काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा एक वर्षदेखि नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा टिकिरहेका युवराज अधिकारीमाथिको पूर्णपाठ कहिले कस्तो आउला भन्ने प्रतिक्षामा निगम कर्मचारीहरु बसेका छन् । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले निलम्वन गरेका अधिकारीमाथिको छानविन र कारबाहीसमेत सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ ।
निगम स्रोतका अनुसार अध्यक्ष अधिकारीको कार्यशैली मन नपरेको कारण अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरु सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुने गरेका छन् । सञ्चालक समितिको बैठकमा पटक–पटक व्यवस्थापन सुधारको कुरा उठे पनि अध्यक्ष अधिकारी कमिशनको चक्करमा लाग्ने गरेको कारण निगम सुधारको केही पनि काम हुनसकेको छैन । अध्यक्ष अधिकारीले हावादारी कुरालाई समाचार बनाएर मन्त्रीलाई ‘उल्लु’ बनाउने गरेको आरोप छ ।
पछिल्लोपटक आन्तरिक उडानको लागि जहाज खरिद गर्ने कुरा मन्त्रीलाई करोडौं कमिशनको लोभ देखाएर आफ्नो जागिर जोगाउने षड्यन्त्र भएको एक सञ्चालकले दृष्टिलाई बताए । ती सञ्चालकका अनुसार भएका जहाजलाई समयमा मर्मत गरेर गन्तव्यमा नियमित सेवा दिन सकिएको छैन । नयाँ जहाज खरिद गर्ने हावादारी योजना बुनिएको छ ।
दोहामा एउटा इन्जिन बिग्रिएर थन्किएको जहाजको इन्जिनसमेत मर्मत गरिएको छैन । इजरायली कम्पनीका लोकल एजेन्ट सुरेश श्रेष्ठसँग मिलेर भाडाको इन्जिनले एयरबस ३२० उडाइएको छ । यसले निगमलाई ठूलो क्षति भएको छ ।
जहाजको इन्जिन ओभरहल र मेन्टिनेन्स गर्न एमआरओ गठन हुन नसक्दा जहाजको इन्जिन मर्मत गर्न नसकेको हो । एमआरओको लागि टेण्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने निगमका अध्यक्ष अधिकारी भाडाको इन्जिनबाट करोडौं कमिशन खाने बाटोमा लागेको छ । यसैबीच नाइनएन–एकेएक्स रिरिजको जहाजको इन्जिनमा समस्या आएको छ । उक्त जहाज मर्मतको क्रममा भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समस्या आएको हो ।
निगमसँग भएको दुईवटा वाइडबडी र दुईवटा न्यारोबडीको इन्जिन मर्मत गर्न वर्षको करिब ४ अर्ब लाग्छ । निगमसँग मौज्दात रहेको तीन अर्ब रकम मर्मतका लागि ‘रिजर्भ’ मा राख्नुपनेृमा अध्यक्ष अधिकारी नयाँ जहाज किन्ने हावादारी सपनामा कुदेका छन् । यसले कुनै पनि बेला चारवटै जहाज ग्राउन्डेड हुनसक्छ । त्यसमाथि ४६ अर्ब ऋण सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
निकम्मा र भ्रष्ट व्यवस्थापनबाट निगमलाई जोगाउन पनि अध्यक्ष अधिकारीको विकल्प खोजिनुपर्ने निगम कर्मचारीहरुको जोडबल छ । तर मन्त्री सुदन किरातीले सर्वोच्चको फैसलापछि मात्र अधिकारीलाई हटाउने सोच बनाएका छन् ।
