काठमाडौं । सरकारले २० वटा सार्वजनिक संस्थान र समिति खारेज गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएको सुझावका आधारमा २० वटा संस्थाहरु खारेज गर्ने बताएका छन् ।
संस्थान खारेज गर्ने बताएका अर्थमन्त्री महतले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षे रहेका निकायहरुलाई गाभिने समेत बताएका छन् ।
क्षेत्राधिकारका आधारमका प्रदेश तथा स्थानिय तहबाट व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने समितिहरु तत् तत् तहमा हस्तान्तरण गर्ने मन्त्री महतले बताए ।
