काठमाडौं, १ पुस । सरकारले पुरानो निजामती कर्मचारी ऐनमा आवश्यक परिमार्जन गरी नयाँ संघीय निजामती कर्मचारी ऐन जारी गरेपछि सर्वत्र कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थामा एकल र एकरूपता अपनाउने बताइरहेको छ । तर, मुलकका केही नियामक निकायमा भने आफ्नै मनमौजी तरिकाले कर्मचारीको अवकाश र अन्य व्यवस्था लागू गरेको पाइएको छ । विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिमा रहेको कार्यकारी निर्देशकहरूको अवधिको व्यवस्थाले एकरूपता नरहेको देखाउँछ । यसबाट पनि नियमनकारी निकायहरूमा अन्य कतिपय विषयमा विभेद रहेको छर्लङ्ग हुन्छ । उता, कृषि विकास बैंक (जो नियमनकारी निकाय होइन) मा समेत माथिल्लो तहका कर्मचारीको अवधी पनि नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिका उच्च कर्मचारीको भन्दा कम रहेको अवस्थाले पनि नयाँ संघीय निजामती ऐन लागू भएपछि तत्काल एकरूपता अपनाउनुपर्नेमा सबै सहमत देखिएका छन् ।
सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले अब नयाँ संघीय निजामती कर्मचारी ऐन जारी भएपछि एकरूपताको लागि ६० वर्षे उमेरहदको आधारमा अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै, सोही अवसरमा कार्यकारी निर्देशकको अवधी पनि नेपाल सरकारको सचिव सरह पाँच वर्ष र निर्देशकको दश वर्ष गर्नुको विकल्प नदेखिएको प्रशासन विज्ञहरू बताउँछन् ।
कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थालाई एकरूपता प्रदान गर्नको लागि सरकारले संघीय निजामती कर्मचारी ऐन आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने लगभग पक्कापक्की देखिएको छ । नेपाल सरकारले सचिव र मुख्यसचिवको लागि विद्यमान ५८ वर्षको उमेर हदको अवकाश व्यवस्थासँगै छुट्टै अवधीसमेत यसअघि नै तोकेको छ । त्यसैगरी यस्तो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिलगायतका नियमनकारी निकायमा पनि गरिएको छ । तर, ती सबै पृथक देखिएका छन् । बोर्ड र समितिका उच्च तहका कार्यकारी अधिकृतहरूको अवधी पाँच वर्ष तोकिएको छ । स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको अवधी पनि पाँच वर्ष तोकिएको छ । तर, नेपाल सरकारका सचिव सरहको विशिष्ट श्रेणी कर्मचारी भन्ने गरिएका बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको सात वर्ष र अधिकृत प्रथम अर्थात् निर्देशक तहका कर्मचारीको भने १२ वर्ष अवधी तोकिनुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको विज्ञहरू नै बताउँछन् ।
स्मरणरहोस्, सरकारले आफ्ना सचिव तहका कर्मचारको अवधी यसअघि नै पाँच वर्ष तोकेको छ । अन्य नियमनकारी निकायमध्ये केहीले पनि आफ्ना उपल्लो तहका कर्मचारीको अवधीसमेत सोही बमोजिम तोकेको पाइन्छ । नियमनकारी निकाय नभएपनि कृषि विकास बैंकले चाँही आफ्ना उपल्लो तहका कर्मचारीको अवधी सरकारले तोकेको सचिवको भन्दा पनि एक वर्ष कम तोकेको देखिन्छ । तर, अन्य सबैको भन्दा पृथक हुनेगरी समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना कार्यकारी निर्देशकहरूको अवधी सात वर्ष तोकेको छ । यसबाट नियमनकारी निकायहरूमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकायमै सरकारी प्रावधानको उल्लंघन गरेको देखिन आएको छ । त्यसैगरी बैंकले निर्देशक तहका कर्मचाहरूको अवधी पनि १२ वर्ष तोकेको छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले अब नयाँ संघीय निजामती कर्मचारी ऐन जारी भएपछि एकरूपताको लागि ६० वर्षे उमेरहदको आधारमा अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै, सोही अवसरमा कार्यकारी निर्देशकको अवधी पनि नेपाल सरकारको सचिव सरह पाँच वर्ष र निर्देशकको दश वर्ष गर्नुको विकल्प नदेखिएको प्रशासन विज्ञहरू बताउँछन् ।
हालैको सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्न पनि नियामक निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ६० वर्षे उमेरहदको आधारमा अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । कोषको व्यवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको रकम फिर्ताको लागि कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने छ । यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका केही वाणिज्य बैंकहरूमा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेर हदको दोहोरो व्यवस्था छ भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५८ वर्षे सेवा अवधि कायम छ । कतिपय वाणिज्य बैंकहरूले ६० वर्षे उमेरको आधारमा कर्मचारीको अवकाशको लागि आवश्यक प्रक्रिया समेत शुरु गरेको बुझिएको छ । तर, सबैभन्दा बढी कर्मचारी रहेका कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेमा पनि हालको दोहोरो अवकाशको व्यवस्था हटाएर ६० वर्षे उमेर हदको आधारमा अवकाशको व्यवस्था गर्नैपर्ने देखिन्छ । उता, तिनको नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि ६० वर्षे उमेर हदको अवकाशको साथै, कार्यकारी निर्देशकको पाँच वर्ष र निर्देशकको १० वर्षको अवधी तोकेर सर्वत्र एकरूपता ल्याउन आवश्यक भएको टड्कारो देखिन्छ ।
