काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा भएको अनियमिततालाई लिएर पौडेलमाथि अख्तियारको छानबिन गरेको हो । पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएका बेला खरिदमा अनियमितता गरेको प्रमाण भेटिएपछि अख्तियारले उनीसँग बयान लिएको छ । उनीमाथिको केश क्रिटिकल देखिएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्नुपर्ने आधार भेटिएको स्रोतले बतायो ।
पौडेललाई २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । पौडेलकै कार्यकालमा केन्द्रले पेमेन्ट गेटवेको लागि २०७५ साल असार २९ गतेभित्र काम सक्ने गरी २०७५ असार १९ गते एक आपूर्तिकर्तासँग २४ करोड २७ लाख ८० हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता भएको थियो ।
केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार भुक्तानी गरेको थियो । मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्णरूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने÷गराउने उद्देश्यले पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो ।
भेन्डरलाई ९५.८७ प्रतिशत भुक्तानी गर्दा पनि गेटवे प्रयोगमा आएको छैन । वारेण्टी, ग्यारेण्टी, लाइसेन्स अवधि र प्रयोग मितिसमेत सकिने जोखिम देखिएको महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले औल्याएको थियो ।
अख्तियारले यही विषयमा केन्द्रित भएर अनुसन्धान गरेको थियो । आधार भेटिएपछि पौडेलमाथि बयान लिइएको स्रोतले बताएको छ । उनकै कार्यकालमा केन्द्रले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा गुरुयोजना नै नबनाइ खरिदको काम गरेको थियो ।
१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान भएको पुँजीगत कार्यक्रममा १५ टुक्रा बनाएर खरिद गुरुयोजनाविनै बोलपत्रको माध्यमद्वारा १ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार खरिद गुरुयोजना अनिवार्य तयार गर्नुपर्छ । खरिद प्रतिष्पर्धामा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
केन्द्रले बोलपत्रको माध्यमबाट इन्टरप्राइज स्टोरेज डिभाइस आपूर्ति तथा जडान, नेटवर्कको स्तरोन्नति, लाइसेन्स अफ इन्टरप्राइज इमेल सेक्युरिटी सफ्टवेयर आपूर्ति तथा जडान, डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप लगायत सामाग्री खरिद गर्न २०७७÷०७८ मा १५ प्याकेजको सम्झौतामध्ये ११ खरिद प्याकेजमा कुल लागत अनुमान १ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । कुलमध्ये ६ प्याकेजमा १÷१ र ५ प्याकेजमा २÷२ वटा कम्पनीको मात्र बोलपत्र पेश गर्न लगाएर मिलेमतो गरेका थिए ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर पौडेलले केन्द्रको कार्यकाल सकिएपछि टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति लिएका थिए । ओली सरकारले केन्द्रमा नियुक्ति गरेका पौडेललाई २०७८ चैत २४ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले टोलिकममा नियुक्ति दिएको थियो ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका ठूला ठेक्कामा संलग्न हुँदै आएका पौडेल विवादित व्यक्ति हुन् । कोभिडका बेला मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमिततामा मुछिएको विवादित ओम्नी समूहसँग ९ सयभन्दा बढी सार्वजनिक विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापना गर्ने खरिद मुद्दामा पनि पौडेल जोडिएका छन् ।
टेलिकमलाई कारबाही
दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामोक्स) कार्यान्वयनमा असहयोग गरेको भन्दै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई कारबाही गरेको छ । यही साउन ९ गते टेरामोक्स कार्यान्वयनका लागि सात दिने अल्टिमेटम दिएको प्राधिकरणले टेलिकमको सम्पूर्ण सहजीकरण रोकेको हो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले विदेशी मुद्रा सिफारिस, उपकरण आयात लगायतका नियामकबाट उपलब्ध गराइने सम्पूर्ण सहजीकरण सुविधा रोकिएको बताए । टेलिकम कम्पनीहरूबाट भइरहेको सम्भावित राजस्व चुहावट रोक्न, भीओआईपी कल बाइपास नियन्त्रण गर्न र सेवाको गुणस्तर मापन गर्न भन्दै प्राधिकरणले नयाँ प्रणाली राख्न लागेको बताएको थियो ।
दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरमा आवश्यक उपकरणसमेत विदेशबाट आयात भइसकेका छन् । सामान आयात भएको पाँच महिना बितिसक्दासमेत नियामक र सेवा प्रदायकबीचको विवादका कारण उक्त प्रणाली अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन आउन सकेको छैन ।
नेपाल टेलिकमले प्राविधिक, कानूनी र कम्पनीको हित रक्षाको कारण देखाउँदै टेरामोक्स कार्यान्वयन गर्न नसकिने तर्क गर्दै आएको छ । उसले अदालतको आदेशका कारण दिनै नमिल्ने ग्राहकको कल डिटेल, एसएमएस लगायतका विवरण नियामकलाई उपलब्ध गराउन नसकिने र कम्पनीको सिस्टमले समेत प्राविधिक रूपमा उक्त प्रणाली धान्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । टेलिकमको सहजीकरण नै रोक्ने गरी भएको यो कारबाही अहिलेसम्मकै ठूलो भएको बताइन्छ ।
सर्वोेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले माघ २०७३ मा व्यक्तिको टेलिफोन कल डिटेल हेर्ने प्रहरीको कार्यलाई गैरकानूनी करार गर्दै आइन्दा अदालतको अनुमति बिना कल डिटेल नहेर्न आदेश दिएको थियो । यसरी अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको कल डिटेल हेर्ने कार्य गोपनीयताको हक विपरीत भएको दाबीसहित परेको रिटमा कल डिटेल लिने र दिने दुवै कार्यलाई गैरकानूनी ठह¥याइएको थियो ।
