कृषिप्रधान देशमै हेपिएको कृषि

अन्य देशले आफ्नो ग्राहस्थ खाद्यान्न आवश्यकता पूरा गरेर बाँकी बचत निर्यात गरी अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित, सबल र सुदृढ बनाइरहँदा हामी भने अर्बौँ अर्बको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौँ ।

फलस्वरुप, ती देशहरू आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लागेर जनताको हित र कल्याण अभिवृद्धि एवं अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणतर्फ केन्द्रित हुँदा हामी भने घोषणापत्रमै जनता अलमल्याइरहेका छौँ ।

केही दशक अगाडिसम्म धान चामल निर्यात गर्ने नेपाल सरकारको गलत नीति र प्रत्युत्पादक अभ्यासको कारण हाल दिनप्रतिदिन खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल लगायतमा परनिर्भरता व्यापक बन्न गएको छ । नेपालमा आव २०७७÷७८ मा रु ५०.५ अर्ब र आव २०७८÷७९ मा रु ४७.४ अर्बको धान चामल आयात भएको थियो ।

कृषिप्रधान देश भन्दै धेरै लामो अवधिदेखि पढ्दै, सुनिँदै आएको अवस्थामा देशका अन्य क्षेत्र जस्तै कृषिको यो हबिगत देख्दा चिन्तित नहुने को होला ?

हाल आएर भारत सरकारले चामल निर्यातमा रोक लगाएसँगै खाद्यान्नको आपूर्तिमा अनिश्चितताको बादल मडारिन थालेको छ । विगतका नाकाबन्दीबाट पाठ सिकी खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाउन सहयोग पुग्नेगरि ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा उल्टै परनिर्भरता बढाइँदा दैनिक जीवनयापन र आर्थिक विकासको गतिमा अड्चन आउने जोखिम बढेको छ ।

हुनत, नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । जस अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने समस्याबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।

संविधानमा उल्लेख भएका राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिमा भूमिको व्यवस्थापन र औद्योगिकीकरण, कृषिको व्यावसायिकरणका, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने तथा कृषकका लागि कृषि सामाग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने आदि रहेका छन् ।

धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली रहँदै आएको र चार–पाँच दशक अगाडि नेपाल धान–चामल निर्यात गर्ने एक अग्रणी राष्ट्रको रुपमा रहेकोमा हाल खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्नुले संविधानमा उल्लेख भएका खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाका विषय विश्वसनीय बन्न नसकेको अवस्था छ ।

धानको उत्पादन विगत १२ वर्षे (अवधि आव २०६८/६९ देखि आव २०७९/८०) को पहिलो वर्ष आव २०६८/६९ मा हासिल भएको प्रति व्यक्ति उत्पादनको स्तर (१९० केजी) कायम हुनुले धान उत्पादनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा समग्र र प्रतिव्यक्ति धान उत्पादनमा यस्तो उतार चढाव आउने गरेको कारणमा भूउपयोग तथा भूमि व्यवस्थापनमा समस्या, मनसुनको अनिश्चितता, प्रविधिको न्यून प्रयोग, मल, बिउबिजन, सिन्चाइ, कीटनाशक औषधिको आपूर्तिजन्य जोखिम, श्रमिक समस्या हुन् ।

३०को दशक र ४०को दशकको पूर्वाद्र्धमा नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा धान, चामल पर्थ्यो । तत्कालीन समयमा धान चामलको निर्यात निजी क्षेत्रबाट अनौपचारिक रूपले हुने गरेको थियो । सरकारी राजस्वमा पनि अनुकूल योगदान पुर्याउन २०३१/३२ को बजेटले धान चामल निर्यात कम्पनीहरू खोल्ने नीति लिएको कुरा आज कथा जस्तो लाग्न थालेको छ ।

यस अवधिमा धान, चामलको सबैभन्दा बढी निर्यात भएका वर्षहरूमा २०३२/३३ मा रु. ४९.५४ करोड, २०३३/३४ मा रु. ३४.३० करोड, २०३५/३६ मा रु. २५.७२ करोड २०३४/३५ मा रु. १८.५० करोड, २०३८/३९ मा रु. २२.२६ करोड, २०४१/४२ मा रु. २५ करोड निर्यात भएको थियो ।

त्यस समयका आवधिक योजनाले पनि कृषि निर्यातलाई जोड दिँदै कृषि विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका थिए । तेश्रो योजना (२०२२–२०२७) को पृष्ठ १८ मा ‘निर्यात द्वारा आवश्यक विदेशी विनिमय उपलब्ध गर्न पनि कृषि व्यवस्थाको ठुलो हात हुने’ उल्लेख छ ।

पृष्ठ ५८ मा कृषि विकासको उद्देश्यमा ‘विदेशी निकासीबाट बढीभन्दा बढी विदेशी मुद्रा कमाउन कृषि उत्पादन बढाउनु परेको’ र ‘स्वदेशभित्रको माग तथा विदेश निकासी समेतको ख्याल राखी यस योजना अवधिमा खाद्यान्नको बढी उत्पादन गर्नलाई कृषि विकासमा प्राथमिकता दिइएको भनिएको छ ।

किनभने, हाम्रो विदेश निकासीको कुल आर्जनको ६० प्रतिशत खाद्यान्न निर्यात बाट प्राप्त हुन्छू उल्लेख गरिएको थियो । चौथो योजना (२०२७–२०३२) मा कृषि विकासको उद्देश्यमा ‘निर्यातमा वृद्धि गर्ने’ विषय समेत राखिएको थियो (पृष्ठ ४६) ।

त्यस्तै, पाँचौँ योजना (२०३२–२०३७) मा कृषि विकासको एउटा उद्देश्यमा ‘कृषि उत्पादनको निर्यात व्यापारमा परिमाणात्मक वृद्धि, गुणात्मक सुधार र विविधीकरणमा मद्दत पुर्याउने’ रहेको थियो (पृष्ठ १०४) ।

छैटौँ योजना (२०३७–२०४२) मा कृषि विकासको एक उद्देश्यमा निकासी घट्न नदिने जसअन्तर्गत ‘कृषि उत्पादनको विशेष गरेर खाद्यान्न उत्पादनको निकासी बढाउँदै लगी विदेशी मुद्राको पूर्ति क्रमिकरूपमा बढाउँदै लग्ने दीर्घकालीन उद्देश्य भएतापनि हालको खाद्यान्न उपभोग स्तर हेर्दा सो कुरा सम्भव नहुने भएकोले र वृद्धि हुने उत्पादन आन्तरिक उपभोगमा लगाउनुपर्ने मुख्य उद्देश्य भएकोले छैटौँ योजनाकालमा प्रति वर्ष निकासीको परिमाण करिब दुई लाख मेट्रिक टन कायम रहने उद्देश्य रहेको छ’ भनिएको थियो (पृष्ठ २२७) ।

सातौँ योजना (२०४२–२०४७) मा कृषि विकासको एक उद्देश्यमा ‘निकासीमूलक तथा पैठारी प्रतिस्थापक वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरी आय तथा रोजगारीका अवसरहरु बढाउने’ रहेको थियो (पृष्ठ २७९) ।

मुख्यतया, आठौं योजना (२०४९–२०५४) मा धान उत्पादन आव २०४८/४९ को ३२.२३ लाख मेट्रिक टनबाट आव २०५३/५४ मा ४४.५१ लाख मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष रहेकामा आव २०५३/५४ मा ३६.९९ लाख मेट्रिक टन मात्र पुग्न सक्यो (पृष्ठ २९१) ।

त्यसपछिका योजनाहरूले खाद्यान्न निर्यातलाई भन्दा खाद्यान्न सुरक्षा र सम्प्रभुतामा जोड दिने उल्लेख गरेको भए पनि खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै गएको बिडम्बनापूर्ण स्थिति रहेको छ ।

यसरी, उत्पादनस्तर भन्दा उपभोगस्तर वृद्धि भई तथा उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तारमा अपेक्षित सरकारी योगदान क्रियाशील नहुँदा निर्यात घट्न गई अर्थतन्त्रमा कृषिजन्य आयात बढ्न गएकोले हालको दशकमा समग्र व्यापार घाटा अत्यधिक विस्तार भई देश उच्च परनिर्भरताबाट आक्रान्त भए पनि सरकारले जनतालाई अलमल्याइरहेको छ ।

जनसंख्या वृद्धिसँगै खाद्यान्न उपभोग बढ्दै जानु, खाद्यान्नको उर्वरा भूमिमा घर, निर्माण र बस्ती विकास बढ्नु, उत्पादनको समयमै उचित बजार व्यवस्थापन नहुनु, कृषिले राज्यबाट आवश्यक सहयोग र प्रोत्साहन नपाउनु अहिलेको मुख्य समस्या हो ।

खाद्यान्नमा उत्पादकत्व न्यून रहनु, खुला सिमानाको कारण चोरी व्यापारलाई प्रोत्साहन मिल्नु, कृषिजन्य औद्योगीकरण र कृषिको आधुनिकीकरण तर्फको प्रकृया शिथिल रहनु जस्ता समस्याले पनि देशको खाद्यान्न उपलब्धतामा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ ।

आव २०५७/५८ देखि नै लगातार धान, चामलको आयात बढ्न गएकोमा आव २०७७÷७८ मा आयातले रु. ५० अर्ब नाघेको माथि उल्लेख भइसकेको छ ।

यसरी, धान, चामल लगायत अन्य खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी जस्ता दैनिक आधारभूत वस्तुहरूमा परनिर्भरता बढ्न गई खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।

फलस्वरुप, कृषि क्षेत्रको समुन्नतिको प्रक्रिया उपलब्धिमूलक हुन नसकेको र यसमा अस्थिरता एवं अनिश्चितता बढ्दै गएकोले यसतर्फ सरकारको ध्यान र प्राथमिकता केन्द्रित गर्नु अपरिहार्य भएको छ । देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासतर्फ अहिलेसम्म देखिएको हचुवा शैली किमार्थ उपयुक्त छैन ।

यसर्थ, देशको अर्थतन्त्रलाई दिगोरूपमा अगाडि बढाउने कार्यमा खासगरी खाद्य परनिर्भरता तगारो बन्ने भएकोले दैनिक जीवनका आधारभूत कृषिजन्य वस्तुहरूमा सकेसम्म आत्मनिर्भर बन्ने गरी कृषि क्षेत्रको योजना र रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु तीन वटै तहका सरकारहरूको प्रथम प्राथमिकताको विषय बन्न गएको छ ।