काठमाडौं । पछिल्लो समय राष्ट्रसेवक भनिएका कर्मचारी नै एकपछि अर्को ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरुमा फसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदा उच्च ओहदाका कर्मचारीहरू एकपछि अर्को काण्डमा धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै चलाएको छ । यसअघि भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्नु चर्चाहरु चले पनि खुलेका थिएनन् । तर, यसपटक भने ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरुको पर्दाफास भएको छ ।
राजनीतिक पहुँचकै आधारमा उच्चपदस्थहरुले भ्रष्टाचार काण्डबाट उन्मुक्ति पाउने गरेका थिए । तर, यसपटक भने सरकारले शृंखलावद्ध कारबाही सुरु गर्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणलगायत ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोलिएका छन् ।
यसअघि नेता तथा सरकारी कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न हात कमाउने नेपाल प्रहरीले यसपटक स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाएको अनुभूति गरेको छ । सरकार र नेपाल प्रहरीको सक्रियताले विभिन्न ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा हाइप्रोफाइल नेता, कर्मचारी, व्यापारी तथा उच्च तहका प्रहरी अधिकृतहरु समेत जेल जान थालेका छन् । यसले राजनीतिसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
टेकनारायण पाण्डे, वहालवाला सचिव
पाण्डे मानव तस्करीजस्तो जघन्य अपराधमा जेल पुगेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्नेक्रममा पाण्डेको संलग्नता देखिएपछि उनी बैशाख २० गते पक्रउ परेका थिए । पाण्डोमथि गृह मन्त्रालयको सचिव रहेका बेला नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहसँग मिलेमतो गरेको आरोप छ ।
शमशेर मियाँ, हज समितिका अध्यक्ष
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ जेठ ४ गते पक्राउ परे । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्न रहेको पाइएपछि उनी गृहमन्त्रालय परिसरबाटै पक्राउ परेका थिए ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई तेस्रो मुलुक पठाउने गिरोहमा संलग्न सचिव पाण्डे र मियाँ करिब ४ महिनादेखि प्रहरी खोरमा छन् ।
ललितानिवास प्रकरण
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित १९ कर्मचारी पक्राउ परेका छन् ।
सुधीरकुमार शाह, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले गएको असार १२ गते प्रकाउ गरेको थियो । उनी सरकारी सेवामा रहँदा शक्तिको दुरुपयोग गरी ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने काममा संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । शाह हाल प्रहरी हिरासतमा छन् ।
कलाधर देउजा, तत्कालीन मालपोत प्रमुख
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख देउजा पनि प्रहरी खोरमा छन् । २०४९ सालमा उनी सरकारी सेवामा हुँदा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने काम भएको थियो । उनीविरुद्ध कीर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ ।
कृष्णबहादुर राउत, बहालवाला सचिव
सचिव राउत पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरी हिरासतसम्म पुगे । सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका उनी हाल थुनामुक्त भएका छन् ।
सर्वोच्चले अनुसन्धान नसकिएसम्म मुलुक बाहिर जान नपाउने गरी थुनामुक्त गरिदिएको हो । यद्यपि, यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान भइरहेकाले फैसला हुन बाँकी छ ।
दीप बस्न्यात, पूर्वअख्तियार प्रमुख
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वअख्तियार प्रमुख बस्न्यातविरुद्ध प्रकाउ पुर्जी जारी भएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले धमाधम हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरु पक्राउ गर्न थालेसँगै उनी फरार छन् । प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ । बस्न्यातमाथि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललिता निवासको सार्वजनिक तथा राजकुलोको जग्गा नक्कली मोहीलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । उनी कुनै पनि बेला जेल जान सकक्छन् ।
यसै प्रकरणमा उनी यसअघि २८ मंसिर ०७७ मा हिरासतसम्म पुगेका थिए । पछि कोरोना संक्रमण फैलिएर अस्पताल भर्ना भएपछि अस्वस्थताको कारण देखाउँदै उनी बैशाख ०८८ मा पाँच लाख धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए ।
त्यस्तै यसै प्रकरणमा शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, हुेपन्द्रमणि केसी, अवकाश प्राप्त खरिदार गोपाल कार्की, पूर्वकर्मचारी अरुणकुमार श्रेष्ठ, गोपाल खड्का, घमनकुमार कार्की, लोकहरि घिमिरे, ध्रुवप्रसाद अर्याल, नारायणराज मिश्र, योगराज पौडेल, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, विनोदप्रसाद पौडेल, केशव तुलाधर पनि जेलमा छन् ।
जेलमा रहेका उनीहरु सबैमाथि कीर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरुले २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी ४ पटकमा सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएका थिए ।
हरिकुमार पोखरेल, उपसचिव
उपसचिव हरिकुमार पोखरेल हालै यौनकाण्डमा समातिए । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनामा कार्यरत उपसचिव पोखरेलले आफ्नै घरमा काम गर्ने युवतीलाई यौन शोषण गरेको खुलेको थियो ।
गोपाल खड्का, आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक
त्यस्तै आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का पनि जेल चलान भएका छन् । उनले निगमको जग्गा खरिद गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अदालतले पुष्टि गरेको थियो ।
श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठ, टीआइएका रेडियो अपरेटर
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयका रेडियो अपरेटर श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठ हाल जेलमा छन् । गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनले ७ महिनादेखि कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।
चुडामणी शर्मा, राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक
आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चुरामणी शर्मा पनि दुई पटक जेल पुगे । उनीमाथि सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व चुहावट गरि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । उनी पहिलोपटक १९ जेठ २०७४ र दोस्रोपटक असार २०७८ मा पक्राउ परेका थिए । पहिलो पटक १ करोड धरौटी बुझाएर उनी ६ महिनामा रिहा भएका थिए भने दोस्रोपटक ५० लाख बुझाएर तीन महिनामा रिहा भएका थिए ।
राम विचारी ठाकुर, उपसचिव
उपसचिव ठाकुर पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल पुगेका छन् । डोल्पाका तत्कालीन वन अधिकृत रहेका बेला उनले जटामसीको गैरकानूनी निकासीबाट एक करोड ४८ लाख ७९ हजार ६८० रूपैयाँ आर्थिक अनियमितता गरेका थिए । अदालतले भ्रष्ट्राचार मुद्धामा धरौटी मागेपनि १५ लाख रुपयाँ तिर्न नसक्दा उनी जेल चलान भएका थिए ।
त्यस्तै, राजस्व हिनामिनाको भ्रष्टाचारमा यातायात कार्यालय इटहरीका ४ उपसचिवसहित ११ जना कर्मचारी जेल पुगे । उपसचिव रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, नयराज नेपाल र होमनाथ भट्टराई करिब ४ महिनादेखि जेल सजाय भोगिररहेका छन् ।
उपसचिव भट्टराईलाई साढे २ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । उपसचिव दाहाललाई तीन करोड २ लाख १७ हजार, पौडेललाई दुई मुद्दामा ८ करोड र नेपाललाई ६ करोड १७ लाख ६४ हजार विगोसहित ८ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ ।
त्यस्तै, लेखा अधिकृतहरू कुमार कटवाल, टीकाराम अधिकारी, सुरेश अधिकारी, देवराज नेपाल, रुद्रप्रसाद दाहाल, लेखापाल मणिराज दाहाल र सहलेखापाल टंकबहादुर खड्का भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिए ।
एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र शाखा प्रमुख आनन्दकेशरी पोखरेल, शाखा अधिकृत राममणि पोखरेल, शाखा अधिकृतहरु शम्भुप्रसाद थपलिाय र ईश्वरराज रेग्मी पनि भ्रष्टाचार ठहर भइ जेल पुगे ।
साख जोगाउँदै प्रहरी
यसअघि भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न हाईप्रोफाईल व्यक्तिहरु राजनीतिक संरक्षणमा उम्किने गरेका थिए । तर, अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको प्रवृत्तिलाई भत्काएका छन् ।
नेपाल प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, एक सय केजी सुन तस्करी लगायतका ठूला काण्डको फाइल खोलेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले लामो समयदेखि थन्किएका भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर मुद्दा दर्ता गरेसँगै अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं परिसरका प्रमुख एसएसपी कार्की र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोजकुमार केसीले अनुसन्धान अघि बढाएका छन् । त्यस्तै ललितानिवास काण्डमा सीआईबीले हाइप्रोफाइल व्यापारी, कर्मचारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा मातहतका निकायलाई सुशासन र भ्रष्टाचारको सवालमा निर्मम भएर लाग्न निर्देशन दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘म कसैलाई अनुचित लाभ हुने काम गर्न निर्देशन दिन्न । सबैलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिन्छु । सुशासन र भ्रष्टाचारको सवालमा निर्मम भएर लाग्छु । म घुस खादिनँ र अरुलाई पनि खान दिन्न ।’
विभागीय मन्त्रीले निर्देशन दिएपछि प्रहरीले यसलाई सकारात्मक लिँदै हाईप्रोफाइल व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्न सफल भएको आम नागरिकको बुझाइ छ । यसले सरकार र पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको धूमिल साख जोगिने अनुमान गरिएको छ ।
