काठमाडौं । अदालतमा कुनै मुद्दाको एक दिनमा सुनुवाई नसकिने अवस्था आएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएझैं प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायपालिकाका यावत समस्यालाई यही शैलीमा छाडेर बिदा हुने चरणमा पुगेका छन् ।
कार्कीले असार २० गतेदेखि नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई गर्न छाडेका थिए । न्याय सम्पादनसँग जोडिएका मुद्दा नहेरे पनि न्याय सुधारका अरु मुद्दा समाधान गरेर बिदाई हुने आशा पनि अन्तिममा आएर निरासामा परिणत हुने देखिएको छ । अवकास हुन चार दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा अब कुनै ‘जादु’ हुने सम्भावना छैन ।
संवैधानिक बेञ्चमा थाती रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्ति, अध्यादेश विवादलगायत नियुक्तिमा कार्कीको कार्यकाल भर सुनुवाइ भएन ।
संवैधानिक इजलासमा मात्र तीन सयभन्दा बढी सार्वजनिक सरोकारका संवैधानिक विवाद विचाराधीन छन् । मुद्दामा सुनुवाइ नगरे पनि न्यायपरिषद, न्याय सेवा आयोग र प्रशासनिक काममा व्यस्त हुने भनिएको थियो । यो पनि ठोस रुपले व्यवहारमा देखिन सकेन ।
सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङलाई मनाएर न्याय परिषद बैठक बसाउन पनि कार्की असफल भएका छन् । कानुनमन्त्री गुरुङ बैठकमा आउन नमानेको कारण देखाएर न्यायाधीश नियुक्तिको बिषयसमेत ढिसमिस पारियो ।
परिषदका कुनै सदस्यलाई ४८ घण्टा अगावै सूचना दिएर बैठकमा अनुपस्थित भएमा अध्यक्षसहित अन्य दुईजना सदस्य भए बैठकका लागि गणपुरक संख्या मानिने न्याय परिषद ऐनमा व्यवस्था छ । यस अनुसार निर्णय गर्न छेकिने अवस्था थिएन । कार्कीले अवकास हुने बेलासम्म कम्तीमा न्यायाधीश नियुक्तिको बिषय टुंगो लगाएर जाने भनेका हुन् । तर बाचा पुरा हुन सकेन ।
अहिले सर्वोच्चमा ६ र उच्च अदालतमा ५ मुख्य न्यायाधीशसहित ४२ न्यायाधीश पद र जिल्ला अदालतमा ४७ न्यायाधीश पद रिक्त छ । उच्च अदालतको नियुक्तिपछि जिल्ला र सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्ने भनिएको थियो । १५ महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका कार्की गत १ असारमा नेपालको ३०औं प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए ।
अवकाशमा जानुअघि मुद्दा हेर्दा विवादमा पर्न सक्ने भन्दै कार्कीले एक महिना अघिबाटै मुद्दा हेर्न छाडेका थिए । न्यायाधीशको नियुक्ति नहुनुलाई पनि विवादमा परिने कार्कीको डर नै बाधक बनेको टिप्पणी न्याय क्षेत्रमा भइरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालत नै १६ न्यायाधीशमा सीमित भएको लामो समय भइसकेको छ । सर्वोच्चमा आगामी एक वर्षभित्र थप पाँच न्यायाधीशले अवकाश पाउँदै छन् । न्यायाधीश कम हुँदा मुद्दा छिन्नेक्रम स्वतः घटिरहेको छ । दिनहुँ सर्वोच्च अदालतमै सयदेखि एक सय ५० को संख्यामा न्यायाधीशले ‘हेर्न नभ्याउने’ सूचीमा पर्छन् ।
संवैधानिक इजलासका मुद्दा सुनुवाइको अवस्था पनि उस्तै छ । ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संवैधानिक परिषद्मा बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सकिने गरी रातारात जारी भएको अध्यादेश विवाद र यसैका आडमा भएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दायर भएका आधा दर्जन रिट अहिलेसम्म थन्किएर बसेका छन् ।
गत १५ असोज यता वरिष्ठताका आधारमा कार्कीले कामुको हैषियतमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेका थिए । तर, करिव एक वर्षसम्म पनि न्यायाधीश नियुक्तिको बिषय अघि बढ्न सकेन ।
प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त नहुञ्जेल ‘कन्फर्म’ प्रधानन्यायाधीश भएपछि सबै काम हुने भनियो । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि कानुनमन्त्रीलाई देखाएर उम्कने मेलो भयो । कानुनमन्त्री गैरजिम्मेवार देखिए पनि बहुमतले निर्णय गर्न नसक्नु आँट र इच्छाशक्तिकै अभाव रहेको भन्दै अहिले आलोचना भइरहेको छ ।
कार्की आफु ‘कन्फर्म’ प्रधानन्यायाधीश नहुँदै पनि न्यायपालिकालाई सुधार गर्नसक्ने पर्याप्त अवसर थियो । तर, इच्छाशक्तिको अभावमा सर्वोच्च र तल्लो तहका अदालतमा जटिलता थपिएको बताइएको छ ।
न्यायलयको आन्तरिक परिस्थिति समाल्दै सही ट्रयाकमा ल्याएर बिदा हुने न्यायका शुभेच्छुकले अब कार्कीबाट आशा मारिसकेका छन् । कार्की सर्वोच्चको न्यायाधीश रहँदा उनकै नेतृत्वमा बनेको एउटा समितिले न्यायापालिकामा हुनसक्ने विकृति, अनियमितता र भ्रष्टाचार तथा त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायबारे दिएका सुझाव पनि एकाधबाहेक कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
मुद्दा सुनुवाइमा गोला प्रथा लागू गरिनुलाई भने सकारात्मक देनका रुपमा हेरिनुपर्छ । समग्र अदालत सुधार र समस्या समाधानको बिषय किन प्राथमिकतामा परेन ? न्याय परिषद बैठक डाकेर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न किन विलम्ब भयो ? संवैधानिक इजलासमा थाती मुद्दाको शिघ्र निराकरणमा किन चासो पुगेन ? यी बहुप्रश्नको जवाफ नदिई कार्की बिदा हुने भएका छन् ।
आखिर कार्की पनि प्रधानन्यायाधीशको एउटा निरन्तरता मात्र हुन पुगेका छन् । कार्कीको समय घर्किनै लाग्दा नेपाल बार एशोसिएसनले कार्की सामु आइतवार एउटा मागपत्र तेस्र्याएको छ । जुन् न्याय क्षेत्रमा एउटा रमाइलो ठट्टा बन्न पुगेको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति निकालेर बारले ‘पूर्ण स्वचालित’ प्रणालीमार्फत पेशी तोक्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कार्कीको आफ्नै नेतृत्वमा बनेको समितिले तय गरको न्याय सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बारले माग गरेको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिका लागिसमेत कार्कीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । जब की, यी माग पूरा गर्न कार्कीसामु अब कुनै समय छैन ।
