काठमाडौं, १५ पुस । सुरक्षा निकाय यस्तो संगठन हो, जहाँ संस्था भन्दा व्यक्ति पावरफुल हुन्छन् । नेपाल प्रहरी होस् वा सशस्त्र प्रहरी बल । पटक–पटकका घटनाले यही कुरा पुष्टि गर्दै आएको छ ।
केही प्रहरी अधिकारीको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण यतिबेला सशस्त्र प्रहरी बलकै बदनामी भइरहेको छ । चेन अफ कमाण्डलाई समेत लतारेर सशस्त्रका डिआईजीहरु सशस्त्र प्रहरी नियमावली नै संशोधन गरेर आफ्नो जागिर लम्ब्याउन खोजेपछि संगठनभित्र त्यसले असन्तुष्टि त बढाएको छ नै संगठनप्रति गृह मन्त्रालयको दृष्टिकोणसमेत नकारात्मक बनेको छ ।
डिआईजीको ५ वर्षे पदावधिका कारण बुधबारदेखि अवकाश पाउन लागेका डिआईजीहरु सुरजकुमारश्रेष्ठ, बाबुराम पाण्डे र अरबिन्द धितालले पावरसेन्टरमार्फत ्चलखेल गरेका हुन् । शनिबारको दिन समेत त्यससम्बन्धी प्रस्ताव लैजान भन्दै गृह मन्त्रालयमा गएर ‘धर्ना’ दिएपछि गृहसचिव प्रेमकुमार राईले समेत उनीहरुलाई हप्काएका थिए ।
स्रोतका अनुसार ठूला नेताहरुमार्फत् उनीहरुले नियमावली संशोधन गरेर डिआईजीको पदावधि ६ वर्ष बनाउन दबाब दिएका थिए । यो खेलमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले समेत उनीहरुलाई सघाए । डिआईजी पाण्डे मुख्यसचिव रेग्मीका गृहजिल्ला स्याङ्जाका हुन् । गृहले प्रस्ताव ल्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधन गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरु उत्साहित भएर लागेका थिए । तर, केही व्यक्तिको जागिर लम्बाउन गृह मन्त्रालयले नियमावली संशोधन नगर्ने जवाफ गृहसचिव राईले दिएका थिए । पोखरास्थित बाहिनीको प्रमुख रहेका पाण्डे बिदा नै लिएर दुई सातादेखि यस्तो दौडधुपमा लागेका थिए ।
अवकाश पाउन लागेकामध्ये डिआईजी श्रेष्ठ, शैलेन्द्र खनालपछि आईजीपीका दाबेदारका रुपमा हेरिएका अधिकारी हुन् । तर, सशस्त्रमा एआईजीको दरबन्दी कटौती लगायत कारणले उनी डिआईजीबाटै अवकाश हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
