साकार हुने परिकल्पना थियो– गणतन्त्र । तर, सहज थिएन, प्राप्ति । बलिदानपूर्ण संघर्षको बलमा मात्र सम्भव भयो । निहित परिवारबाट सञ्चालन हुने राजतन्त्रात्मक व्यवस्था ढल्यो । र, जनता आफ्नो लागि आफै शासक बन्ने व्यवस्था स्थापना भयो । आज अभ्यासकै क्रममा छ ।
राजतन्त्र ढाल्न लामो समय संघर्ष चल्यो । र, राजतन्त्र ढाल्दै गणतन्त्र स्थापना गरिएको पनि डेढ दशक भयो । गणतन्त्र फगत सपना मात्र थिएन । गणतन्त्रका लागि भएको संघर्ष राजतन्त्रविरुद्धको आक्रोश मात्र पनि थिएन । यो त जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने युगान्तकारी चाहना थियो । जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने योजनाबद्ध आन्दोलन थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा व्यवस्थाहरू केवल दशकका लागि मात्र उपयुक्त ठहर हुँदै आएका छन् । गणतन्त्रले त्यो चरण त पार गरेको छ । तर, निरन्तरताकै रूपमा गणतन्त्रमाथि प्रश्न र प्रहारहरू सुरु भइसकेका छन् । वर्तमान व्यवस्थाका लागि चुनौतीका पहाडहरू झन्–झन् उँचो हुँदै गएका छन् । कुनै पनि बेला व्यवस्था नै समाप्त हुने खतरा छ ।
अधिकारका दृष्टिमा गणतन्त्रमा जनता सर्वसम्पन्न छन् । तर, व्यवहारमा आम जनताले तात्तिवक भिन्नता पाउन सकेका छैनन् । गणतन्त्रपछि जनजीविकामा परिवर्तन आएको छैन । आज पनि आर्थिक असमानता उस्तै गतिमा बढ्दै गएको छ । ‘समाजवादी समाज’को परिकल्पना झनै टाढा हुँदै गएको छ ।
संविधानमार्फत वर्तमान व्यवस्थाको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । पुँजीवादी चरण पार गर्दै समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य हो । त्यसको आधार समानतामा आधारित गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई मानिएको छ । तर, हामीले अभ्यास गर्दै आएको पुँजीवादी व्यवस्थाको चरित्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिएको छैन । त्यसै पनि बदनाम व्यवस्था हो, पुँजीवाद । त्यसलाई पनि झनै बदनाम बनाउँदै असफलताको बाटो रोजिएको छ ।
आधारभूत अधिकारहरूमा असमानता उस्तै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सामथ्र्य र पहुँचका आधारमा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको यात्रा तय गर्दै गर्दा यी आधारभूत अधिकारहरूमा समान पहुँचको परिकल्पना गरिएको थियो । र, यो व्यवस्थाको विशेषता पनि यो नै हो । तर, ठीक ढङ्गले व्यवस्था सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
बहुसङ्ख्यक उत्पीडित जनताले वर्तमान व्यवस्थाको सबैभन्दा धेरै लाभ पाउँछन् भनिएको हो । गरिब सर्वहारा वर्गको जीविकामा आमूल परिवर्तन गर्दै असमानताको रेखा मेटेर समानता कायम गर्ने लक्ष्य थियो । तर, असमानताको दायरा झनै फराकिलो बन्दै गएको छ । गरिब झनै गरिब हुँदै जाने र धनी झनै धनी हुँदै जाने परिस्थितले असमानताको रेखा मेट्दैन ।
आज पनि जनता शिक्षा विभेदको उत्पीडनमा छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बहुसङ्ख्यक जनता टाढा छन् । व्याप्त रोजगारी समस्याले लाखौँ जनता हरेक दिन सामान्य जीवनयापनको आधारभूत मान्यताबाट पनि विस्थापित हुँदै गएका छन् । यसको आधारमा बन्ने आर्थिक तथा सामाजिक असमानताले व्यवस्थाको चरित्रमै प्रश्न उठेको छ ।
के गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै खराब हो त ? आजै निष्कर्षको त्यो विन्दुसम्म पुग्नु हतार हुन्छ । हामीले अभ्यास गरिरहेको व्यवस्था विश्वको अभ्यासभन्दा पनि उन्नत छ । नेपाली गणतन्त्रमा यहाँको माटोको मौलिकता भेटिन्छ । यहाँकै विशिष्टतालाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको व्यवस्था हो ।
वर्तमान व्यवस्थाले धार्मिक विविधतालाई स्वीकार गरेको छ । जातीय विभेदले तय गरेको अति घृणित नियति अन्त्य भएको छ । राज्यको हरेक निकायमा सबैको समान उपस्थितिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएको व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । समग्रमा भन्दा हामीले हाम्रो मौलिकतामा स्थापित गरेको वर्तमान व्यवस्थाले ‘बहुरङ्गी’ समाजको चरित्रलाई सहजै स्वीकार गरेको छ ।
सिद्धान्तत् हाम्रो गणतन्त्र मौलिक र उन्नत छ । अधिकार प्रत्यायोजनको सन्दर्भमा विश्वकै नौलो र उन्नत प्रयोग हो । हामी संवैधानिक अधिकारका दृष्टिमा भरिपूर्ण छौँ । तर, पनि किन समस्या छ त ? भन्ने प्रश्नको जवाफ हामी आफैमा खोज्नुपर्छ । अर्थात्, विश्वकै उन्नत मानिएको व्यवस्थामा पनि किन सन्तुष्ट हुन सकेका छैनौँ ? जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
शासन व्यवस्था परिवर्तन भएर मात्र हुँदैन । शासकको चरित्र परिवर्तन हुनुपर्छ । आज गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारण शासकको चरित्र हो । नयाँ व्यवस्थाका शासकहरूमा पुरानै व्यवस्थाको चरित्र व्याप्त छ । जुन चरित्रले नयाँ व्यवस्थालाई ठीक दिशाबोध गर्न सक्दैन, सकेको छैन । शासकमा पुरानै चरित्र यथावत् रहँदा जनताले परिवर्तनको आभास गर्न नसक्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । प्रहार हुन थालेको हो ।
शासक गरिब दुःखीको पक्षपोषक बन्न सकेका छैनन् । दलाल पुँजीपतिकै पक्षमा काम गरिरहेका छन् । शासकहरूले नै विभेद र उत्पीडनको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विश्वकै उत्कृष्ट गुणसहित स्थापित व्यवस्था भएता पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, प्रहार हुनु स्वाभाविक हो ।
अहिलेकै अवस्थामा व्यवस्था विरोधीहरूले व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने ल्याकत राख्दैनन् । व्यवस्थामाथि हिमायती मानिएका शक्तिहरूले नै प्रहार गरिरहेका छन् । ‘म गणतन्त्रसँग सहमत छैन’ भन्नु व्यवस्थामाथिको प्रहार हुँदैन । व्यवस्थासँगै स्थापित मूल्य र मान्यताविरुद्ध कदम चाल्नु चाहिँ व्यवस्थाविरुद्धको कदम हुन्छ । आज आफूलाई गणतन्त्रको हिमायती ठान्नेहरू नै यसको मूल्य मान्यता विपरीत काम गरिरहेका छन् ।
जनता आज संवैधानिक रूपमा अधिकार सम्पन्न छन् । तर, व्यवहारमा उन्नत व्यवस्थाको आयामहरू महसुस गर्न सकेका छैनन्, उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यसरी नै व्यवस्थामाथि हिमायती शक्तिहरूबाट प्रहार हुँदै जाने हो भने ‘के होला यो व्यवस्थाको भविष्य ?’ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रहन्छ । र, उत्तर पनि सहज छ– यस्तै अवस्था रहे बलिदानपूर्ण संघर्षबाट स्थापित व्यवस्था खारेजीको चरणमा पुग्छ । त्यस्तो अवस्थामा पछि फर्कनुको विकल्प हुँदैन । बलिदानपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त सबै उपलब्धिहरू गुमाउनुको विकल्प रहँदैन ।
