- रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
भारतले नोभेम्बर २ तारिखमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको दार्चुला जिल्लामा रहेको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय नक्सामा देखाएपछि त्यसको विरोधमा नेपालमा सडक र सदन दुवै तातिनैरहेको छ । भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि भारतबाट फिर्ता लिनको लागि आम नेपाली जनता, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको हो र भारतले त्यहाँ राखेको आफ्नो सेनालाई फिर्ता लैजानुपर्छ ।’ यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विशेषदूतका रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाललाई नयाँदिल्ली पठाउने निर्णय गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको विशेषदूतलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समय नदिनु भनेको भारतले नेपालको भूमिमा जमाएको कब्जा छोड्न नचाहनु नै हो । अब अन्तिम उपाय भनेको मोदी–ओली शीर्षवार्ता नै हो । तर यो पनि हुन सकेन भने नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नाको निमित्त के गर्ने त ? भन्ने प्रश्न जनमानसमा उठेको छ । जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीताका कूटनीतिको माध्यमबाट नाकाबन्दी खुलाएका थिए, त्यस्तै अहिले पनि नेपाल र भारतीय सेनाबीचको कूटनीति पहल आवश्यक छ । किनभने नेपालको संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले नेपाली सेनाको दायित्वमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
कूटनीतिक स्तरबाट प्रधानमन्त्री मोदीसँग समयको लागि प्रयास हुँदै गर्दा भारतीय मिडियामा ‘कालापानी सीमा वार्ताको लागि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विशेषदूत माधवकुमार नेपाललाई मोदी सरकारद्वारा भेट्नअस्वीकार’ भन्ने समाचार आएको छ । र, यो विवादमा बेइजिङको अदृश्य हात रहेको कुरा पनि बताइएको छ ।
समाचार स्रोतहरुका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी चीन–भारत सीमाका विषयमा कुरा गर्न डिसेम्बर महिनाको अन्त्यतिर नयाँदिल्ली जाँदैछन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नयाँदिल्लीमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग वार्ता गर्नेछन् ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय विन्दुमा पर्ने भएको हुनाले नेपाल सरकारले चीन सरकारसमक्ष आफ्नो कुरा स्पष्ट रुपमा वाङको दिल्ली भ्रमण अगावै राख्नुपर्दछ, जसले गर्दा नेपाल–भारत–चीनको सीमा छुट्याउन मद्दत पुग्नेछ । मुलुकको राष्ट्रिय हितको लागि चीनसँग आफ्नो पक्ष राख्दा खुट्टा कमाउनु हुँदैन । यो क्षेत्र त्रिदेशीय क्षेत्र भएको हुनाले चीन पनि एक पक्ष हो ।
आम नेपाली जनता र राजनीतिक दलको दह्रो समर्थन, दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म सरकारले भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर यस विषयमा स्पष्टीकरणसम्म सोध्न सकेको छैन ।
भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका १८ जिल्लाहरुका १३४ ठाउँमा नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद छ । यसको समाधानको जिम्मा यही सरकारको काँधमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीको विशेषदूतलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समय नदिनु भनेको भारतले नेपालको भूमिमा जमाएको कब्जा छोड्न नचाहनु नै हो । अब अन्तिम उपाय भनेको मोदी–ओली शीर्षवार्ता नै हो । तर यो पनि हुन सकेन भने नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नाको निमित्त के गर्ने त ? भन्ने प्रश्न जनमानसमा उठेको छ ।
जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीताका कूटनीतिको माध्यमबाट नाकाबन्दी खुलाएका थिए, त्यस्तै अहिले पनि नेपाल र भारतीय सेनाबीचको कूटनीति पहल आवश्यक छ । किनभने नेपालको संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले नेपाली सेनाको दायित्वमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
द्विपक्षीय रुपमा यस समस्याको समाधान हुन सकेन भने यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक छ । र यति गर्दा पनि समस्या जहाँको तही रहिरह्यो भने नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित समेत गर्नुपर्दछ । मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु पर्दछ ।
