अवलोकन कालोसूचीमा नेपाल

नेपाल दिनानुदिन कालो धनको थुप्रोमा परिणत हुँदैछ । यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीको विषय अरू पेचिलो मात्र बन्दै गैरहेको छैन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय शाखमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ ।

केही समयअघि सम्पति शुद्धिकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अवलोकन सूची (अब्जरभेसन लिस्ट)मा झारिदिएको छ । यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा नेपाल कति बदनाम र जोखिममा छ भन्ने सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा काम गर्ने विश्व संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)को छातामुनि रहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) को सदस्य राष्ट्र हो । एपीजीको सदस्य राष्ट्रका रूपमा नेपालले कालो धन र सम्पति शुद्धिकरणका क्षेत्रमा न्युनतम शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ती शर्तहरू पालना नगरेकै कारण नेपाल अब्जरभेसन लिस्टमा झरेको हो ।

यो सूचीबाट हट्नका लागि नेपालले सहकारी ऐन, मालपोत ऐन, धितोपत्र ऐन, पर्यटन ऐनलगायतका १९ वटा ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भएको छ ।

कालो धनका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा सुरूदेखि नै बदनाम रहदै आएको छ । यसअघि सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल ग्रे लिष्ट भनिने निगरानी सूचीमा परेको थियो । पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम कानुन अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी एकाई, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता संरचना स्थापना गरेर नेपाल त्यो सूचीबाट बचेको थियो ।

यद्यपि, सरकारले यो विषयलाई अत्यन्तै हलुका रूपमा लिएर बनाइएका ती ऐन कानुन पनि हात्तीका देखाउने दातजस्तै सावित गरिदिएको छ । अहिले तिनीहरूको कार्यान्वयन मात्र हैन, अरू ऐन र कानूनहरूको संशोधन पनि चुनौतिको विषय बनेको छ ।

जगजाहेर छ कि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी काम कारबाहीप्रति नेपालको राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छैन; बरू उल्टै आफू र आफन्तका लागि अकूत सम्पति कमाउने प्रतिस्पर्धामा लागेको छ । हुन त बीचबीचमा अकुत सम्पति कमाएको भनेर केही कर्मचारीविरूद्ध मुद्दा लगाइएका घटना बाहिर आएका छन् । तर ती मुद्दा पनि अपवादलाई छोडेर त्यस्ता कर्मचारीलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउने प्रपञ्च सावित हुँदै गएका छन् ।

अझ गजबको कुरा त यस्ता मुद्दाको मुहान खोज्दै जाँदा स्वयं उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्मै पुग्ने अवस्था हुन्छ । यही कारण कतिपय यस्ता मुद्दाका फाइल बीचैमा बन्द हुने गरेका छन् । सुशासनका लागि काम गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हालत त नाजुक छ भने, कार्यकारी सरकार प्रमुख रहने प्रधानमन्त्री मातहतको सम्पति शुद्धिकरण विभाग त आफैं बोक्सी, आफैं धामीकै स्थितिमा छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि मुलतः तत्सम्बन्धी ऐन कानून निर्माण र संशोधन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि मुलतः राजनीतिक नेतृत्व नै उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्छ । नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक दलको सहकार्यलाई शीरमा राखेको छ । मौजुदा संसदको अंकगणित त्यस्को ज्यूँदो प्रमाण हो । तर, यो यथार्थ नेपालको मूल राजनीतिक नेतृत्वले स्विकार गरिरहेको देखिदैन ।

त्यसका लागि नेपालको संघीय संसदको कामकाज नै हेरे पुग्छ । सत्तापक्ष संसद विपक्षीको हो भन्ने सैद्धान्तिक कुरा मानिरहेको देखिदैन भने प्रतिपक्ष आफ्नो भूमिकाप्रति गम्भीर र जिम्मेवार हुन सकेको छैन । सहकार्यका नाममा नेताहरूको व्यक्तिगत आपत्तिको गाँठो फुकाउने काम मात्र भएको छ, जनता र लोकतन्त्रका लागि अनुभूत हुने गरी कुनै गतिलो काम हुन सकेको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवलोकन सूचीमा रहेको नेपालले वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)का सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्ने सन्दर्भमा दिएका दर्जनौँ सिफारिसहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि मूलतः समयानुकूल ऐन नियमको व्यवस्था, कानुन पालना गराउने संस्थाहरूको अवस्था र कानून पालनको स्थिति हेर्ने गरिन्छ । तर, दुर्भाग्य यी तीनै पक्षमा नेपाल खह्रो उत्रनसक्ने अवस्थामा छैन ।

यसले गर्दा नेपाल नयाँनयाँ खालका वित्तीय औजारको द्रुतप्रयोग भैरहेको अहिले विश्वमा नेपाल ती औजारको नियमन तथा व्यवस्थापनमा चुक्ने छ । त्यसमा पनि हुण्डीको गैरकानूनी प्रयोग, क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन जुवा, गैरकानूनी मुद्रा तस्करी ठूलो चासो र चिन्ताका विषय बन्नेछन् ।

यही चाला कायम रहने हो भने नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवलोकन सूचीबाट माथि उठ्ने हैन, उल्टै ग्रे लिस्ट हुँदै ब्ल्याक लिष्टतिर धस्सिने सम्भावना बढ्ने छ । कालो सूचीमा पर्यो भने त अन्तर्देशीय बैंकिङ कारोबार नै ठप्प हुँदा अन्तराष्ट्रिय वित्तीय बजारबाटै बाहिरिने अप्रिय अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर, ग्रे लिष्टमै पर्दा पनि अनेकौ समस्या आउन सक्छन् । विज्ञहरूले मूलतः चारवटा असरलाई केन्द्रमा राख्ने गरेका छन् ।

पहिलो, देशको शाखमा गिरावट ।
यस्तो सूचीमा रहेको देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा पर्छ र लगानीको वातावरण पूरै बिथोलिन्छ । सरकारी तहमा आउने अनुदान, विश्व ब्याङ्कजस्ता बहुपक्षीय संस्थाबाट प्राप्त हुने सरसहयोग र अन्य देशबाट आउने लगानी सबै प्रभावित हुँदा देशको समग्र विकास नै पछि पर्छ ।

दोस्रो, बैंकिङ तथा वित्तीय सम्बन्धविच्छेद ।
यस्तो सूचीमा परेको देशसँग अन्तराष्ट्रिय बैङ्किङ तथा वित्तीय सम्बन्ध नै विच्छेद हुन थाल्छ । रेमिट्यान्स पठाउने काम पनि दुस्कर हुन्छ ।

तेस्रो, बैंक ग्यारेन्टीमा कठिनाइ ।
आयातमा निर्भर नेपालले हरेक आयातका निम्ति प्रतीतपत्र खोल्नुपर्छ। यस्तो सूचीमा परेको देशका निम्ति त्यस्तो प्रतीतपत्र खोल्न असहज हुन्छ, खोली हाले पनि महङ्गो हुन्छ ।

चौथो, वित्तीय लागत र जोखिम प्रिमियममा वृद्धि ।
यस्तो सूचीमा परेको देशसँग धेरैले कारोबार गर्दैनन्, गरे पनि उच्च जोखिमको प्रीमिअम लागत जोड्दा उच्च लागत हुन्छ ।

नेपाल आयातमा अत्यधिक निर्भर अनि अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय सङ्घसंस्थासँग पनि निकट सम्बन्ध राख्नुपर्ने देश हो । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देशका लागि यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा गम्भीर विषय हो ।

अझ अहिले त नेपाल खासगरी अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया र आतङ्ककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीको कोणबाट पनि शंकाको घेरामा परेको छ । केही समययता सुन तस्करी र यससँग जोडिएको गैरकानूनी मुद्रा ओसारपसारका कारण नेपाल थप बदनाम भएको छ ।

यसरी एकातिर नेपाल वित्तीय बिचलनको विषयमा एकपछि अर्को गरेर शंकाको घेरामा परिरहेको छ भने अर्कोतिर वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कान पनि ठाडो हुँदै गएको छ । तर, यस्तो बेला पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व भने यस विषयमा पटक्कै ध्यान दिइरहेको छैन । उल्टै राजनीतिको भ्रष्टीकरण गर्दै कालो धनलाई वैद्य बनाउने उपायहरूको खोजी गरिरहेको छ ।

धनी अरू धनी बनिरहेको छ भने गरीव अरू गरीव भैरहेको छ । धनी र गरीव बीचको बढ्दो यो खाडलले आमजनतामा वेचैनी बढेको छ । यही बैचैनीको फाइदा उठाउँदै अनेक रूप र रङ्ग चटकेहरू राजनीतिक मैदानमा देखापर्दा अन्ततः लोकतन्त्र मजाकको विषय बनेको छ । यसले प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रको भविष्य नै जोखिममा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

कामना गरौं, देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा सूचीकृत हुने डरलाग्दो परिस्थितितिर अगाडि बढिरहेको यतिबेला नेपालको राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार बनोस् । कलो धनलाई जफत गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनि आतंकवादमा वित्तीय प्रयोग रोक्नेसम्बन्धी समसामयिक ऐन कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा खह्रो उत्रोस् र नेपाललाई कालोसूचीमा सूचीकृत हुनबाट रोकोस् । यही नै समयको माग हो, आगे उनीहरू नै जानुन् ।