काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमै चर्चाको विषय बनेको छ ।
यस प्रकरणमा राज्यको मुख्य पदमा बसेका राजनीति तथा कर्मचारीको संलग्नता देखिएपछि अमेरिकाको फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेटिङ (एफबीआई)ले समेत चासो लिएको चर्चा छ । यससँगै विश्वसामु नेपालको छवी धुमिलिएको छ । प्रधानमन्त्री समेतले यो प्रकरणले देशकै शीर निहुरिएको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।
अमेरिकी गुप्तचर निकाय एफबिआईले यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद आरजु राणा र माओवादी केन्द्रका सांसद माधव खतिवडाले बताएका छन् । यस प्रकरणमा नाम मुछिएका आरजुले यसलाई एफबीआई र नेपाल प्रहरी मिलेर छानबिन गरिरहेको बताएका छन् ।
गत मंगलबार ‘रिपब्लिका’सँग राणाले भनेका छन्– ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे नेपाल प्रहरी र एफबीआई मिलेर छानबिन गरिरहेको छ । त्यसैले सत्यतथ्य बाहिर आउने विस्वस्त छु ।’ साथै, बुधबारको प्रतिनिधिशभा बैठकमा सांसद माधव सापकोटाले पनि यस प्रकरणबारे एफबीआईले अनुसन्धान गरिरहेको आफूले जनाकारी पाएको बताएका थिए ।
‘नक्कली शरणार्थी प्रकरणको विषय देशभित्रको मात्र कुरा भएन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चासोको विषय बनेको छ’ उनले भनेका छन्, ‘एफबीआईले समेत यस विषयमा चासो लिएर अनुसन्धान गर्दैछ भन्ने बुझेको छु ।’ तर, यसबारे सरकार र अमेरिकाको आधिकारिक धारणा भने आएको छैन ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै १ सय ५० जनाले दिएको उजुरीका आधारमा १६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरि अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त गिरोहले पीडितबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको दाबी गरिएको छ ।
यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव (निलम्बित) टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणसहित १६ जना पक्राउ परेका छन् । अहिले उनीहरु प्रहरी हिरासतमा छन् । पक्राउ पर्नेमा भुटानी शरणार्थी नेता तथा अधिकारकर्मी टेकनाथ रिजाल, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेसमेत रहेका छन् ।
नेता र उच्च तहका कार्मचारी यस प्रकरणमा मुछिँदा ‘राजनीतिक दवाव र प्रभाव’ले कारबाही फितलो हुने कि भन्ने आशंकासमेत उब्जेको छ । तर, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘जोसुकै भएपनि दोषीले छुट नपाउने’ भनेर बारबार दोहोर्याउँदै आएका छन् ।
के के लाग्न सक्छ कसुर ?
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका गिरोहमाथि प्रहरीले ‘संगठित अपराधसम्बन्धी’कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सुरुमा प्रहरीले उनीहरुमाथि ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान थालेको थियो । तर, यस प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेतासहित थुप्रै व्यक्ति जोडिएको पाइएपछि गिरोहबाट सञ्चालित रहेको ठहर गर्दै ‘संगठित अपराधसम्बन्धी’ कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरेको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंको अनुमतिपछि प्रहरीले गिरोहमाथि ‘संगठित अपराधसम्बन्धी’ कसुरमा अनुसन्धान थालेको हो ।
तर, यस प्रकरणलाई ‘संगठित अपराधसम्बन्धी’ कसुरमात्र लिन नसकिने अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीहरु बताउँछन् । हालसम्म अनुसन्धानमा खुलेका तथ्यका आधारमा पाँचवटा कसुर आकर्षित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
जसमा ठगीसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर, राज्यविरुद्धको कसुर र लिखतसम्बन्धी (किर्ते) कसुरमा मुद्दा चलाउन सकिने देखिएको छ । यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसारको कसुर आकर्षित हुने देखिन्छ ।
यस प्रकरणका अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाउन सकिने प्रावधान रहेको कानुनविज्ञहरूले बताएका छन् । अख्तियारले अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमार्फत मुद्दा चलाउन सक्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने बताउँछन् ।
उनका अनुसार यस प्रकरणमा दोषीमाथि पाँचवटै कसुरमा मुद्दा चलाउन सकिने अवस्था छ । पाँचमध्ये चारवटा कसुरमा सरकारी वकिल कार्यालयले नै मुद्दा दायर गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
आयोगले भन्यो– मानव बेचबिखन र ठगी अपराध
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई ‘मानव बेचबिखन र ठगी अपराध’ भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष छ । बुधबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे ध्यानाकर्षण जनाएको थियो ।
सो क्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा परिवारसमेत संलग्नता देखिएको बताउँदै भने, ‘यस्तो कृत्य गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारको विषय मात्र नभई मानव बेचबिखन र ठगी अपराध हो भन्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।’
आयोगको निष्कर्षअनुसार यो प्रकरणमा दोषीमाथि ‘मानव बेचबिखन’ कसुर लाग्न सक्छ । तर, सरकारमा रहेकाहरुकै संलग्नता देखिएपछि गिरोहले छुट पाउने हो कि भन्ने जिवितै छ । अर्को कुरा अमेरिकाले समेत यस प्रकरणमा चासो लिएको चर्चाले यो विषय कहाँ पुगेर टुगिएला भन्ने कौतुहलता र प्रश्न उब्जिएको छ ।
यस्तै, नक्कली शरणार्थी प्रकरण मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय पनि हो । त्यस कारण मानव अधिकार र मानव तस्करीको सन्दर्भमा अमेरिकाको अडानले काम गर्न सक्नेछ । अमेरिकाको कुुनै संलग्नता नभएपनि लाखौं रकम लिएर नक्कली शरणार्थी बनाइदिने काममा राज्य संयन्त्रमै रहेकाहरु लाग्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संगठित मानव तस्करीकै रुपमा लिनसक्नेछ ।
मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा ७, नेपालको संविधानको धारा १८ (१)ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने उल्लेख गरेको छ । तसर्थ, भ्रष्टाचारका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले औपचारिक रुपमा यो प्रकरणलाई ‘मानव तस्करी’ भनिसकेको छ । मानव तस्कर र ठगी अपराध जोडिएको यी कसुरमा राज्यले गिरोहहरुलाई कस्तो कारबाही गर्छ भन्ने हेर्न पहिलो चरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यलय पुग्नुपर्ने छ ।
प्रहरीले गिरोहमाथि आइतबारसम्म अनुसन्धान गर्ने समय लिएको छ । यसअघि सरकारी वकिलको कार्यलयले गएको सोमबार नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउ प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अनुसन्धान नसकिएको भन्दै प्रहरीले थप समय मागेको थियो । प्रहरीले यो प्रकरणमा ठगी तथा संगठित अपराधतर्फ अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसअनुसार ६० दिनभित्र मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ । यो सोमबारसम्ममा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अभियोजन गरेर अदालतमा अभियोगपत्र लैजानुपर्ने सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ ।
कानुनी व्यवस्था के छ ?
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन–२०६४ को परिच्छेद ४ मा दण्ड, सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । परिच्छेद ४ को दफा १५ मा भनिएको छ, ‘किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई विदेश लगिए निम्न बमोजिमको सजाय हुने उल्लेख छ ।
(१) विदेश लैजानेलाई १० वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भए १५ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
मानव ओसारपसार नियन्त्रण ऐनमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडित व्यक्तिले मनासिव मागेको क्षतिपूर्ति पनि पाउने व्यवस्था छ । तर मनासिव क्षतिपूर्ति पीडितले गिरोहहरुलाई बुझाएको रकम अनुसार पाउने क्षतिपूर्ति भने होइन । अदालतले कसुरदारलाई भराएको जरिवानाको ५० प्रतिशत बराबरको रकम पीडित पक्षले पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
मानव ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को दफा १७ मा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था व्यवस्था गरिएको छ । दफा १७ मा यस्तो छ प्रावधान :
(१७) क्षतिपूर्ति : (१) अदालतले कसूरदारलाई भएको जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी निजबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ ।
(१–क) उपदफा (१)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरदारको न्यून आर्थिक हैसियत भएको वा अन्य कुनै कारणले कसूरदारबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्था देखिएमा अदालतले दफा १४ बमोजिम पुर्नथापना कोषबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिने आदेश गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) वा (१–क) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम लिन नपाउँदै पीडितको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम तोकिए बमोजिम निजको नाबालक छोराछोरीलाई र त्यस्ता छोराछोरी नभए निजमा आश्रित बाबुआमालाई दिइनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम पाउने पीडितको नाबालक छोराछोरी र आश्रित बाबुआमा नभएमा त्यस्तो रकम दफा १४ बमोजिमको पुनर्स्थापन कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।’
