काठमाडौं, १५ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तथ्य र प्रमाण खोजेर मुद्दा दायर गर्ने तर, विशेष अदालतले सफाइ दिंंदा भ्रष्टाचार गर्नेहरु झन् प्रोत्साहित हुँदै गएका छन् । सुशासन स्थापनामा न्यायालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर १४ अर्ब लगानी भएको सिक्टामा ८ अर्ब भ्रष्टाचार गर्नेहरुबिरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा बीचौलियाहरुमार्फत् सफाइ दिने खेल भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
सिक्टा सिंचाई आयोजनाको ८ अर्ब भ्रष्टाचारमा संलग्न ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्ष्ट्रक्सनका संचालक विक्रम पाण्डे, परामर्शदाता इआरएमसीका संचालक उद्धवराज चौलागाई र हेमनिधि शर्मालगायत तत्कालीन आयोजना प्रमुखहरु सरोज पण्डित, रमेश बस्नेत सहित २१ जनाबिरुद्ध अख्तियारले २०७५ मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सिक्टा सिंचाई आयोजनाको ८ अर्ब भ्रष्टाचारमा संलग्न ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्ष्ट्रक्सनका संचालक विक्रम पाण्डे, परामर्शदाता इआरएमसीका संचालक उद्धवराज चौलागाई र हेमनिधि शर्मालगायत तत्कालीन आयोजना प्रमुखहरु सरोज पण्डित, रमेश बस्नेत सहित २१ जनाबिरुद्ध अख्तियारले २०७५ मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएपछिको ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड सिक्टा सिंचाईको मुद्दामा विक्रम पाण्डे, उद्धवराज चौलागाई र सरोज पण्डितहरुले सेटिङ गरी फाष्टट्रयाकबाट फैसला गराउने तयारी गरेका छ्न् । उनीहरुले बिचौलियामार्फत् ठूलो आर्थिक चलखेल गरी सफाइ पाउनेगरी सबै सेटिङ मिलाइसकेका छन् । ठेकेदार पाण्डे र चौलागाईले आफ्ना निकटस्थहरुसँग यही महिनामा फैसला आउने र आफूहरुले सफाइ पाउने भएकाले ढुक्क भएर काम गर्न आफ्ना कर्मचारीहरुलाई भन्न थालिसकेका छन् । चौलागाईले मुद्दा दायर भई कालोसूचीमा परेका इन्जीनीयरहरुलाई अब यही महिनामा सफाइ पाउने गरी कुरा मिलिसकेको छ भनेर आश्वस्त पारेका छन् । ठेकेदार, परामर्शदाता र पूर्वआयोजना प्रमुखलगायत कर्मचारीबाट २० करोड संकलन गरिएको चर्चा छ ।
आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सिक्टाको मूल नहर भत्किएको, डिजाइनमा त्रुटि भएको तथा निर्माण क्रममा खटिएका प्राविधिक, कन्सलटेन्ट र निर्माण व्यवसायीले सुपरभिजन नगर्दा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको उल्लेख छ । नहर भत्कँदासमेत आयोजनाका कर्मचारीले निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको अनुसन्धानको क्रमबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ । तर आयोगले यति मेहनतका साथ दायर गरेको ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ पाएमा सुशासन स्थापना होइन, थप भ्रष्टाचार बढ्ने चिन्ता प्रकट गर्न थालिएको छ ।
कालिका कन्ष्ट्रक्सनले तोकिएको सिमेन्ट प्रयोग नगरी गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग गरेको, पानी पानी भएको हिलोमा प्लाष्टर गर्दा नहर भत्किन पुगेको थियो । निर्माणको गुणस्तर चेक गर्नुपर्ने परामर्शदाताले विज्ञ इन्जीनीयर नै नराखी तलव मात्र भुक्तानी लिने गरेको थियो । विज्ञ इन्जीनीयरको बायोडाटा राखी फिल्डमा कहिल्यै पनि नपठाई मासिक ३ लाख तलवबापतको रकम आयोजना प्रमुख र चौलागाईले भागशान्ति खाने गरेका थिए । परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसीले निर्माण कार्यमा सुपरीवेक्षण र अनुगमन नगरेकै कारण सिक्टाको मूल नहर परीक्षण क्रममा भत्किन पुगेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
विज्ञ समूह प्रस्ताव गर्दा विज्ञहरुको ब्यक्तिगत विवरण नै किर्ते बनाएको स्रोतले बताएको छ । जुन अख्तियारले छानबिन गरे दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनेछ । इआरएमसीले आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गर्दा आयोजना प्रमुखलाई करोडौं रुपैयाँ घुस दिएको आरोप छ ।
यसरी घुसका भरमा कम अनुभव प्राप्त र दक्षता नभएका ब्यक्तिको किर्ते कागज पेश गरी वास्तविक काममा अनुभवहीन र अदक्ष प्राविधिक प्रयोग गरी डिजाइन, सुपरभिजन र ब्यवस्थापनका कार्य गरेका कारण सिक्टा आयोजनाको करिब २ सय मिटर नहर र एउटा पुल भत्किएको थियो ।
इआरएमसीले प्राविधिकलाई कागजमा लेखिएभन्दा आधा पनि पारिश्रमिक नदिएको र आयोजनाका प्रमुख तथा प्राविधिकका साथै दातृनिकायका प्राविधिकहरुसँग पैसाको मिलेमतोमा निर्माण कार्य गराएका कारण ८ अर्ब भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको छनबिनबाट देखिएको थियो ।
सिंचाई विभागका एक अधिकारीका अनुसार ठेकेदारले नहर निर्माणमा तोकिएको गुणस्तरको सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामग्री प्रयोग गरे नगरेको सुपरभिजन गर्ने काम कन्सलटेन्सीको हो ।
