सत्तापक्षलाई निरंकुश हुन नदिन संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको अवधारणा ल्याइएको हो । संसदीय मूल्य र मान्यतामा रहेर प्रतिपक्षले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे सत्ता पक्ष सचेत हुन्छ । सत्ताधारीलाई सत्ताको उन्मादमा जनहित विपरीत कदम चाल्ने मौका मिल्दैन । त्यसैले, संसद्लाई प्रतिपक्षको थलो मानिन्छ ।
संसद्लाई प्रतिपक्षको थलो मान्ने संसदीय मान्यताको आलोकबाट हेर्दा नेपालको संसदीय अभ्यास बदनाम छ । प्रारम्भदेखि नै प्रतिपक्षबाट संसद्को दुरुपयोग हुँदै आएको छ । जनताबाट प्रतिपक्षीय जिम्मेवारी पाएर संसद् पुग्ने दलले इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । प्रतिपक्षी बेन्चलाई लेनदेनको अस्त्र बनाउने गलत अभ्यासले लोकतन्त्र नै बदनाम भएको छ ।
पछिल्लो आमनिर्वाचनबाट नेकपा एमालेले प्रतिपक्षीय म्यान्डेट पायो । नचाहेर पनि स्विकार्नु बाहेक विकल्प छैन । तर, एमाले प्रतिपक्षीय भूमिका स्विकार्न तयार छैन । जनताको आवाज बोल्ने जिम्मेवारीमा रहेकोले एमालेले संसद्लाई दुरुपयोग गरिरहेको छ । एमालेले संसद्लाई विरोधका लागि विरोध गर्ने थलोको रुपमा मात्र उपयोग गरेको छ । संसद्को गरिमा बढाउन एमालेको रचनात्मक भूमिका हुनुपर्ने हो ।
राजनीतिको उच्चतम विन्दु सत्ता हो । यस अर्थमा राजनीतिक दलले सत्ता यात्राको परिकल्पना गर्नु अपराध हुँदैन । तर, सत्ता प्राप्तिका सन्दर्भमा दलबाट हुने अनैतिक प्रयासहरू संसदीय प्रणालीमा स्वीकार्य हुँदैन । सत्ता प्राप्तिको निश्चित नियम हुन्छ । जुन नियमको अधीनमा रहेर सत्ता यात्रा तय हुनसक्छ । र, राजनीतिक दलले नियम संगत रूपमा सत्ता यात्राका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ । तर, एमाले त्यो बाटोमा छैन ।
निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको थियो । निर्वाचनकै बेला गठबन्धनकै नेतृत्वमा आगामी सरकार गठन गर्ने जनतासँग प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो । एकमत कम भए पनि जनताले गठबन्धनलाई नै सत्ताको नेतृत्वका लागि मत दिएका थिए । यस अर्थमा वर्तमान सरकार जनताको चाहनाको सरकार हो । तर, एमालेले पाँच वर्ष पनि धैर्य गर्न सकेन र सरकार ढाल्न अलोकतान्त्रिक बाटो अवलम्बन गरेको छ । जुन गलत कदमका कारण एमालेमा आज अनैतिक छटपटाहट चलिरहेको छ । संसदमा एमालेको रवैयाले यो पुष्टि गर्छ ।
सत्ताको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा गठबन्धनमा उत्पन्न असहजतामा एमालेले खेल्नु गल्ती थियो । असहजता मिलाउनुभन्दा एमालेसँग सहकार्य गर्न पुग्नु गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट अर्को गल्ती भयो । सोही गल्तीको जगमा टेकेर एमाले अनपेक्षित रूपमा सत्ता रोहणको चरणमा पुग्यो । परिस्थिति ठीक ठाउँमा फर्कँदा एमालेले सत्ता गुमायो । सोही रन्कोमा एमाले अनियन्त्रित छ । संसदमाथि जथाभाबी प्रहार गरिरहेको छ ।
संघ र प्रदेश दुवै सरकार एमालेले गुमायो । तत्कालका लागि एमालेको सत्ता यात्रा रोकिएको छ ।अर्थात, जनमतअनुसार एमाले अहिले ठीक ठाउँमा छ । तर, एमालेलाई जसरी पनि सत्ता चाहिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आजको भोलि नै प्रधानमन्त्री बन्नु परेको छ । जसका लागि सबै खाले अस्त्रहरूको प्रयोगमा एमाले रोकिएको छैन । तर, एमालेले जे जे गरिरहेको छ त्यो किमार्थ उचित प्रयास होइन । राजनीतिक नैतिकताको धरातलमा छैन ।
प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार निर्मम रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा जुटेको छ । पुराना फाइलहरू भकाभक खोलिरहेको छ । भ्रष्टहरू एक एक गर्दै जेल कोचिँदै छन् । सरकारको यो कदम सर्वथा स्वागत र समर्थनको विषय हो । तर, एमालेलाई सरकारको यो कदम अलिकति पनि मन परेको छैन । पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केही गर्न नसकेका ओली सरकारको यो कदमलाई ‘स्टन्ट’ भनिरहेका छन् । सिङ्गो एमाले भ्रष्टाचारीको पक्षमा उभिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
मिटरब्याजी समस्यालाई सामन्तवादकै अवशेषको रूपमा हेरिएको छ । मिटब्याजीलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाउन सरकारले संसदमा विधेयक पु¥याएको थियो । विधेयक एमालेलाई मन परेको थिएन । प्रधानमन्त्रीको एउटा अभिव्यक्तिलाई बहाना बनाएर एमालेले उक्त विधेयक पारित गर्न दिएन । आज हजारौँ जनतालाई उठिबास बनाउने मिटरब्याजीहरू उच्च मनोबलमा ‘मिटरब्याजी राज’ चलाइरहेका छन् । यसबाट एमालेको चाहना बुझिन्छ । एमालेको नाभि कोसँग जोडिएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
सदनमा प्रतिपक्षी भूमिका खोजिन्छ । आज त्यो भूमिका एमालेबाट अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो । तर, सत्ता गुमाउँदाको छटपटाहटमा एमाले प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । सांसदले भ्रष्टाचार छानविन गर्न माग गर्दा आफ्ना नेता पर्ने डरमा एमालेले संसद् अवरुद्ध ग¥यो । वर्षौँदेखि नागरिकता नपाएका नागरिकलाई नागरिकता दिइँदा संसद् अवरुद्ध गर्ने एमाले नै थियो । प्रधानमन्त्रीले इतिहास सुनाउँदा सदन अवरुद्ध गर्ने र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने भूमिकामा पनि एमाले नै उभिएको छ ।
जनताका गहन समस्याहरूमा बेखबर एमाले स्वार्थ सिद्ध गर्न जस्तोसुकै कदम चाल्नबाट पछि हटेको छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामसुम पार्न एमालेले नै कम्मर कसेको हो । ललिता निवास प्रकरणमा आफ्ना नेता जोगाउन एमाले नै लागिपरेको छ । सम्भावित फाइल खुल्ने डरले एमाले कुनै पनि हालतमा प्रचण्ड सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको छ । सत्तारूढ दलका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत त्रासमा पारेर नयाँ सत्ता समीकरणको बाटोमा एमालेले अनेक प्रयत्नहरू गरिरहेको छ ।
सरकारले चालेका भ्रष्टाचार विरुद्धका कदमहरूले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । यस अर्थमा प्रतिपक्षको बेन्चबाट एमालेले खुलेरै सरकार पक्षको कदमको समर्थन गर्नुपर्ने हो । किनकि, प्रतिपक्षको भूमिका विरोध मात्रै होइन, सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग पनि हो । यदि, सरकारका सकारात्मक कदममा समर्थन र साथ दिने हो भने ‘जस भागबन्डा’मा एमाले छुट्ने थिएन । तर, भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी कदमको विरोध गरेर एमालेले आफूलाई भ्रष्टहरूको कित्तामा उभ्याएको छ ।
सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट पछि नहटे एमालेका धेरै नेता कार्यकर्ता जेल जाने छन् । त्यसैले एमाले वर्तमान सरकारसँग अति त्रसित छ । भ्रष्टाचारको निश्चित जात, धर्म, वर्ग, समुदाय र आस्था हुँदैन भन्ने एमालेले बुझ्न मानेको छैन । प्रमाणहरूका आधारमा निर्दोष पर्दैनन्, दोषी छुट्दैनन् भन्ने कानुनको सर्वथा मान्यता एमालेले स्विकार्न सकेको छैन । एमालेको चिन्ता मात्र के हो भने– आफ्ना सबै जेल जालान् भन्ने डर छ ।
एमालेका हर रवाफ जनताले नियालिरहेका छन् । नागरिकता सन्दर्भमा एमालेको भूमिका जनताले बही खातामा लेखेर राखेका छन् । भ्रष्टहरूको पक्षमा उभिएर सरकार ढाल्न गरिरहेको कोसिस जनताको मुटुमा खिल झै गढेर बस्ने छ । आफ्ना अपराधहरूलाई वैधानिकता दिन संसद्लाई दुरुपयोग गरेको सन्दर्भ नेपाली संसदीय अभ्यासमा कालो कर्तुतका रूपमा लेखिएको छ । यी सबै हर्कतको चुक्दा एक जनताले कसो नगर्लान् ?
संसद् अवरोध गर्नुपर्ने, सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्नुपर्ने वा सरकार नै ढाल्नुपर्ने त्यस्तो अपराध सरकारबाट केही भएको छैन । सरकारका कदमहरूको विरोध गर्नुपर्ने एमालेका लागि त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति केही छैन । तर, एमाले किन यति धेरै गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ सबैले खोज्नुपर्ने बेला चाहिँ अवस्य भएको छ । जुन प्रश्नको जवाफ पाइसक्दा जनताले एमालेको असलियत मज्जाले थाहा पाउनेछन् ।
समाज सधैँ एउटा चरणमा रहँदैन । चेतनाको स्तर सधैँ पिँधमा मात्र हुँदैन । गतिशील समाजले नयाँ स्वरूप लिइसकेको छ । चेतनाको दृष्टिमा प्रगतिको रेखा निक्कै माथि पुगिसकेको छ । आजका जनता कसले ठीक र कसले बेठिक गरिरहेको छ भन्ने राम्ररी हेक्का राख्न सक्ने भइसकेका छन् । भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनले पनि जनचेतनाको त्यो विकासलाई पुष्टि गरेको छ । चेतनाको त्यो विकासले भ्रष्टहरूको पक्षपोषक एमालेलाई बाँकी राख्न सक्दैन ।
