पाका राजनीतिज्ञ वामदेव गौतमले एक कार्यक्रममा भनेका थिए– ‘भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संलग्नता हुँदैन । भए कुनै राजनीतिज्ञको चाहिँ संलग्नता हुनसक्छ ।’ गौतमको भनाइको सार– निहित राजनीतिक दल भ्रष्टाचारी हुँदैन । तर, उक्त दलका नेता कार्यकर्ताले भने भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् र ती व्यक्ति चाहिँ भ्रष्टाचारी हुन्छन् ।
राजनीतिक दल भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले स्थापित हुँदैनन् । यस अर्थमा पाका राजनीतिज्ञ गौतमको भनाइमा सहमत हुने ठाउँ छ । तर, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न नेता कार्यकर्तालाई कुनै दलले संरक्षण गर्छ भने त्यो दललाई भ्रष्टाचारीहरूको दल भन्दा फरक पर्दैन । र, त्यसैलाई भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संलग्नता र संरक्षण भनिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संलग्नता र संरक्षण नौलो विषय होइन । आजसम्म भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू राजनीतिक संलग्नता र संरक्षणकै आडमा भएका छन् । जुन घटनाहरूले भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संलग्नता पुष्टि गर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न नेतालाई उनी सम्बद्ध दलले प्रतिरक्षा गर्छ भने त्यो भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संलग्नता हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संलग्नताको पछिल्लो उदाहरण हो । जहाँ, उच्च तहका नेताहरूको संलग्नता पुष्टि भयो । र, भ्रष्टाचार ठहर भएका नेताको पक्षमा सिंगो पार्टी उभिएका छन् । कुनै पार्टी घोषित रूपमा त कुनै अघोषित । ती पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले हुन् । उनीहरूलाई अझै पनि लागिरहेको छ– आफ्ना नेताहरूलाई फसाइयो !
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएर सजाय भोगिरहेका छन् । तर, कांग्रेसले आजसम्म पनि खाँडलाई निलम्बन सम्म गर्न सकेको छैन । बरु, बलियो ढंगले प्रतिरक्षा गरिरहेको छ । कांग्रेसजन अहिले पनि खाँड निर्दोष भनिरहेका छन् । खाँडको मायामा कांग्रेसले भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक संरक्षण दिन खोजेको छ ।
लामो समयपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर कांग्रेसले राम्रो सुरुवात गर्यो । सोही प्रत्यक्ष प्रशारणले भ्रष्टाचारबारे कांग्रेसको असली अनुहार प्रस्ट पारेको छ । अधिकांश नेताले बालकृष्ण निर्दोष रहेको दाबी गरे । कतिले त सरकार नै छोडेर भए पनि बालकृष्णको बचाउमा लड्नुपर्ने राय राखे । यसरी खुलेरै कांग्रेस भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा उत्रेको छ । निलम्बनसम्म गर्न सकेन ।
अर्को दल हो, नेकपा एमाले । जुन पार्टीले भ्रष्टाचार आरोप लागेलगत्तै आफ्ना सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरेर जनताको नजरमा छारो हाल्यो । तर, त्यसयताका हरेक गतिविधिले एमाले चर्को स्वरमा भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा उत्रेको प्रष्ट हुन्छ । हुँदा–हुँदा आक्रामक रूपमा भ्रष्टाचारीको कठालो समातिरहेका गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने अवस्थासम्म पुग्यो । युवा भनिएका मानसिक दासहरूलाई सडकमै उतार्यो ।
यतिखेर ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरण’ सतहमा छ । सरकारले भ्रष्टहरूलाई भकाभक पक्राउ गरिरहेको छ । जारी अनुसन्धान टुंगोमा पुगिसक्दा यहाँ पनि उच्च तहको राजनीतिक संलग्नता पुष्टि हुन्छ नै । उच्च तहका कर्मचारी त पक्राउ नै परिसकेका छन् । यो प्रकरणमा सरकारले चालेको कदम पनि कांग्रेस एमालेलाई चित्त बुझेको छैन । अघोषित रूपमा यी दुवै दल यो प्रकरण डिसमिस पार्न दबाब दिइरहेका छन् ।
यत्ति नै बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागले झन्डै एक क्विन्टल अवैध सुनसहित एजेन्ट र भरियालाई पक्राउ गरेको छ । संलग्न भन्सारका कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त सुन कसको हो भन्ने औपचारिक पुष्टि भइसकेको छैन । तर, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा छापिएका खबरहरू अनुसार यो तस्करीमा एमाले समर्थित व्यवसायीको संलग्नता रहेको मानिन्छ ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले किटान गरेरै एमाले समर्थित व्यवसायीको संलग्नता रहेको उल्लेख गर्नु र एमालेले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै युवालाई सडक उतार्नुले पनि यति ठूलो भ्रष्टाचारमा एमालेको कुनै न कुनै सम्बन्ध र संलग्नता पुष्टि हुन्छ । नत्र भ्रष्टाचार जस्तो अपराधमा निर्मम रूपमा लागेको सरकारको विरोध गर्नु वा उक्त कार्यमा खटिएका गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने कारण हुँदैन ।
कांग्रेस र एमालेले त आफ्नो असलियत देखाइ नै सके । भ्रष्टाचारको मामलामा अन्य दलले अनुहार नदेखाए पनि उनीहरूको नियत लुक्न सकेन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सार्वजनिक कार्यक्रम र संसदको रोष्टमबाटै पनि ‘भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह हो’ भनिसकेका छन्, भन्दै आएका छन् । अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उदय नै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानबाट भएको हो । आज सरकारले भ्रष्टाचारीहरूको कठालो समातिरहेको बेला यी दल कता छन् ?
सन्दर्भ भ्रष्टाचार गर्नु या नगर्नु मात्र होइन । भ्रष्टाचारबारे अवलम्बन गरिने नीति र त्यसका आधारमा बन्ने धारणा महत्त्वपूर्ण हो । अपराधमा संलग्न हुँदा मात्र अपराधी भइन्न । अपराधविरुद्ध कुनै कदम नचाल्नु वा नबोल्नु स्वयम संलग्न हुनुभन्दा पनि ठूलो अपराध हो । किनकि, अपराधविरुद्ध नबोल्दा अपराधले प्रशय पाउँछ । यस अर्थमा, राप्रपा र रास्वपाहरू सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा मौन बसेर भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिइरहेका छन् ।
राजनीतिक दल भ्रष्टाचारको विषयमा किन निर्मम बन्दैनन् भन्ने सन्दर्भ जटिल छ । जुन जटिलताको अन्तर्य राजनीतिक दलको जग, ती दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ताको आचरण, ती दलसँग सम्बन्ध राख्ने कर्मचारी र व्यवसायीसँगको सम्बन्धको गहिराइसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलले अनैतिक रूपमा स्थापित गरेका सम्बन्धहरूको गहिराइसम्म पुग्ने हो भने अपवाद बाहेक कुनै पनि दल भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम रूपमा मैदान उत्रन नसक्नुको अन्तर्य भेटिन्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । जुन सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी साझेदार हुन् । तर, सत्ता साझेदार दलले पनि खुलेर सरकारको कदमको समर्थन र सहयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । आफ्नो पार्टीसमेत संलग्न सरकारले गरेका राम्रा काममा काँधमा काँध मिलाउन नसक्नुको अर्थ के हुन्छ ? यो सामान्य विषय होइन ।
नेपाली समाजमा गलत मनोविज्ञान हाबी छ । जुन मनोविज्ञानले आफू बाहेक अरू चिन्दैन । अरूले राम्रै काम गरे पनि राम्रो ठान्दैन । राम्रो काम गरेर कसैले श्रेय लिने अवस्था कसैलाई स्वीकार्य हुँदैन । आज, प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सोही नियतिको सामना गरिरहेको छ । सहयात्रीले समेत स्याबास भन्न नसकेको अवस्थामा बैरीले समर्थन गर्दै सहयोग गर्ने सन्दर्भ अपेक्षाभन्दा बाहिरको कुरा हो । तर, यो मनोविज्ञानमा आधारित गलत परम्परा राम्रो होइन ।
भनाइ छ– बिना आटले बोसो पाक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान बोसो पकाउने भन्दा पनि ठूलो आँट हो । कतिलाई लाग्ला– प्रचण्ड सरकारलाई ‘काकताली’ आइलाग्यो । कतिले भन्छन्– विगतदेखि अनुसन्धान भइरहेका काण्डहरू निष्कर्षमा पुगेका त हुन् नि ! प्रचण्ड सरकारले के नै गरेको छ र ? तर, यो सत्य होइन । प्रचण्ड सरकारले हिम्मत गरेरै फायर खोलेको हो ।
धरातलको दृष्टिमा प्रचण्ड सरकार कमजोर छ । विगतका सरकारहरू वर्तमान सरकारभन्दा सायौ गुणा शक्तिशाली थिए । शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेका बहुबली प्रधानमन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध किन फायर खोलेनन् ? अनुसन्धान सकिएका फाइलहरू किन खोलेनन् ? चाहेको भए प्रचण्ड सरकारले गरिरहेका काम उनीहरूले गरिसक्ने थिए । तर, उनीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध फायर खोल्ने आट नै गरेनन् । किनकि, मुढा ताकेर बजारिएको बन्चरो आफ्नै खुट्टामा बज्रिने सम्भावनाको डरले धेरै पर धकेल्यो ।
जबसम्म भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराध निर्मूल हुँदैन, तबसम्म विकास र समृद्धि सम्भव छैन । जनताको आँखामा विकास र समृद्धिको सपना छरेर अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दललाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आँखा चिम्लने छुट छैन । भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम रूपमा लागेको सरकारको विरोध गर्ने नैतिक धरातल हुँदैन । सरकारको कदममा असहयोग गर्दै मौनतामा बस्न राजनीतिक दललाई छुट मिल्दैन । यदि, भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा कुनै दल मौन बस्छ र सरकारलाई सहयोग गर्दैन भने त्यो दल भ्रष्टाचारीहरूको दल हो ।
