काठमाडौं, १० पुस । राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयकको पहिलो संशोधन–२०७५ स्वीकृत भएको छ ।
बैठकमा उठेका विषयमाथि स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जरिबाना र दण्ड बढाएरमात्रै चुहावट नियन्त्रण नहुने भन्दै अर्बौं चुहावट हुँदा समेत कुनै कारबाही नहुने भएकाले दुई सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबीच विधेयकमा बढी चुहावट गर्नेलाई बढी जरिवाना र कम चुहावट गर्नेलाई कम जरिवानाको व्यवस्था गरिएको बताए ।
सैद्धान्तिक छलफलपछि प्रस्तावित विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । विधेयकमा संशोधन राख्न चाहने सदस्यले संसद् सचिवालयमा तोकिएको समयभित्र संशोधन दिन सक्नेछन् ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सांसद जीतेन्द्र देवले राजस्वको विषयमा दण्ड र डर नभई करदाता तथा उद्यमीलाई जिम्मेवार बनाउँदै प्रोत्साहन गरेर संकलन गराउने नीति लिन आग्रह गरेका छन् ।
