भैरहवा । अवैध उत्खनन् गरिएको र विलभरपाइ बिनैको नदीजन्य पदार्थले अहिले रुपन्देहीका क्रसर उद्योग भरिभराउ छन् । हिउँदभरी रुपन्देहीका नदीहरुमा जथाभावी भएको दोहन र चोरीतस्करीबाट थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ (गिटी–बालुवा) क्रसर उद्योगले विलभरपाईबिनै उद्योगमा जम्मा गरेर राखेका छन् । अवैधरुपमा जम्मा गरिएको गिटीबालुवा विना विलविजक विक्री र डम्प भइरहँदा नियमाक निकाय भने मौन छ ।
स्थानीय पालिकास्तरमा अनुगमन समिति छन् । यतिमात्रै होइन्, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख सदस्य रहने जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति छ । तर, यी समितिका मुख क्रसर उद्योगीले बन्द गरिदिएका छन् । अर्थात्, समितिका केही मुख्यमुख्य अधिकारी र जनप्रतिनिधिले लाभ लिएका छन् । जसले गर्दा अनुगमन शुन्य छ ।
अहिले तिलोत्तमा नगरपालिका र सियारी गाउँपालिकामा रहेका क्रसरले आसपास र नदी किनारमा नदीजन्य पदार्थका पहाड निर्माण गरेका छन् । त्यसरी थुपारिएको पदार्थको राजश्व चुक्ता गरेको बील, भरपाई भएनभएको पालिका र जिल्ला अनुगमन समितिले जाँच गरेका छैनन् ।
‘जिल्ला अनुगमन समिति र पालिकालाई केही मतलब छैन,’ तिलोत्तमा नगरपालिका–१४ का एक स्थानीयले भने, ‘खुलेयाम भइरहेको राजश्व छलीप्रति बेवास्ता भइरहेको छ ।’ प्रत्येक वर्ष यसरी राजश्व छल्ने गरिएको उनले बताए । सुरुमा खोलामाथि अत्याचार गर्ने व्यवसायीले राज्यलाई ढाटेर आर्थिक लाभ लिइरहेको उनले बताए ।
प्रत्येक वर्ष रुपन्देहीका तिनाउ र आसपासका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने गरेका छन् । निर्माण सामाग्रीको अभाव टार्न र खोलाको सतह साँगुरिन नदिन वर्षौदेखि उत्खनन् गरिँदै आएको छ ।
खोला उत्खननदेखि त्यसमा संलग्न व्यवसायीका गतिविधि शंका मुक्त हुन भने सकेका छैनन् । स्थानीय तहले मापदण्ड तोकेर निश्चित क्षेत्रबाट उत्खनन अनुमति दिने गरेका छन् ।
उत्खनन् गर्दा नदी–खोलामा पर्यावरणीय प्रभाव नपरोस् भनेर सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारसित सम्झौता गर्दा व्यवसायीले सबै मापदण्ड पालना गर्ने भन्दैं हस्ताक्षर गर्छन् । जब अनुमति प्राप्त गर्छन्, त्यसपछि उनीहरुको ध्यान सकेजति धेरै नदी दोहोन गर्नेतर्फ हुने गरेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । नियमविपरीत खोलामा मेसिन सञ्चालन गरेर उत्खनन् गर्दैै आएका व्यवसायीको आलोचना हुने गरेको छ ।
प्रत्येक व्यवसायीले स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड भन्दा तेब्बरसम्म नदीजन्य पदार्थ डम्पिङ गरेका छन् । तोकेको भन्दा धेरै गिट्टी, बालुवा थुपारे पनि स्थानीय तह र जिल्ला स्थित अनुगमन समितिले अनुगमन गरेका छैनन् । यस्ता व्यापारीसित पालिकालाई राजश्व तिरेको प्रमाण समेत नहुने ती व्यवसायीले बताएका छन् ।
अधिकांश क्रसर व्यवसायी उत्खननमा संलग्न हुन्छन् । विभिन्न व्यवसायिक फर्मका नामबाट जति सकिन्छ उति धेरै नदी जन्यपदार्थ थुपार्ने तर्फमात्र ध्यान हुने गरेको आरोप क्रसर व्यवसायीमाथि लागिरहेको छ । अहिले खोला उत्खनन् सकिएको छ । तर, उत्खननमा संलग्न र क्रसर व्यवसायीले मापदण्ड भन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ थुपारेका छन् ।
एक व्यवसायीका अनुसार प्रत्येक व्यवसायीले स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड भन्दा तेब्बरसम्म नदीजन्य पदार्थ डम्पिङ गरेका छन् । तोकेको भन्दा धेरै गिट्टी, बालुवा थुपारे पनि स्थानीय तह र जिल्ला स्थित अनुगमन समितिले अनुगमन गरेका छैनन् । यस्ता व्यापारीसित पालिकालाई राजश्व तिरेको प्रमाण समेत नहुने ती व्यवसायीले बताएका छन् ।
अहिले तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका २०, सियारी गाउँपालिकामा रहेका १० र बुटवल उपमहानगरपालिकामा रहेका २ वटा क्रसर उद्योगमा नदीजन्य पदार्थको पहाड छ । कहाँबाट, कुन ठाउँबाट कति परिणाममा क्रसर उद्योगले गिटी–बालुवा खरिद गरे ? भन्ने पालिकाले जाँच गरेका छैनन् । ‘यदि अनुगमन गरेर बील, भरपाइ हेर्ने हो भने सबै क्रसर उद्योगमा अतिरिक्त करोडौं मूल्यको गिट्टीबालुवा भेटिन्छ’, सियारी १ का एक स्थानीयले भने । ठेकेदारमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा तिलोत्तमाले ५२ लाख, गैडहवा र सियारीले १५–१५ लाख र शुद्धोधनले १० लाख घनफुट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेका थिए । यस्तै, मायादेवी र कोटहीमाई गाउँपालिकाले पनि ठेकेदारमार्फत् लाखौं घनफुट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेका थिए । यसका अलाबा ठेकेदारले अरिक्ति लाखौं घनफुट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेका थिए ।
यसरी उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थ अहिले सबैजसो क्रसर उद्योगमा लगेर डम्प गरिएको छ । डम्प गरिएकोमध्ये आधा बढी विल, भरपाई केही नभएको बताइन्छ । तिलोत्तमा नगरपालिका उपप्रमुख गजेश्वरदेवी चौधरीले नदीजन्य पार्थ उत्खनन् गर्नेबेला अनुगमन गरिए पनि अहिले बजेट निर्माण लगायतका कारण अनुगमन हुन नसकेको बताइन् ।
उनले अब अनुगमन गरेर बीलभरपाई नराख्ने र अतिरिक्त नदीजन्य पदार्थ राख्ने उद्योगलाई कारबाही हुने जनाइन् । ‘बीचमा असार मसान्त र बजेटले अनुगमनमा ढिलाई भयो, अब अनुगमन हुन्छ’, उनले भनिन् । उपप्रमुख चौधरीले अनुगमन गर्ने बताइरँदा तिलोत्तमाले विगत तीन वर्षदेखि क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेको छैन । जसले गर्दा उद्योगको मनपरी बढेको स्थानीयको आरोप छ ।
तिलोत्तमाका राजश्व शाखा प्रमुख इन्द्र सापकोटाले सामान्य अनुगमन भए पनि विस्तृत अनुगमन हुन नसकेको बताए । ‘प्राविधिकसहित गएर नापजाँच गरी विस्तृत अनुगमन जरुरी छ, यस विषयमा मैले नगर प्रमुख र उपप्रमुखसँग कुराकानी गर्छु’, उनले भने, ‘अनुगमनका क्रममा बीलभरपाईविनैको नदीजन्य पदार्थ डम्प गरेको पाइए जरिवाना हुन्छ ।’
तिलोत्तमामा जस्तै सियारीमा रहेका क्रसर उद्योगमा पनि उसैगरी बिलभरपाइ विना डम्प गरिएको करोडौं रुपैयाँको नदीजन्य पदार्थ छ । सियारीले पनि अनुगमनमा कुनै चासो दिएको छैन ।
क्रसर उद्योगले पछिल्लो तीन महिना नदीजन्य पदार्थ धमाधम बिक्री गरिरहेका छन् । तर, डम्पिङ उस्तै छ । ‘जति बिक्री गरे पनि केही घटेको देखिँदैन, कहाँबाट आइरहेको छ नदीजन्य पदार्थ ?’, तिलोत्तमा १३ का एक स्थानीयले भने, ‘यति मनपरी हुँदा पनि नगरपालिका मौन छ, यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल छ ।’ नदीजन्य पदार्थको प्रतिफुट पालिकाले १८ रुपैयाँ राजश्व उठाउँछन् ।
‘यदि पालिकाले अनुगमन गर्ने हो भने मापदण्ड भन्दा बढी रहेको नदीजन्य पदार्थबाट पालिकाले प्रतिफुट १८ रुपैयाँका दरले राजश्व उठाउन पाउँछन्, जरिवाना मात्रै करोडौं उठ्छ’, एक स्थानीयले भने । स्थानीयको भनाई मान्ने हो भने तिलोत्तमाले अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना गराउने हो भने बीलभरपाई विनैको नदीजन्य पदार्थबाट करोड बढी राजश्व असुल्न सक्छ । यस्तै, सियारीले ५० लाख बढी असुल्न सक्छ ।
अनुगमन नै नगरी पालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र क्रसर उद्योगीको मिलेमतोमा करोडौं राजश्व छलीमा पनि कारबाही हुन नसकेको जनगुनासो बढिरहेको छ ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले अब छिट्टै अनुगमन समितिको बैठक बसेर स्टक जाँच गर्ने बताए । ‘अगुगमनका क्रममा स्टक मिलेन, खरिद गरेको भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ पाइएमा जफत गर्ने, जरिवाना गर्ने लगायतका कार्य हुनेछन्’, उनले भने ।
नेपाल रोडा–ढुंगा व्यवसायी संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष गोविन्द भुसालले ठेकेदारमार्फत् आफूहरुले नदीजन्य पदार्थ खरिद गरेको बताए । ‘विना विलविजक खरिदविक्री गर्ने सम्भावनै छैन, त्यसैले हामीले अवैध नदीजन्य पदार्थ खरिद गरेका छैनौं’, उनले भने, ‘कसैले आरोप लगाउँछ भने त्यो छुट्टै कुरा हो । हामीले बैधानिक काम मात्रै गरेका छौं ।’ अध्यक्ष भुसालले क्रसर उद्योगमो संरक्षण गरिरहँदा उद्योगमा थुप्रिएको अवैध डम्प भने देखेनन् । स्थानीयले अध्यक्ष भुसालको भनाइ सत्यता नभएको र उनले झुट बोलेको आरोप लगाएका छन् ।
