालाई पनि जाने बुद्धिजीवीहरुको अनुमान छ । त्यसैले गठवन्धनमाथि बनेको अर्को गठवन्धनले भाजपालाई कतिपय क्षेत्रमा घाटा मात्र होइन, नाफा पनि पु¥याउनसक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
निर्वाचनको मुखमा मोदी सरकारले सवर्ण जातिका आर्थिक क्षेत्रमा पछाडि परेका वर्गलाई १० प्रतिशत आरक्षण प्रदान गर्ने निर्णय मात्र गरेको छैन, अस्तिदेखि लागू पनि गरेको छ । त्यस्तै गरीव किसानले लिएका र तिर्न नसकेका ऋण माफ गर्ने निर्णय पनि सरकारले लिन लागेको बताइएको छ । ती दुवै निर्णयले भाजपालाई निकै ठूलो सहयोग पुग्ने चुनाव प्रचारका विशेषज्ञहरुले बताएका छन् । कांग्रेसले विगतमा पाँच राज्यका चुनावमा आफूले जितेका खण्डमा यति दिनभित्र किसानको ऋण माफ गर्ने जुन घोषणा गरेको थियो, त्यसले चुनाव परिणाममा अकल्पनीय प्रभाव पारेको देखियो । त्यस्तै लाभ उठाउन भाजपाले पनि ऋण मिनाहाको झटारो हानेको देखिन्छ– आए आँप, गए झटारो त हा नि, भनेर । भारतको संविधानले आरक्षणको कोटा तोक्दा, आदिवासी, जनजाति तथा पिछडिएका वर्गलाई प्रशस्त कोटा प्रदान गरे पनि अहिलेसम्म सवर्ण जातिका गरीव युवाहरु त्यस्तो सुविधाबाट वञ्चित थिए । यसपालि सरकारले उनीहरुमाथि न्याय गरेको छ । त्यसैले सचेत सवर्ण वर्गको ठूलो जमातले निर्वाचन परिणामलाई मोदीका पक्षमा मोड्ने सहज अनुमान पर्यवेक्षकहरुले लगाउन थालेका छन् ।
भावी प्रधानमन्त्रीका लागि नरेन्द्र मोदीलाई सबैभन्दा भिन्न र विशिष्ट प्रकारले पहिचान दिलाउने विषय भनेको उनको टक्करमा आउने नेताको अभाव हुनु हो । कांग्रेसले राहुल गान्धीलाई प्रस्तुत गरेको छ । उनको नेतृत्वमा हालैका राज्यका चुनावमा सफलता मिलेकाले उनीहरुको मनोवल पनि बढेकोमा कुनै शंका छैन । तर उनलाई उनकै महागठवन्धनले पूरा विश्वास गर्न सकेको छैन, एकसय पच्चीस करोड भारतीयले कसरी विश्वास गर्न सकुन् ? चुनावमा प्रधानमन्त्रीका उमेदवारको विश्वसनीयताले सर्वाधिक महत्व राख्छ । त्यो कसीमा पनि मोदी नै खरो उत्रन्छन्, राहुल टिक्न सक्तैनन् ।
कांग्रेसले नेतृत्व गरेको महागठवन्धनले पनि एकमतले राहुलको नाम अनुमोदन गरेको छैन । यद्यपि उनको जति पनि ओजन भएका अर्का नेता अहिले उनीहरुसंग उपलब्ध छैनन् । त्यसैले उनीहरु अमृत नाहटाको कथन दोहो¥याउन वाध्य छन् । सन् १९७७ मा संकटकाल हटाएर प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले जब आमचुनावको घोषणा गरिन्, तब भारतीय जनताले कांग्रेसलाई पराजित गरेर जयप्रकाशनारायणको प्रेरणाले खोलेको जनता पार्टीलाई अत्यधिक बहुमतले विजयी तुल्याएका थिए । त्यही लोकसभाको एक सांसद थिए– अमृतलाल नाहटा । उनले संकटकालका बेला मुलुकको अवस्था कस्तो थियो भन्ने बारेमा एउटा रोचक वर्णन संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई अल इण्डिया रेडियोले पनि प्रसारित गरेको थियो ।
नाहटाले न्यारेट गरेको त्यो विवरणको सार–संक्षेप यस्तो थियो– भारतीय लोकतन्त्रमा लागेको ग्रहणलाई रेकर्ड गरिराख्न उनले एउटा सिनेमा बनाएका थिए, किस्सा कुर्चीका । त्यसमा कसरी इन्दिरा गान्धीले चुनावमा धाँधली गरेको ठहर गरेर इलाहावाद हाइ कोर्टले उनी सांसद नरहेको फैसला गरेको थियो । उनले त्यो फैसलाको सम्मान गर्नुको बदला देशलाई नै कसरी संकटमा जाकिदिइन्, त्यसको झलक थियो । वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामाथि कठोर नियन्त्रणको जमाना थियो । सिनेमामा इन्दिरा गान्धीको तानाशाहीमाथि व्यंग गरिएको थियो । कडा सेन्सरसिपको त्यो समयमा सेन्सर बोर्डले त्यसलाई जफत मात्र गरेन, नष्ट पनि गरिदियो । त्यसबाट उनको व्यवसाय चलाउन पाउने अर्थात् सिनेमा बनाउन पाउने अधिकार मात्र खोसिएन, लाखैंको लगानी पनि डुब्यो ।
उनले आफ्नो भाषणको अन्त्य यसरी गरेका थिए, मैले अन्याय सहनुबाहेक आफूमाथि भएको अत्याचारको उजुरी गर्ने ठाउँ कहिँ थिएन, किनभने त्यस बेला न्यायका सबै झ्याल–ढोका बन्द थिए । भारतमा एउटै नारा मात्र घँिकएको थियो, “देश की नेता इन्दिरा गान्धी, युवा नेता संजय गान्धी, महिला नेता मेनका गान्धी, बाल नेता बरुण गान्धी, भाँड में जाये महात्मा गान्धी !”
अहिले त्यो जमाना छैन, संकटकाल झेलेका पुस्ता पनि नेतृत्वमा छैनन् । त्यसैले राहुल गान्धीलाई प्रधानमन्त्रीको उमेदवार हुनबाट रोक्ने र छेक्ने अवरोध पनि केही छैनन् । तर मोदी र गान्धीमध्ये कसलाई राज्ने, त्यो निर्णय दिने त भारतीय जनता नै हुन् । उनीहरुले कसलाई पत्याउने हुन् त्यो हेर्न हामीले चुनाव परिणाम नै पर्खनुपर्ने हुन्छ ।