काठमाडौं । हरेक पटक नयाँ गृहमन्त्री आउने र नेपाल प्रहरीको सरुवा मापदण्ड परिवर्तन हुने परम्परा बनेको छ । विगत १५ वर्षदेखि यो क्रम चलिरहेको छ । प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतमले पनि सरुवा मापदण्ड बनाएका थिए । त्यस्तै भीम रावल गृहमन्त्री भएका बेला इन्स्पेक्टरदेखि एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानीरिक्षकलाई दिदै सरुवा मापदण्ड बनाएका थिए ।
कुवेरसिंह राना आइजीपी र नवराज ढकाल एआइजी तथा मानव स्रोत विभाग प्रमुख हुँदा अर्को मापदण्ड बनेको थियो । त्यो कार्यान्वयन हुन नपाउदै उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजीपी भएको बेला तत्कालीन मन्त्री विमलेन्द्र निधिले सो मापदण्डलाई परिवर्तन गराएका थिए । त्यसयताका धेरैजसो गृहमन्त्रीहरुले आफ्नो अनुकुल मापदण्ड परिवर्तन गरेर आफूलाई अनुकुल लाग्ने प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा गर्ने गरेका थिए ।
अहिलेपनि सरुवाका लागि नयाँ मापदण्ड बनेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको प्रस्तावअनुसार गृह मन्त्रालयले सरुवासम्बन्धी मापदण्ड–०८० स्वीकृत गरेको छ । नयाँ मापदण्ड स्वीकृत भएलगत्तै विभिन्न तहको सरुवा अघि बढेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायत बताउँछन् ।
नयाँ मापदण्डअनुसार प्रहरी कार्यालयलाई क, ख र ग गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । यसअघि क र ख गरी दुईवटा श्रेणी मात्र भएकाले सरुवामा समस्या भएपछि मापदण्ड संशोधन गरिएको बताइएपनि अवसर आउदा प्रायः राजनीतिक शक्ति र आर्थिक शक्तिको प्रयोग हुने भएकाले यस्तो मापदण्डको कुनै अर्थ नहुने एक डिआइजीले बताए ।
‘विगतमा १० महिनाअघि बढुवा भएकाहरुको १० महिनापछि बढुवा हुनेको अवस्था एउटै भयो, तराई मधेसका जिल्लामा दोहोर्यार इन्चार्ज पठाउन नपाइने मापदण्ड बनाउदा झन बढी आर्थिक चलखेल भयो, पहाडका जिल्लामा एक वर्ष बसेकालाई अर्को इन्चार्ज दिनुपर्नेमा गण गुल्मतिर थन्क्याएर राख्न थालियो, अहिले पनि यो मापदण्ड केही व्यक्तिहरुलाई हेरर बनाइएको छ, हुँ बहुँ लागु हुन कठिन रहेको छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका ती अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
मापदण्डमा क श्रेणीको कार्यालयबाट फेरि कमै सरुवा नगर्ने, कार्यालय प्रमुख रहेको व्यक्तिलाई लगत्तै अर्काे कार्यालय प्रमुखमा नखटाउने तथा बढुवालगत्तै कार्यालय प्रमुखमा नखटाउने प्रावधान राखिएका छन् ।
यसका साथै अवकाश हुनुअघि इन्चार्ज नदिने पुरानो परम्परालाई यसअघिका आइजीपीको पालामा तोडिएको थियो । त्यसलाई भने यो मापदण्डमा समेटिएको छैन । अवकाश हुने बेलामा इन्चार्ज दिदा कमाण्ड राम्रो नहुने र आर्थिक रुपमा अनुशासित हुन नसक्ने भएकाले इन्चार्ज नदिने मापदण्ड बनाइएको थियो । तर त्यो मापदण्डलाई अहिले उल्लंघन भएको छ ।
नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टरदेखि एसपीसम्मको सरुवाका लागि नयाँ मापदण्ड बनेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको प्रस्तावअनुसार गृह मन्त्रालयले सरुवासम्बन्धी मापदण्ड–०८० स्वीकृत गरेको हो । नयाँ मापदण्ड स्वीकृत भएलगत्तै विभिन्न तहको सरुवा अघि बढेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायतले बताए ।
नयाँ मापदण्डअनुसार प्रहरी कार्यालयलाई क, ख र ग गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । यसअघि क र ख गरी दुईवटा श्रेणीमात्र भएकाले सरुवामा समस्या भएपछि मापदण्ड संशोधन गरिएको हो । मापदण्डमा क श्रेणीको कार्यालयबाट फेरि कमै सरुवा नगर्ने, कार्यालय प्रमुख रहेको व्यक्तिलाई लगत्तै अर्काे कार्यालय प्रमुखमा नखटाउने तथा बढुवालगत्तै कार्यालय प्रमुखमा नखटाउने प्रावधान छन् ।
