काठमाडौं । हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनेपछि उनको कार्यकालमा न्यायालय सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । न्यायालय सुधारका लागि कार्की स्वयंले दिएको प्रतिवेदन निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले कार्यान्वयन गरेको भए, सायद राणा महाअभियोगको कठघरामा उभिनुपर्ने थिएन ।
राणाले कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उल्टो काम गरेका कारण न्यायालयमा बिचौलिया हाबी भए । राणा निकट नातेदारहरु स्वयं बिचौलियाको धन्दामा सरिक भए । जसका कारण न्यायालय बदनाम भयो । त्यसको विरुद्ध सिंगो बार आन्दोलनमा उत्रनुप¥यो । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले बेन्च बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
यी सबै बेथितिहरुलाई थितिमा ल्याउन समय लाग्छ । कार्कीको कार्यकाल साउन २० सम्म भएकोले उनले राणा निकट बिचौलियाहरुलाई टाढा राख्न सके भने मात्रै पनि न्यायालय सुदृढीकरणमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो । राणाकै समयदेखि सेटिङमा रहेका मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
ती मुद्दामा राणा निकट बिचौलियाहरुले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम बजारमा बेचेर कार्कीलाई बदनाम गराउँदैछन् । त्यस्ता बिचौलियाहरुको पहिचान गर्न सक्नु र ती बिचौलिया निकट न्यायाधीशहरुलाई कार्कीले समयमा चिन्न सकेनन् भने आफूले घुस नखाए पनि अरुले खाएको घुसको आरोप कार्कीले बोक्नुपर्ने छ ।
