नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
समग्रमा राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्र भ्रष्टाचारको जालोमा नराम्रोसँग जकडिएको छ । केन्द्रदेखि गाउँस्तरसम्मै हुने भ्रष्टाचार र त्यो भ्रष्टाचारलाई शक्तिमा रहेकाहरूले संरक्षण गर्ने जुन पद्धति विकास भएको छ, त्यसले गर्दा आम रुपमा जनतामा असन्तोष र राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्ण पैदा हुने स्थिति आएको छ । यसमा विधि, प्रक्रिया, पद्धतिअनुसार कसैलाई संरक्षण गर्नुभन्दा पनि यस्ता अपराधमा संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्न सरकार पछि पर्नु हुँदैन । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालोलाई तोडेर नयाँ दिशा दिन सकिएन भने हामी अत्यन्त गम्भीर परिस्थितितिर उन्मुख हुन्छौँ ।
आमरूपबाट अहिले जनतामा देखिएको जुन असन्तोष छ, त्यो असन्तोष विद्रोहमा परिणत नहोस् । र, अहिले देखिएको असन्तोषलाई खाली खहरे खोलाको वर्षातको भेल हो भन्ने ढंगले मात्र लिनु हुँदैन । समयको पदचाप र जनभावनालाई समेटेर देशलाई नयाँ दिशा दिनुपर्ने आवश्यकता छ । नयाँ दिशा निर्माणको प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सुशासन स्थापना गर्नु हो । सुशासन भनेको भ्रष्टाचारमुक्त समाज हो ।
चारैतिर भ्रष्टाचारले जकडिएको मनपरीतन्त्रमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । कार्यान्वयन नहुने स्थितिमा केबल नारामा मात्रै सीमित हुन पुग्छ र जनआक्रोश त्यहीबाट सुरु हुन्छ । हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्छौँ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको शब्द सुन्दासुन्दा नेपाली जनताको कान टट्टाइसक्यो । अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । जुनसुकै पक्ष, जुनसुकै राजनीतिक दलका भएपनि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आधार छ भने तिनीहरूलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ । कुनै पनि अवस्थामा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।
भाषणमा त प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी दलका नेतासम्मले भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेको सुनिन्छ । तर, कार्यान्वयनमा किन आउन सक्दैन ?
विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदबाटै विभिन्न कालखण्डका भ्रष्टाचारको छानबिन गरौँ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । मुखले भन्ने काम चाहिँ नगर्ने किन ? सबैको सहमति भयो त्यसमा त । त्यसकारण भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई जतिसक्दो जीवन्त र प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ, जनताको मन त्यति राजनीतिक दलहरूतिर फर्किन्छ । नत्र असंगठित अराजकतातिर देश जान्छ ।
भ्रष्टाचारमा ठूलालाई उम्काउने र सानालाई फसाउने काम हुन्छ भनिन्छ । ठूला नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएरै हो कि राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति पाएर हो ?
त्यो चाहिँ अहिले म पनि भन्न सक्दिनँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पनि म निर्दोष छु, दोषीलाई सक्दो कारबाही होस् भन्नुहुन्छ । हामी पनि निर्दोष नपरोस्, दोषीलाई कारबाही होस् भनिरहेका छौँ । तर, को दोषी हो भन्ने निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा गहिरो गरी छानबिन गर्नुपर्छ ।
यो देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सिन्डिकेट र विचौलिया हो । व्यापारमा पनि त्यही हो, अर्थतन्त्रमा पनि त्यही हो । राजनीतिमा पनि त्यही भइरहेको छ । त्यसबाट मुक्त भएर प्रहरीले निष्पक्ष, पारदर्शी रूपबाट छानबिन गर्न पाओस् । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका मानव बेचबिखनदेखि लिएर राष्ट्रविरोधी अपराधमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
एमालेका सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायतका नेताहरू नै गम्भीर अपराधमा लागेको पाइयो । तर, पार्टीले कारबाही गर्न सकेन किन ?
यो प्रश्न गम्भीर हो । यो विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र कुनै अधिकार नै नभएको पदाधिकारी बैठक बसेर छलफल हुन्छ । पदाधिकारी भन्ने संस्थालाई नेपाली कांग्रेसको विधानले चिन्दैन । पदाधिकारीहरूले एजेण्डा मात्रै तय गर्ने हो । पदाधिकारीले निर्णय गर्ने होइन । नेपाली कांग्रेसको निर्णय गर्ने आधिकारिक संस्था महाधिवेशन, महासमिति, केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति हो । ती कुनै पनि समितिको बैठक बसेको छैन । र, कांग्रेसको विगतको अभ्यास दोषी प्रमाणित नभइकन निलम्बन नगर्ने भन्ने छ । तर, यति गम्भीर विषय आइसकेपछि संस्थागत ढंगले बसेर एउटा निर्णयमा पुग्नु राम्रो हुन्थ्यो ।
पछिल्लो समय राजनीति बिग्रिँदै गएको हो कि अहिले विषय बाहिर आएको मात्रै हो ?
कुनै पनि चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन होस् । जो सुकै परेपनि भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा अनुहार हेरेर न्याय गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । अहिले विचौलियाहरू यति प्रभावकारी छन्, उनीहरू हरेक शक्ति केन्द्रमा पुगेका हुन्छन । हरेकलाई कुनै न कुनै ढंगले खुसी पार्ने काम गरेका हुन्छन । यो नै अहिलेको राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले पनि यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ ।
संसद्मा विचाराधीन अख्तियार विधेयकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षे हदम्याद तोकिएको छ । यसले सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलमाथि प्रश्न उठ्दैन ?
भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि ५ वर्षे अवधि जुन तोकिएको छ, त्यो सरासर गलत छ । भ्रष्टाचारबाट उम्कनका लागि अभिप्रेरित भएर त्यो विधेयक आएको हो कि भन्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा उसको जीवनकालभरी चल्नुपर्छ । त्यसमा कुनै हदम्याद हुनुहुँदैन ।
अन्य देशमा प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल गएको इतिहास छ । तर, नेपालमा राजनीतिक संरक्षण हुन्छ किन ?
बङ्गलादेशमा खालिदा जिया भूतपूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि कारबाही भएको छ । पाकिस्तानमा नवाज सरिफ पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि कारबाही भएकै हो । भारतमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालु यादवमाथि कारबाही भएकै हो । दक्षिण अफ्रिकामा ज्याकुब जुमा राष्ट्रपतिमाथि कारबाही भएकै हो । फिलिपिन्समा मार्कोसमाथि पनि कारबाही भएकै हो । यस्तो कारबाही भएका संसारभरि कति छन् कति । त्यसकारण भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि निष्पक्ष र दृढतापूर्वक छानबिन गरेर कारबाही हुनुपर्छ । यसमा को पर्छन, को पर्दैनन, को आफ्नो पार्टीको, को अर्को पार्टीको भन्ने हेर्नु हुँदैन । आधार देखिएका सबैमाथि छानबिन हुनुपर्छ । अनि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ।
सच्चिने कि सक्किने भन्ने सवाल राजनीतिक दलहरूमा जवरजस्त उठ्न थालेको छ । अब सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के रह्यो भने हामीले जुन ढंगले राजनीतिक यात्रा तय गर्यौँ, त्यसमा विचलन आयो । यहाँ कांग्रेसको मात्रै कुरा होइन, अन्य पार्टीमा पनि यही लागू हुन्छ । धेरै क्षेत्रमा हामीले विकास, प्रगति, उन्नति र आधुनिकीकरणको दिशामा पनि उपलब्धि हासिल गर्यौँ । तर, सबैभन्दा ठूलो कुरा के छ भने, अहिले समग्र देशमा नै भ्रष्टाचारविरोधी ठूलो जनमत तयार छ । हामीले समयमै जनताको भावना र पदचापलाई बुझ्न सकेनौँ, भ्रष्टाचारको विरुद्ध एउटा सशक्त राष्ट्रव्यापी आन्दोलन अगाडि बढाउन सकेनौ भने भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई रोक्न खोज्नेहरू जनताबाट बढारिन्छन् ।
विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमले भ्रष्टाचार भए । केही चर्चामा छन्, केही चर्चामा नआएका पनि हुन सक्छन् । चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनको कुरा पनि उठ्यो । तर, छानबिन हुँदाहुँदै ढिसमिस भए ।
कतिपय विषयमा संसद्को समितिले निर्णय गर्यो । त्यो संसद्कै स्वरुप हो । त्यसैले त्यसलाई मिनी संसद् पनि भनिन्छ । त्यसलाई पनि उपेक्षा गरेर फाल्ने काम हुँदै आयो । जनतामा अहिले पनि छानबिन गहिराइसम्म पुग्दैन कि भन्ने आशंका छ । यथार्थ छानबिन हुँदै हुँदैन भन्ने छाप परेको छ । पहाड खनेर मुसा भट्याउने खालको स्थिति हुन्छ कि भन्ने आशंका छ । यसमा गम्भीर भएर लाग्ने हो भने जनताले दलहरू सच्चिएको महसुस गर्छन ।
सबै विषय अहिले एकै पटक उजागर गर्दा नक्कली शरणार्थी प्रकरण ओझेलमा पर्ला नि फेरि ?
पुराना भ्रष्टाचारका विषयलाई जोडेर नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई पछाडि हटाउने काम गर्नु हुँदैन । यसमा म प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँले दृढतापूर्वक भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा आफ्नो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । गृह मन्त्रालय र प्रहरीले पनि निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गरेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरेर अमेरिका पठाउने कुरा राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यसमा हाम्रो सम्पूर्ण राष्ट्रिय संयन्त्र नै कसरी बिटुलिएको छ कि, कति भ्रष्टाचारमा लिप्त् छ भन्ने देखिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसमा कुनै पनि पूर्वाग्रहबिना कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जो निर्देश छ, उ कुनै पनि हालतमा नपरोस्, दोषी जोसुकै होस, जुनसुकै पदमा रहेको होस्, जुनसुकै पार्टीको होस्, तिनीहरूलाई कारबाही गर्न सरकार दृढ हुनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्दा सरकार नै तलमाथि पर्ने पो हो कि ?
अहिले सबभन्दा डरलाग्दो कुरा के छ भने, कुनै न कुनै चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमा कोही न कोही कुनै पनि बेला तानिन सक्छन् । ती सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । अहिले भ्रष्टाचारको काण्डमा कसैले पनि अवरोध पुर्याउन खोज्यो भने त्यसको विपक्षमा जनमत हुन्छ । यसमा दृढतापूर्वक सरकार अडियो भने ऐतिहासिक काम हुनेवाला छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ– राजनीतिक सन्तुलनलाई मात्रै नहेर्नुस् । कुनै पनि भ्रष्टाचारको छानबिन दृढतापूर्वक गर्छु भन्ने साहस गर्नुस् । यदि, यही काम गर्न खोज्दा कसैले समीकरण परिवर्तन गर्न खोज्छ भने जनताले तिनलाई चिन्छन् । अब ऐतिहासिक यात्रा सुरु गरौँ । यो इतिहासको कमान्डर तपाईँ बन्नुस् । तपाईँ इतिहासमा त्यसै अमर हुनुहुन्छ ।
यसका लागि प्रहरी वा अख्तियारले नै अनुसन्धान गर्न सक्छ कि अधिकार सम्पन्न छुट्टै आयोग चाहिन्छ ?
निष्पक्ष रुपमा भूतपूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा सर्वाधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरेर आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ । मैले सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनको नेतृत्व कांग्रेसले गरोस् भनेर लिखित रुपमा भनेको थिएँ । मेरो त्यो अडान अहिले पनि कायम छ । सबैभन्दा पहिला नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई टुङ्गोमा पुर्याऔँ । त्यसपछि, अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर चर्चित सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गरौँ । लुकेका कुनै भ्रष्टाचार काण्ड छन् भने त्यसको पनि छानबिन गरौँ ।
सबै राजनीतिक दलले साथ दिन्छन् त ?
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले जुन दृढतापूर्वक कदम लिएको छ, त्यसमा पूराका पूरा हाम्रो पार्टीले साथ दिनुपर्छ । तर, पार्टी जसरी संस्थागत रुपमा परिचालित हुनुपर्ने हो, त्यसरी परिचालित हुन सकेको छैन । नेता तथा कार्यकर्ता भने भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा परिचालित भइसकेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने हो भने हामी अत्यन्त कमजोर हुन्छौँ र बढारिँदै जान्छौँ । त्यसकारण भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले नै नेतृत्व लिआस् भन्ने मेरो चाहना छ ।
नेतृत्वलाई मात्र दोष दिएर उम्कन मिल्छ ?
सभापति हामीले निर्वाचित गरेको हो । सभापतिले सबै पक्षलाई समेटेर काङ्ग्रेसभित्रका युवा र आम जनताले चाहेको आमूल परिवर्तनको नेतृत्व लिनुपर्छ । सभापतिले सबै पक्षसँग वृहत छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ । सभापति एकलौटी रुपमा अगाडि बढ्ने हो भने त संरचनागत सुधारका काम पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।
कांग्रेस त इतिहासमै रमाइरहेको देखिन्छ, कसरी आमूल परिवर्तनको नेतृत्व गर्ला र ?
अब इतिहासको भर परेर मात्रै हुँदैन । मेरो बाउले घ्यू खाएको थियो, मेरो हात सुँघ–सुँघ भनेर हुँदैन । हामी आम जनतालाई के दिन सक्छौँ ? युवालाई के दिन सक्छौँ ? महिलालाई के दिन सक्छौँ ? आउँदो नेपाल कस्तो बनाउने हाम्रो धारणा हो ?
सुशासन कायम गर्नका निम्ति पहिलो शर्त हो भ्रष्टाचारविहीन समाज । भ्रष्टाचारबाट यो देशलाई कसरी जोगाउन सक्छौँ ? त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । कांग्रेसमा आमूल सुधारको आवश्यकता छ । आम जनता र कार्यकर्ता त्यसको प्रतीक्षामा छन् । यदि, हामीले अहिले पनि भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो बाटो ओरालो लाग्ने छ । समयको पदचापविरुद्ध हामी उभियौँ भने कांग्रेस इतिहासमा सीमित हुने दिन आउन सक्छ ।
नयाँ पार्टीहरूले अब पुराना पार्टीहरूको स्थान लिन्छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
नयाँ आएका पार्टीलाई विश्वास गरेर होइन, कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई अविश्वास गरेर जनताले नयाँ पार्टीलाई साथ दिएका हुन् । नयाँ दलबाट जनताले आशा मात्र गरेका छन्, विश्वास गरिसकेका छैनन् । नयाँ दलले त्यो भरोसा कति पूरा गर्छन भनेर जनताले हेरिरहेका छन् । पुराना दलले आफूलाई दृढताको साथ कति उभ्याउन सक्छन्, भविष्य त्यसमै निर्भर रहन्छ ।
निष्पक्ष, यथार्थ र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ताको रुपमा जनप्रतिनिधि उभिनुपर्छ । यो आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । नीतिगत निर्णयको नाममा सबै राजनीतिक दलहरूबीच आम सहमति गर्ने अवस्था देखिएको छ । अब त्यस्तो भए स्वीकार्य हुँदैन । भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा संसदीय समिति र सदनमा सशक्त रुपमा कुरा उठाउन सक्नुपर्छ । सडकमा पनि जोडतोडले कुरा उठ्नुपर्छ ।
देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका अनियमित र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न आम जनताले पारदर्शी रुपमा सूचना प्राप्त गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । संसदीय समितिका कामकारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ । संसदीय समितिका सभापति वा सदस्यहरू पार्टी भन्दामाथि उठेर काम गर्नुपर्छ । अनियमितता, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्न सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान पुर्याउनुपर्छ । तबमात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ ।
