‘क्यान्टोनमेन्टबारे छानबिन गर्न माओवादी तयार छ’

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेतामाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । सरकारका सचिव, प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।

यो प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ गरेर कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, नेकपा एमाले सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, एमाले उपाध्यक्ष एवं तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलगायत १३ जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

बादलका छोरा प्रतीक थापाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । उनी खोजी भइरहेको छ । एमाले उपाध्यक्ष बादलमाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको छ । शरणार्थी प्रकरणमा केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंककुमार गुरुङ, सागर राई र सन्देश शर्माको बयानका आधारमा नेता तथा उच्च कर्मचारीको सेटिङ्को रहस्य खुलेको थियो ।

यो विषय सतहीमा आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच निरन्तर छलफल हुँदै आएको छ । शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा फितलो बनाउन शीर्ष नेताहरूले दौडधुप गरेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ ।

यस प्रकरण र सरकारको कामकारबाही लगायतका विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

अहिले चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल कसरी खुल्यो ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणको फाइल खुलेको हो । यस्ता अन्य फाइल पनि क्रमशः खुल्दै जानेछन् ।

यो गम्भीर आपराधिक प्रकृतिको घटना हो । कानुनी रुपमा हेर्दा यो सङ्गठित अपराधसँग पनि जोडिन्छ । मानव बेचबिखन, ठगी र कीर्तेसँग पनि जोडिन्छ । यो धेरै कानुन आकर्षित गर्ने घटना हो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने भनेको देशद्रोही, राष्ट्रघाती कदम हो । त्यसकारण यो अत्यन्तै गम्भीर प्रकारको अपराध हो । यसलाई समयमै विस्तृत छानबिन गरेर दोषीउपर आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ ।

यो प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन भएर दोषी सबैमाथि कारबाही हुन्छ ?
यो प्रकरणमा अहिले अनुसन्धानको प्रक्रिया चलाइरहेको छ । यो अनुसन्धानलाई सबैले सहयोग÷समर्थन गरेर सफल तुल्याउन पहल गर्नुपर्छ । यसले समग्र राज्यलाई नै शुद्धिकरण र सुदृढीकरण गर्ने छ ।

यस्तो महत्वपूर्ण काममा राज्यका सबै निकायहरू लाग्नुपर्छ । अहिले विगतका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर सुधार गर्ने सुनौलो अवसर आएको छ । सरकारले सुरु गरेको अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । दोषीलाई पत्ता लगाएर आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पक्राउ पर्नुभएको छ । नेकपा एमालेका सचिव (निलम्बित) एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पनि पक्राउ पर्नुभएको छ । माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू बीचमा निरन्तर छलफल हुँदै आएको छ । यसले यो प्रकरण टुंगोमा पुग्दैन, त्यसै ढिसमिस हुन्छ भन्ने आशंका पनि छ नि ?
नेताहरूका बीचमा छलफल, सरसल्लाह भइरहेकै छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरण आपराधिक घटना हो । यसको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्छ । छानबिन/अनुसन्धानको लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मूलरूपमा सहमति छ । त्यसकारण जो सुकै पात्र, जो सुकै व्यक्ति, जुनसुकै पार्टीको भएपनि दोषीलाई कारबाही हुन्छ ।

यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियान हो । यो अभियानमा यो पार्टी वा त्यो पार्टी भन्ने हुँदैन । सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष जुनसुकै पार्टीका जुनसुकै स्तरका नेता पनि पर्न सक्छन् । अपराधमा संलग्न जोसुकैमाथि निष्पक्ष छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । कानुनले यो वा त्यो भन्दैन । कानुनी नजरमा सबै समान हुन् । कानुन मिचेको छ कि छैन, अपराध गरेको छ कि छैन भन्ने विषय मुख्य हो । त्यही आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

दोषीलाई निर्दोष सावित गर्ने काम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य चासो छ अहिले ?
अहिले दोषी ठहर त भइसकेको छैन । अहिले त छानबिनको प्रक्रियामा छ । छानबिनमा सबैले सघाउनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन् । त्यसकारण यसमा कसैले छुटकारा पाउँदैनन् । कानुनका दृष्टिका सबै समान हुन । दोषका आधारमा जो केहीलाई कारबाही हुन्छ । यदि, कोही दोषी छैन भने उ फस्नुहुँदैन ।

यो प्रकरणमा शीर्ष नेताहरूमाथि पनि कारबाही हुन्छ ?
यो त उहाँहरूले नै प्रतिवद्धता जनाएर सुरु गरेको अभियान न हो । नहुने कुरै छैन ।

नेपाली राजनीतिमा शुद्धिकरण आवश्यक छ भन्ने देखियो होइन ?
यसले राज्यलाई शुद्धिकरण गर्ने कुरा त अवश्य रुपमा गर्छ नै । त्यति मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू जो कोहीले कानुन छलेर भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भने पनि पार्टीहरूलाई पनि सुधार गर्ने अवसर यो अभियानले दिन्छ ।

तपाईँ पूर्वकानुनमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । नेपालमा कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन किन हुँदैन ?
कानुन कार्यान्वयनको विकल्प छैन । कानुन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । कानुन पालना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भनेकै राज्यका अंगहरूको हो । आम रुपमा सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, आम नागरिक सबैले यसप्रति चासो राख्नुपर्छ । नीति कार्यान्वयनमा पहल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मुख्य रुपमा राज्यका संयन्त्रहरूकै हो ।

कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था, राज्य कमजोर भएको अवस्था, विविधतामा गइरहेको जस्ता नकारात्मक अवस्था नभएका होइनन् । समग्रमा हेर्दा त्यसखालका समस्या देखिन्छन । तर, अहिले संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर राज्यलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन ।

यद्यपि, यो प्रणालीको बारेमा, संविधानको बारेमा कसैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । तर, अहिलेको राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र भूराजनीतिक परिस्थितिले गर्दा मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्वको खाँचो छ । मुलुकको रक्षाका निम्ति पनि यो जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा संविधान, कानुन, राजनीतिक प्रणाली जे जस्तो भएपनि, चित्त बुझेपनि÷नबुझेपनि यसलाई पालना गरेर जानुपर्छ । राज्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि आन्तरिक विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

तर, राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक खिचातानी नै बढी देखिन्छ, कसरी होला राष्ट्रिय सहमति ?
राज्यलाई बलियो बनाउन सकियो, कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने मुलुकको स्वाधीनताको दृष्टिकोणले सङ्कटबाट मुक्त हुन सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा आन्तरिक रुपमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू धेरै सुधार गर्न सम्भव हुन्छ । अहिले राष्ट्रमाथि नै एक प्रकारको संकट परिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

दलहरूको बीचमा समझदारी कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि बढ्दा कानुन पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । कानुनले नसमेटेका कतिपय विषय रहेछन् भने पनि दलहरूको बीचमा राष्ट्रिय समझदारी गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसकारण यो सङ्कटको अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय सहमतिमै जोड दिएका छौँ । अहिले राष्ट्रिय सहमतिमै अघि बढ्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था/दलीय प्रणालीमा सहमतिमा भन्दा स्वच्छ प्रतिष्पर्धामा जोड दिनुपर्ने होइन र ?
दलीय प्रणालीमा प्रतिष्पर्धा पनि हुन्छ । र, कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ । प्रतिष्पर्धा नितान्त मैत्रीपूर्ण ढंगले हुनुपर्छ । मुख्य कुरा के हो भने, राष्ट्र सङ्कटमा परेको बेलामा सहमति र सहकार्यलाई नै दह्रो गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने भ्रष्टाचारलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । राष्ट्रियतामाथि परेका कुनै पनि खतरा/जोखिमको पनि सामना गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको विषयलाई प्राथमिकता दिनुको तात्पर्य पनि यही हो ।

शरणार्थी प्रकरणले सरकार नै सङ्कटमा परेको हो ?
मुलुकमा सुशासन कायम राख्ने कुरा मुख्य हो । सरकार टिक्ने र टिकाउने भन्दा पनि सुशासनलाई जोडेर हेर्नुपर्छ । सरकार त आइरहन्छन्, गइरहन्छन् । अहिले एउटा सरकार छ, भोलि अर्को आउन सक्छ । सरकार बन्ने, बनाउने मात्रै मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा मुलुकमा सुशासन कसरी कायम राख्ने भन्ने नै हो ।

सुशासन कायम राख्न नसकेकै कारण भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्रले राज्य खोक्रो पार्दै गएको, मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता पैदा हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ । बेरोजगारी समस्या बढेको छ । आर्थिक परनिर्भरतामा गइराखेको अवस्था छ ।

मुलुक झन्झन् संकटतर्फ जाँदै छ । त्यसकारण भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रलाई नियन्त्रण गरेर सुशासन दिन सकियो भने नेपाली जनताले धेरै राहत प्राप्त गर्नेछन् । त्यसले मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्ने छ । अर्थतन्त्रका क्रियाकलापहरू बढ्दै जाने छन् । अर्थतन्त्रका क्रियाकलाप जति बढाउँदै लैजान सकियो त्यति अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै आउँछ । रोजगारी सिर्जना हुँदै जान्छ । यहाँ मुख्य समस्या नै भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रले भएको हो । त्यसलाई नियन्त्रण नगरी मुलुक समृद्धिको यात्रामा लाग्नै सक्दैन ।

एमालेले लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सरकार तयार छ भन्ने प्रश्न गरेको छ नि ?
सबैभन्दा पहिला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरी टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ । यस्तो गम्भीर विषयमा विषयान्तर गरेर ढिसमिस पार्न खोज्नुहुँदैन । यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु सरकारका साथै हरेक राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिकको दायित्व हो । एउटा अभियान सफल पार्न सकेको छैन, यो पनि त्यो पनि भनेर विषयान्तर गर्दा जान वा अन्जानमा अहिलेको अभियानलाई तुहाउने छ । त्यसले अहिलेको अभियानलाई ढिसमिस गर्ने काममा बल पुग्न जान्छ । त्यसकारण विषयान्तर गरेर नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उन्मुक्ति दिने काम गर्नु हुँदैन ।

जहाँसम्म क्यान्टोनमेन्टको खर्चको बारेमा कुरा उठाउने गरिएको छ । त्यसमा छानबिन गर्न माओवादी तयार छ । सरकारले क्यान्टोनमेन्टको खर्चको लागि भनेर प्याकेजमै निर्णय गरेर छुट्याएको कुरा हो । मन्त्रिपरिषद्ले विस्तृत रुपमा छलफल गरेर क्यान्टोनमेन्टमा पठाएको विषय हो त्यो ।

लेखा प्रणालीको हिसाबले कति अपडेट भयो/भएन भन्ने कुरा एउटा पाटो हुन सक्ला । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविना गरेको विषय त त्यो होइन । कानुन छलेर गरेको विषय पनि होइन । आर्थिक नियमावली छलेर गरेको विषय पनि होइन । राज्यको आर्थिक मामिलामा निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ । यदि, गल्ती भएको हो भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकै विषय गल्ती भयो भन्नुपर्यो । तर, ऐन, कानुनले त आर्थिक मामिलामा निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले त्यति नगरेको भए हुन्थ्यो, यति गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने व्यक्तिको अभिमत हुन सक्ने भयो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा कसरी अनियमितता हुन्छ ? कसरी भ्रष्टाचारको विषय बन्न सक्छ ? भ्रष्टाचार हुनका लागि त कानुन छलेको हुनुपर्यो, अख्तियारको दुरुपयोग गरेको हुनुपर्यो, कानुन उलङ्घन गरेको हुनुपर्यो नि । नियमसम्मत ढंगले गरेको काममा भ्रष्टाचार आकर्षित हुँदैन । त्यसकारण यस्ता विषयमा गैरकानुनी रुपमा खर्च गरे, अनियमितता गरे भनेर भन्ने विषय हो भन्ने देखिँदैन ।