काठमाडौं । तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग फुकुवासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत बुधवार पक्ष विपक्षका कानुनव्यवसायीबाट बहस नोट झिकाएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत संलग्न संवैधानिक इजलासले अन्तिम फैसलामा पुग्न बहस नोट झिकाएको हो ।
महाभियोग प्रकरणमा दुवै पक्षको बहस सकिएको छ । अब दुबै तर्फका कानुनव्यवसायीले महाभियोगको पक्ष वा विपक्षमा बुँदागत रुपमा आफ्ना दलिल प्रश्तुत गर्दै संवैधानिक इजलासलाई वहश नोट बुझाउने छन् । त्यसपछि अन्तिम फैसलाका लागि ठोस आधार तय हुने छ । कानुनव्यवसायीको वहश नोट फैसलाको तयारीका लागि माग गर्ने न्यायिक अभ्यास छ ।
महाभियोग लागेर निलम्बनकै अबस्थामा अवकाश पाउनुअघि संसद सचिवालयबाट कारबाही फुकुवा भएको पत्र लेखिए पछि विवाद सर्वोच्च प्रवेश गरेको थियो । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश राणामाथि गत फागुन १ गते तत्कालीन सत्तारूढ दलले महाभियोग दर्ता गरेको थियो । नयाँ प्रतिनिधि सभा आउँदा समेत महाभियोग विवादको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
२०७९ मंसिर १ गते संघीय संसदका महासचिव भरतप्रसाद गौतमले महाभियोग फुकुवा भएको पत्र चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई लेखेपछि संवैधानिक र कानुनी विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको हो ।
त्यो पत्रविरूद्ध संविधानविद् समेत रहेका सर्वोच्च अदालत बारएशोसिएसनका तत्कालिन अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । संसदको कर्मचारीले महाभियोग फुकुवा भएको निर्णय गर्न नसक्ने जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको त्यही रिटमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको भनिएको संसदका महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । त्यतिबेला सर्वोच्चले छानविन प्रतिवेदन र तत्कालिन सभामुखको तोकादेशको प्रति समेत मगाएर हेरिसकेको छ ।
अहिले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार महाभियोगमा निर्णय गर्न व्यवस्थापिका संसदलाई खुला भएको अबस्था छ । यता, वहश नोट आएपछि संवैधानिक इजलासबाट अन्तिम फैसलाका लागि पनि पेशी तय हुने छ । राणाले आफूलाई महाअभियोग लगाउन प्रतिनिधिसभा नरहेको कारण देखाएर औचित्य सकिएको दाबीसहित संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । संसदका महासचिव गौतमकै पत्रले महाभियोग निश्क्रिय पार्नुमा पूर्व प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राणासँगको हिजोको मिलिभगत नै कारक रहेको तथ्य छिपाएर छिप्दैन ।
संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको ‘स्प्रीट’ अनुरुप फैसला भएमा विगत प्रतिनिधिसभामा जे जस्तो हैषियतमा थियो सोही विन्दुबाट महाभियोग जाग्ने छ । विगतमा महाअभियोग दर्ता भएर महाअभियोग सिफारिस समितिले छानविनसमेत शुरु गरेको भनिए पनि ओलीका कारण काम अघि बढ्न नसकेको स्पस्टै छ ।
सरकारका २१ बुँदे संगिन आरोपमा छानविन गरी तार्किक निचोडमा पु¥याउनुभन्दा राणालाई निलम्बनमै राख्ने र महाभियोग लन्ठ्याइरहने ओली चरित्रका कारण विगतमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठवन्धन सरकार पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । अब भने सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले महाभियोग विवाद संसदको छानविन अगावै न्यायिक रुपले किनारा लाग्ने संभावना देखिएको छ ।
यी संगीन आरोपको ‘पासो’ मा राणा
संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग पत्रको पहिलो बुँदामा न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न जबरा असक्षम रहेको आरोप छ । उनको कार्यकालमा सर्वोच्च सहितका अदालतहरूमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको अर्को आरोप छ । यस्तै संवैधानिक जिम्मेवारीलाई निजी सम्पत्ति सरह ठानेर दुरुपयोग गरेको र न्यायाधीशको कर्तव्य पालनामा असक्षम र विफल भएको भन्ने अर्को आरोप छ । न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने गुण बाँकी नरहेको भन्दै पदमा राखिरहन न्यायिक मूल्य मर्यादाले उपयुक्त नदेखिएको महाभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
यता, पदमा रहँदा न्यायमा विचलन ल्याएको र निहित स्वार्थपूर्तिको लागि पदको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि छ । यसअतिरिक्त संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको, महिनौँ देखि न्यायाधीशको पदपूर्तिमा अनिच्छुक देखिएको, संविधानको दुरुपयोग गरेको, संसदीय सुनुवाइका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको, परिवारका सदस्यलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको आरोप पनि छ । न्यायपालिकाभित्र गुट उपगुटमा विभाजन गरेको अर्को आरोप छ ।
यस्तै योग्यता र क्षमता नभएकाहरूलाई न्यायाधीश नियुक्ति दिएको, भ्रष्टाचार गरेर अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको लाञ्छना पनि छ । महाअभियोगपत्रको २१ औँ बुँदामा सय दिन भन्दा अघिबाट कानुन व्यवसायीहरूले उनको निष्कासन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनीमाथि कारबाही चलाउनुको विकल्प नरहेको उल्लेख छ । यि लाञ्छना मध्ये राणालाई महाभियोगमा कारबहाी चलाउन एउटै बुँदा मात्र पनि काफी रहेको देखिन्छ । दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने कि प्रश्रय दिने ? औचित्य स्थापित गर्न साँचो जनप्रतिनिधिकै हातमा छ ।
