सुर्खेत । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच ७ बुँदे सहमति भएसँगै कर्णाली प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ । आइतबार सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने लगायतका निर्णय भएपछि प्रदेशसभाको अवरोध खोल्न एमाले तयार भएको हो ।
एमालेले बजेट संशोधनलगायतका माग राख्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । सोहीक्रममा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमका योजनामा प्रमुख प्रतिपक्षसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने सहमति भएको हो ।
त्यस्तै, सशर्त अनुदानको नाममा संघीय सरकारबाट स–साना योजनामा रकम विनियोजन भएकामा निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र सशर्त योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सडक र भवन निर्माण योजनामा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भए त्यस्ता योजना कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सहमति भएको छ । बैठकमा ताल तलैया, बीउ विजन तथा क्रमागत योजनाहरूमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भए उक्त, योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलबीच ७ बुँदे सहमति भएपछि प्रदेशसभा सञ्चालन भएको छ ।
