काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले आफ्नै गाडी मासिक २ लाख ६० हजार रुपैयाँ भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएका छन् । बा २६ च २११७ नम्बरको ल्यान्डक्रुजर प्राडो घिसिङले नै प्रयोग गर्दैआएका छन् । जुन गाडी सदस्य सचिव घिसिङकै भएको स्रोतले बतायो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकबाट घिसिङले उक्त गाडी भाडामा लिने निर्णय गराएका ह्ुन् । उक्त गाडी भाडामा लिंदा कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरिएको परिषद सम्बद्ध स्रोतले बतायो ।
हाल दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत दानबहादुर तामाङको नाममा उक्त गाडी भाडामा लिइएको देखाइएको छ । तर यातायात कार्यालय एकान्तकुना ललितपुरको सानाठूला सवारी कार्यालयसँग अभिलेख माग्दा उक्त गाडी स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकको नाममा रहेको र ऋणी कल्याणी तामाङ भएको विवरण प्राप्त भएको छ । उक्त गाडीको ६ महिनाको भाडाबापत १५ लाख ६० हजार भुक्तानी सदस्य सचिव घिसिङले दिइसकेका छन् । अर्को चरणको भाडा पनि भुक्तानीको अन्तिम चरणमा छ । खेलकुद परिषदलाई आवश्यक भए कोटेसन गरेर कम दरमा गाडी लिन सकिन्छ । तर आफ्नै हात जगन्नाथ भनेझंै उनले बोर्ड बैठकबाट विनाप्रक्रिया उक्त गाडी भाडामा लिएका छन् । यसअघिका सबै सदस्य सचिवले परिषदकै टोयटा गाडी प्रयोग गर्ने गर्थे । तर सदस्य सचिव घिसिङले देशमा आर्थिक मन्दी छाएको बेला गाडी भाडामा लिएर फजुल खर्च गर्ने कुरामा उछिनेका छन् । खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवले प्रयोग गर्दैआएको टोयटा गाडी उपाध्यक्ष शिव कोइराला ज्वालालाई दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमान्ने भनेर परिषदले गरेको निर्णय
फजुल खर्च गर्ने कुरामा घिसिङले यसअघिका सबै सदस्य सचिवलाई माथ गरेका छन् । पोखराको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा खेलाडी लाने न्याउने यातायात सुविधा शीर्षकमा ४५ लाख बजेट छुट्याइयो । ४५ लाखको बजेट छुट्याएर ५९ लाखको स्टीमेट निकालेर टेण्डर गरिएको थियो । ५२ लाखमा टेण्डर परेको थियो । ५२ लाखमा काम गर्ने भनेर कबोल गरी टेण्डर गरेको कम्पनीले काम गर्दै जाँदा पुगेन भनेर ५९ लाख दाबी ग¥यो । दाबी अनुसारकै परिषदले भुक्तानी ग¥यो । ५९ लाख भुक्तानी लिइसकेपछि पनि कोटेसनमा थप ४७ लाखको काम गरेको भन्दै बिल पेश गराइएको छ । यातायातको काम कोटेसनमा गरेको भनेर थप ४७ लाखको बिलभने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट अस्वीकृत भएकोछ । अरु बजेटबाट रकमान्तर गरेर ४७ लाख दिनका लागि घिसिङले मन्त्रालयमा पेश गरेको फाइल फिर्ता भएको छ ।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका क्रममा सदस्य सचिव घिसिङले खेलाडी बसोबास, पदाधिकारीको होटल खर्च लगायतका शीर्षकमा बिभिन्न ब्यक्तिका नाममा लिएको करिब १० करोड रुपैयाँ पेश्की ८ महिना बितिसक्दा पनि फरफारक हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता निर्देशिका, २०७८ मा ३ महिनाभित्र सबै हिसाब फरफारक गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । तर नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि जथाभावी लिएको पेश्की फस्र्योट हुनसकेको छैन ।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि परिषदका कर्मचारीहरुले टीएडीएबापतको करिब ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् । गएको असोज २८ देखि कात्तिक ३ सम्म पोखरामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो ।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा गएको स्थानीय चुनावमा जनप्रतिनिधि हारेका रामेछापका राजनीतिक कार्यकर्तालाई विज्ञका रुपमा भत्ता उपलब्ध गराएको आरोप पनि घिसिङमाथि लागेको छ । रामेछापका वाइसीएल कार्यकर्ताहरुलाई उक्त प्रतियोगितामा उपसमिति गठन गर्र्दै त्यसको सदस्यका रुपमा राखेर लाखौं लाख भत्ताको नाममा बितरण गरिएको थियो । जबकि सोही प्रतियोगितामा खट्ने कार्यालय सहयोगीदेखि माथिल्लो तहका राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कर्मचारीहरुले भने टीएडीएसम्म पाउन सकेका छैनन् । ८ महिनाअघि भएको प्रतियोगितामा खटेका कर्मचारीको करिब ३५ लाख टीएडीए दिइएको छैन ।
खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव घिसिङको बचकनापनका कारण युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुलाई समेत गाह्रो परेको छ । मन्त्रिपरिषदको गएको चैत २० को बैठकले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण सुरु गरेको भरतपुरको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई १२ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
साथै उक्त रंगशालालाई यथाहालतमा स्वामित्व लिई बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सदस्य सचिव घिसिङले २०८० जेठ ७ मा खेलकुद परिषदको बैठक मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने निर्णय गराए । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने माइन्यूटमा खेलकुद परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री लिम्बुलाई हस्ताक्षर समेत गराएर अप्ठेरोमा पारेका छन् । लिम्बुले आफैं सम्मिलित मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय आफैंले कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनी हस्ताक्षर गरेको माइन्यूटमा उल्लेख छ–‘नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुन परिषदको बोर्ड बैठकमा पेश भएकोमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न जटिलता सृजना भएको हुँदा उपयुक्त निर्णयका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदसमक्ष अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरियो ।’
लिम्बुलाई मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले त्यस्तो भए आफैं अप्ठेरोमा पर्ने सुझाव दिएपछि मन्त्री हच्केका थिए । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले १८ करोड हार्डवेयरदेखि विभिन्न सामानको तिर्नुपर्ने बक्यौता देखाएका थिए । तर मन्त्रिपरिषदले १२ करोड भएको बुझेपछि त्यति नै अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो १२ करोड भ्याटबिल मागेर परिषदले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । तर सोझै मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्र्यान्वयन गर्न नसकिने निर्णय घिसिङले गरेर सरकारलाई नै चुनौती दिएका छन् ।
