सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले नैतिकतालाई दरकिनार गर्दै कानून मिचेर अनुचित लाभ लिने, दिने र दिलाउने पदीय दुरूपयोगजन्य काम नै भ्रष्टाचार हो । यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउँदै सुशासनमाथि प्रहार गर्दा अन्ततः लोकतन्त्र नै बदनाम भएको उदाहरण हामी आफैँले भोग्दै आएका छौं ।
लोकतन्त्र कमजोर हुँदा शासनको वैधानिकतामाथि प्रश्न मात्र उठ्दैन, देश नै बनाना रिपब्लिकनको बाटो हुँदै असफल राष्ट्र बन्न पुग्छ । नेपाल एक किसिमले अहिले नै ‘बनाना रिपब्लिकन’ भैसकेको छ । र, असफल राष्ट्र बन्ने बाटोमा द्रुतगतिमा अगाडि बढिरहेको छ । यसका लागि मुलतः नेपालका सबै राजनीतिक दल र तिनले बनाउने सरकार जिम्मेवार छन् । यद्यपि, नेपालका राजनीतिक दलहरू एकले अर्कालाई भ्रष्टाचारी र आफूलाई सदाचारी भन्न छोड्दैनन् ।
यो यात्रामा आवधिक सरकार दिने राजनीतिक दल मात्र जिम्मेवार छैनन्, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको पनि पूरापूर मिलिभगत छ । ल्याकत पनि नभएका र नियत पनि सफा नभएका राजनीतिक नेतृत्वको तन्तु छामेको कर्मचारीतन्त्र नेतालाई भ्रष्टाचारको चास्नीमा डुबाएर आफू पनि हात चाटिरहेको छ ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र पशुपति जलहरि प्रकरण हो । सतहमा आएका यी प्रकरणबाहेक अरु थुप्रै प्रकरण भ्रष्टाचारकै गर्भमा रहेको छ । सरकार इमान्दार भएर भ्रष्टाचारविरुद्ध एकपछि अर्को कारबाही अगाडि बढाउने हो भने २०४७ सालपछि सत्ताको दुरुपयोग गर्दै अकूत सम्पत्ति जोडेका धेरै नेता, कर्मचारी जेल जानेछन् ।
पछिल्लो एक दशकमा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा नेपालका सबै राजनीतिक दल यो चास्नीमा डुबे । स्थायी सरकार भनिने कमर्चारीतन्त्र त पञ्चायतकालदेखि नै भ्रष्टाचारको लिकबाट ओर्लेकै थिएन, दलगत पेशागत संगठनको आडमा अरू भ्रष्टाचार मजबुत बन्यो । यसरी संस्थागत भएको भ्रष्टाचार नेपालको आम–संस्कृति नै भैसकेको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छ । यो एक संवैधानिक आयोग हो । तर, यो आयोग पनि सत्ताको कालो छायाँमा परेको छ । यसमा नियुक्त हुने आयुक्तहरू स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी संयन्त्रकै उपल्ला पदाधिकारीहरू हुन्छन् भने तिनलाई नियुक्त गर्ने आवधिक सरकारका प्रमुख पनि राजनीतिक दलकै नेतृत्व हुन्छ । विपक्षी दलका नेतासहितको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने भएकाले नियुक्तिमै भागबण्डा हुन्छ ।
एक किसिमले भन्ने हो देशमा भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्ने आयोगका पदाधिकारीहरू आफू कमर्चारी हुँदा भ्रष्टाचारमै मुछिएका हुन्छन् भने उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने पनि सरकारमा हुँदा कुनै न कुनै किसिमको भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएकै हुन्छन् ।
यसरी हेर्दा अख्तियारमा पुग्ने आयुक्त आफू कर्मचारी हुँदा गरेको वा आफूलाई नियुक्त गर्नेले सरकारमा हुँदा गरेको भ्रष्टाचारलाई बचाउने प्रयोजनकै लागि नियुक्त भएका हुन्छन् । जब भ्रष्टाचारी वा भ्रष्टाचारीले नियुक्ति दिएका नै भ्रष्टाचार निवारण गर्ने भूमिकामा पुग्छन् भन्ने तिनीहरूबाट भ्रष्टाचार निवारण हुने सम्भावना नै रहदैन ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा नेपालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयंमा भ्रष्टाचारीको संरक्षकको भूमिकामा उभिएको छ । यसले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने नाममा तल्लो तहका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर उनीहरूमाथि मुद्दा लगाउने गरेको छ । केही मझौला खालका कर्मचारीमाथि मुद्दा लगाइएको त देखिन्छ, तर त्यो पनि उनीहरूका संरक्षकहरू सरकारमा नहुँदा मात्र लगाएको पाइन्छ ।
भ्रष्टाचारका ठूला माछाहरूमाथि त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पुग्न सकेकै छैन, उल्टै उनीहरूका फाइल कब्जामा लिने वा उनीहरूविरूद्धका मुद्दा कमजोर बनाएर अदालतमा प्रस्तुत गर्दा चोख्याउने काम मात्र भएको छ ।
नेपालमा सरकार नै ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका छन् । वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस, ओम्नी, जलहरी, माओवादी क्यान्टोन्मेन्ट, ललिता निबास केही त्यस्ता प्रतिनिधि ठूला घोटाला हुन् । नेपाली मिडियाले उठाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आँखामा ल्याएका यी ठूला काण्ड पनि उसले देख्न सकेको छैन ।
अनुसन्धान हुँदै गरेको जवाफ दिएर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै आएको अख्तियारका पदाधिकारीहरु नै यी काण्ड मच्चाउनेकै कृपामा नियुक्त भएका छन् । यसरी काण्ड दबाउने शर्तमै नियुक्त भएबाट ती काण्डको अनुसन्धान भएर दोषीमाथि कारबाही हुने सम्भावना पनि छैन ।
नेपालमा यसरी भ्रष्टाचार संस्थागत भैरहेको जानकारी यत्र तत्र सर्वत्र छ । देशभित्र मात्र छैन, देशबाहिर पनि छ । देशभित्र ट्रान्सप्यारेन्सी नेपाललगायत सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्था र मिडियाहरूले आवाज उठाइरहेका छन् भने देश बाहिर ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेशनलले पनि नेपालमा संस्थागत हुँदैगएको भ्रष्टाचारलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा महत्वका साथ ठाउँ दिदैआएको छ । वितेका दश वर्षको सूची हेर्यो भने हरेक वर्ष नेपालमा भ्रष्टाचार उकालो लाग्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोग भ्रष्टाचार हो भन्ने एक किसिमले डायगोनोसिस भैसकेको छ । यही कारण मुलुकको विकास अवरूद्ध मात्र भएको हैन, जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न नपाइरहेको तथ्य पनि सबैका सामु छर्लङ्ग छ ।
यस तथ्यलाई मुखरित गर्न नेपालका मूलधारका मिडिया र बैकल्पिक मिडियाका रूपमा स्थापित सामाजिक सञ्जालले पनि अहम् भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । नागरिक समाज र सुशासनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूले पनि यथेष्ट बहस–पैरवी गरिरहेका छन् ।
परिणामतः नेपालमा भ्रष्टाचार जबर्जस्त एक राजनीतिक मुद्दा हुन पुगेको छ । पछिल्लो समय नेपालको स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको महत्वपूर्ण जीत र संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका नयाँ राजनीतिक दलहरूको अकल्पनीय आगमन पनि त्यसैको परिणाम हो ।
अहिले नेपालका सबै पुराना दलका नेता भ्रष्टाचारी भएको र उनीहरूले मिलिभगतमा भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरिरहेको भाष्य निर्माण भैरहेको छ । यसले गर्दा नेपालमा पुराना दल मात्र अलोकप्रिय भैरहेका छैनन्, सिंगो लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिन्ह पनि लाग्न थालेको छ । यही क्रममा मानिसहरू अहिलेभन्दा पहिले नै राम्रो भएको भन्दै ‘राजा आउ देश बचाउ’ पनि भन्न थालेका छन् । एक दशक पनि अभ्यास नभइसकेको संघीय गणतन्त्रका लागि निश्चित पनि यो शुभसंकेत हैन ।
पछिल्लो समय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक छायाँमा परेर आफ्नो औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह लगाइरहे पनि नेपाल प्रहरीको सिआईबी सक्रिय देखिएको छ । गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने मौका दिनासाथ नक्कल भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढेको छ ।
यसबाट अब चाँहि केही हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा जनतामा पलाएको छ । यद्यपि, अहिलेको राजनीतिक तरल स्थितिको फाइदा उठाउँदै ठूला नेताहरू भागबण्डामा आफू र आफ्नालाई जोगाउन लागिपरिरहेको आशंका बढेको छ । तर, नेपाली मिडियाको जबर्जस्त हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारविरोधी बढ्दो जनमतका कारण उनीहरूलाई त्यसो गर्न त्यति सहज छैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका नयाँ दलको जबर्जस्त उपस्थितिले पनि उनीहरू त्यति सजिलै उन्मुक्ति पाउक्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
जे होस्, पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचार राजनीतिक मुद्दा बन्दा सुशासनको पर्दा खोलिने सम्भावना बढ्दो छ । यस क्रममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र निवारणका लागि नै स्थापित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो भूमिकाका बारेमा गम्भीर भएर सोच्न जरूरी छ ।
यदि उसले वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस, ओम्नी, जलहरी, माओवादी क्यान्टोन्मेन्ट, ललिता निबासजस्ता ठूला घोटालामा निर्मम भएर अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने हो भने नेपाल सुशासनको मार्गतिर यु–टर्न गर्नेछ । यो नै समयको माग हो । अन्यथा, एक किसिमले बनाना रिपब्लिक भैसकेको नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट कसैले पनि जोगाउन सक्दैन ।
