काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नको आरोपमा ३० जनाविरुद्ध चारवटा अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
उनीहरूविरुद्ध ठगी, कीर्ते, सङ्गठित र राज्यविरुद्धको छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर भएको छ । जसमा २४ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध २८ करोड ८४ लाख ७१ हजार पाँच सय बिगो माग गरिएको छ ।
एमाले नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, पूर्वसभासद आङ्टावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँलगायत ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो । आरोपितहरूमध्ये १६ जना प्रहरी हिरासतमा छन् भने १४ जना फरार छन् ।
प्रहरीले यस प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने प्रहरीले राय दिएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्दा तीन जना छुटेका छन् । व्यक्तिको नाम खुलेपनि स्थायी ठेगाना र अन्य पहिचान नखुलेकाले ती तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरेको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ ।
कसरी पत्ता लाग्यो गिरोह ?
गत चैत १२ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नक्कली शरणार्थी बनाएर रकम असुल्ने गिरोहहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंककुमार गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि प्रकरणको अनुसन्धानले औपचारिकता पाएको थियो ।
यस प्रकरणमा हाईप्रोफइलमध्ये पक्राउ पर्ने इन्द्रजित राई पहिलो व्यक्ति हुन् । उनी वैशाख १९ गते पक्राउ परेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप पक्राउ परे । उपराष्ट्रपति कार्यालयका बहालवाला सचिव र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीका छोरा पक्राउ परेपछि देशमा तरंग पैदा भयो ।
छोरा सन्दीपसँगै पक्राउ पुर्जी जारी भएका टोपबहादुर भने भाग्न सफल भए । अनुसन्धान गर्दै जाँदा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पनि संलग्नता देखियो । सचिव पाण्डेको मोबाइलले खाँणको संलग्नता पुष्टि गरेपछि वैशाख २७ गते उनी आफ्नै निवास पक्राउ परेका थिए ।
त्यसपछि यो प्रकरण राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्यो । विदेशका सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार बनाए । विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाए । एकातिर नक्कली शरणार्थी प्रकरण अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्यो, अर्कोतिर उक्त प्रकरणलाई सामसुम पार्ने खेल शुरु भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाम लिन पनि मुख कुल्ला गर्ने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तारन्तार बालुवाटार धाउन थाले ।
एमाले नेता टोपबहादुरलाई बचाउन उनले नक्कली शरणार्थी केस सामसुम पार्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कहिले फकाउथे त कहिले धम्क्याउथे । यस प्रकरणमा आफू निकट अरुपनि मुछिने देखिएपछि उनले प्रचण्डमाथि झन धेरै दबाब दिन थाले । सरकार ढालिदिने चेतावनी समेत दिए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि आफ्ना कोर टिमका खाँणलाई बचाउन बारम्बार बालुवाटार धाइरहेका थिए । एक्लाएक्लैको कुनै सीप नचलेपछि देउवा र ओली सँगै भएर प्रचण्डलाई फकाए, धम्क्याए । तरपनि केही लागेन । गत पुष १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा जनताको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेका प्रचण्ड आफ्नो अडानबाट डगमगाएनन् ।
सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्षीले दबाब दिएपनि जनताबाट प्रचण्डलाई साथ मिल्यो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो एक्सन छाडेनन् । उनको एक्सनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि साथ दिए । र, भीआईपीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन सफल भयो । यस प्रकरणमा नाम मुछिएका केही व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता नभएपनि उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला नै छ ।
कसले कति पैसा लिए ?
टोपबहादुर रायमाझी
रायमाझी यस प्रकरणमा पक्राउ परेका सबैभन्दा माथिल्लो ओहदाका नेता हुन् । उनी चार पटक सांसद, पाँच पटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, माओवादी संसदीय दलको उपनेता तथा माओवादी केन्द्र र एमालेको सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
अर्घाखाँचीको एक कार्यक्रममा मुख्य अथिती भइरहेको बेला उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । पक्राउ पुर्जा जारी भएपछि अर्घाखाँचीमा पत्रकारलाई यस प्रकरणमा सहयोग गर्छु भनेर काठमाडौं हिँडेका उनी वैशाख २० गतेबाट बेपत्ता भएका थिए । भारत भासिएको अंशका भइरहेको बेला ११ दिनपछि वैशाख ३१ गते उनी काठमाडौंको बुढानिलकण्ठबाट पक्राउ परेका थिए ।
उनले यस प्रकरणमा टेकप्रसाद रिजाललाई अनुरोध गरेको, सानु भण्डारीबाट १ करोड ६० लाख नगद लिएको र छोरा सन्दीपका नाममा बैंकबाट ४० लाख लिएको आरोप छ ।
त्यस्तै पैसा र कामको विषयमा केशव दुलाल र इन्द्रजित राईबीच गृह मन्त्रालयमै हातपात हुँदा थामथुम पारेको, होटलमा प्रेमराज पन्थीलाई भेटेर उनी र उनका आफन्त समेतलाई अमेरिका पठाउने भन्दै ग्यारेन्टी गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैका आधारमा उनीमाथि ठगी, किर्ते, सङ्गठित र राज्यविरुद्धको गरी ४ कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । उनले बयानका क्रममा आफूमाथि लागेका सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
बालकृष्ण खाँण
पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता खाँण यस प्रकरणमा पक्राउ पर्ने दोस्रो ओहदाका व्यक्ति हुन् । उनी वैशाख २७ गते आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका थिए । खाँणविरुद्ध पनि चार वटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
उनले बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई मिल्दोजुल्दो नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेको, त्यसका लागि केशव दुलालबाट १ करोड २४ लाख ५० हजार नगद लिएको, हिरासतमा रहेका आङ्टावा सेर्पालाई भेट्न पठाई रकम फिर्ता गर्ने र आफ्नो नाम बयानमा नलिन फकाएको, पक्राउ पर्नुअघि मोबाइल फम्र्याट गरेको भेटिएको छ ।
बयानमा भने उनले नक्कली शरणार्थीको नाममा नेपालीलाई मिसाइ तेस्रो देश पठाइदिन्छौं भनी रकम लिएको भन्ने आरोप भने अस्वीकार गरेका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्– ‘गैरभुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाउने कार्य ठीक होइन । मैले सो कार्य गर्न सोच्न पनि सक्दिनँ ।’
टेकनारायण पाण्डे
पाण्डे सरकारका बहालवाला सचिव हुन् । उनी पक्राउ पर्नुअघि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत थिए । उनले तत्कालीन गृहसचिव हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपालीलाई अनागरिक बनाउने गिरोहसँग साँठगाँठ गरेका थिए ।
उनले पन्थी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि भन्दै मन्त्रालयबाट लिएको र लामो समयसम्म आफैसँग राखेको, प्रतिवेदनमा थपघट गरि नक्कली प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमै तयार गरेर फर्काएको, केशव दुलाललाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाई १ करोड २४ लाख ५० हजार नगद लिएको, पक्राउ परेपश्चात ‘प्रधानमन्त्रीसमेतलाई भनेर अन्य प्रगतिवादीहरूको इन्कारी बयान दिन लगाउनु’ भनेर खाँणलाई पत्र पठाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
इन्द्रजित राई
तत्कालीन गृहमन्त्री ‘बादल’को सुरक्षा सल्लाहकार रहँदा राईले यस प्रकरणमा ६ करोड रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी रकम बुझ्नेमा राई पर्दछन् ।
गृहमन्त्रीको सल्लाहकार हुँदा उनले सानु भण्डारी, केशव दुलाल, टोपबहादुर र टेकनारायण रिजालसँग समन्वय गरि गृह मन्त्रालयबाटै कार्यदल गठन गर्न सहजीकरण गरेको, पन्थी नेतृत्वको कार्यदल बन्ने भएपछि गिरोहको योजनाअनुसार गणेशबहादुर केसीलाई विज्ञताबिना नै कार्यदलमा मनोनित गराएको, सानु भण्डारीबाट तीन पटक गरि ६ करोड लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
आङटावा शेर्पा
रामेछाप–१ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका शेर्पाले पुर्जी जारी भएपछि प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । २०७९ चैत १२ मा पक्राउ परेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई हिरासतमा पुगेर भेटेपछि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।
०७० मा शेर्पाले रामेछाप र दोलखाका ७० जनाभन्दा धेरै स्थानीयलाई ‘शरणार्थी कोटामा अमेरिका पठाउँछु’ भनेर रकम असुलेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । बयानमा उनले टेकुको हिरासतमा पुगेर सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई भेटेको स्वीकारेका छन् ।
त्यसक्रममा ‘पीडितहरूको तत्काल रकम पछि फिर्ता गर्नेगरी कागज गरेर पनि मिलाउन सकिन्छ । हिरासतमा बसेर मुद्दा मामिला गरेर फाइदा हुँदैन भनेर सम्झाएको हुँ’ भनेर सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई आफूले भनेको बयानमा उल्लेख छ । त्यस्तै उनले ५४ लाख लिएको पनि खुलेको छ ।
टेकनाथ रिजाल
गत चार गते यस प्रकरणमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पक्राउ परे । पछिल्लो समय रिजालले पुनर्बास गराउन बाँकी छ हजार भन्दा बढी भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै आएका थिए । उनकै मागका आधारमा गृह मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि ३० जेठ २०७६ मा बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ परेका सानु भण्डारीले आफ्नो डायरीमा रिजाललाई ७ लाख रुपैयाँ दिएको उल्लेख गरेका थिए ।
प्रतिक थापा
तत्कालीन गृहमन्त्री ‘बादल’का छोरा थापाकाे पनि यस प्रकरणमा संलग्नता रहेको छ । यस प्रकरणमा प्रतीकको संलग्न देखिएपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएकाे छ । तर, उनी फरार रहेका छन् । उक्त प्रकरणमा उनले दुई करोड ३४ लाख लिएको प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै यस प्रकरणमा सानु भण्डारीको बयान अनुसार प्रतिकका आमा नैनाकला थापाले पनि एक करोड लिएका छन् । भण्डारीको बयानमा भनेका छन्– ‘२०७६ साउन २५ गते मन्त्री क्वाटर पुलचोक गई नैनाकला थापालाई नगर्दै एक करोड बुझाएको हुँ ।’
शमशेर मियाँ
यसै प्रकरणमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा नेपालीलाई शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहसँग उनको साँठगाँठ रहेको खुलेको थियो । गिरोहलाई सरकारी गाडी उपलब्ध गराएको भेटिएपछि जेठ ४ गते उनलाई प्रहरीले उर्जा मन्त्रालयबाटै पक्राउ गरेको थियो ।
यस प्रकरणका गिरोह सन्देश शर्माले आफ्नो गाडी प्रयोग गर्ने उनले स्वीकार गरेका छन् । बयानका क्रममा उनले यस प्रकरणमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न थालेपछि डरले भागेर भारत पुगेको र आफूले चलाउँदै आएको सिमकार्ड गोरखपुरको एक खोलामा फ्याँकेको बताएका छन् ।
कुन मुद्दामा कति सजाय ?
सरकारी वकिलले लगाएका चारवटै कसुरमा अधिकतम सजाय हुनुपर्ने माग दाबी गरेको छ । ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र किर्तेमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै सङ्गठित अपराधतर्फ ‘सङ्गठित रूपमा जुन कसुर गरेको हो त्यसमा हुने सजायमा थप ५० प्रतिशत सजाय’ माग गरिएको छ भने सङ्गठित अपराधमै आपराधिक समूह स्थापना गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भएकाले त्यो समेत थप्न माग गरिएको छ ।
प्रचलित कानुनमा राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । यो प्रकरणका सरकारी वकिलले ३० जनालाई नै उक्त सजाय गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी अपराध संहिताको दफा ४३ ले कुनै एकै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेमा त्यसलाई एकीकृत कसुर मान्दै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सजायको गणना गर्दा ‘सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरबापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरबापतको सजायको आधा सजाय थप’ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम ३० जनालाई नै थप सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ ।
यो प्रकरणमा चारवटा मुद्दा दायर भएकाले अभियोग पुष्टि भए साढे २० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार कसुरमा पनि अनुसन्धान
रायमाझी, खाँण, पाण्डे र राई सार्वजनिक पद धारण गरेका हाईप्रोफाइल व्यक्ति हुन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको पाइए त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार यस प्रकरणमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण जुटेकाले थप अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सरकारी वकिल कार्यालयले पत्र पठाएको छ ।
त्यस्तै पक्राउ परेका तथा फरार सबै अभियुक्तको चलअचल सम्पत्ति र राहदानीसमेत रोक्का गर्न माग गरिएको छ । सङ्गठित अपराध निवारण ऐनको प्रावधानअनुसार सरकारी वकिलले सो माग गरेको हो । कसुर प्रमाणित भएको अवस्थामा सम्पत्ति जफत गर्नुपर्नेसम्म भएकाले रोक्का राख्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ । साथै, विदेश भाग्न सक्ने भएकाले राहदानी पनि रोक्काको माग राखिएको छ । जसमा अदालतबाट आदेश हुनुपर्छ ।
