काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समिति बैठकमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको विषयमा गहन छलफल भयो । भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुन नेतृत्वलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिए । आवश्यक परे जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको प्रतिद्धवता पनि जनाए ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान नयाँ क्रान्तिको सुरुवात भएको घोषणा नै गरे । तर, बैठक नसकिँदै प्रचण्ड सरकारले गरेको एउटा निर्णय विवादमा प¥यो । विवादास्पद छविका ल्यारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाएपछि प्रचण्ड सरकार विवादमा परेको छ । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि देखाउने नारा मात्रै हो त भन्ने प्रश्न स्वयं माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले उठाएका छन् ।
माओवादी बैठकको सन्देश, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान, विवादित नियुक्तिलगायतका विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
केहीदिनअघि सम्पन्न नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
देशमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत अझै भइसकेको छैन । गणतन्त्रलाई संस्थागत रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि काम गर्नुपर्ने छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै मुलुकलाई स्वाधिन बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसले मात्रै समाजवादको पूर्वाधार तयार गर्न सकिन्छ । संविधानले अंगिकार गरेको समाजवादको आधार तयार गर्नुपर्छ र सोही आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निर्देश बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कुरा पनि व्यापक मात्रामा उठ्यो । अब व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देख्न सकिन्छ ?
विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार निवारणको सन्दर्भमा सरकारको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । समृद्धि र आर्थिक विकासका निम्ति भ्रष्टाचार निवारण गर्दै सुशासन कायम गर्नु अनिवार्य छ । सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा निर्वाह गरिरहेको भूमिकाप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै बाँकी थप कामका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ । विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारका विषयलाई कानुनसम्मत ढंगले नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ । कसैलाई पनि छाड्नु हुँदैन । सरकारको यो अभियानलाई सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसरी अगाडि बढ्दा मात्रै सुशासन कायम राख्नुका साथै आर्थिक समृद्धिको लागि पूर्वाधार पनि तयार गर्न सकिन्छ ।
सुशासनमा खास समस्या चाहिँ के हो ?
मुख्य समस्या भनेको वित्तीय एकाधिकारको प्रभुत्व अर्थात कमिसन अर्थतन्त्र हो । कमिसन अर्थतन्त्रकै कारण भ्रष्टाचारका समस्या आएका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण नगरी सुशासन कायम हुँदैन ।
अनियमिता, भ्रष्टाचारका काण्डमा माओवादीका नेताहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउछन् ?
पुष्टि नभएका विषयमा सिधै कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन । अनुसन्धान गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ । कोही दोषी ठहरिन्छ भने कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा पार्टीका सबै नेताहरू प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ । छानबिन गर्ने कुरामा कसैले पनि दायाबाया गर्नु हुँदैन । सरकारको तर्फबाट छानबिन चलिरहेको छ । तथ्य–प्रमाणको आधारमा दोषीमाथि कारबाही हुन्छ ।
पार्टीको नेता विवादित बनेपछि छानबिन गर्नुपर्दैन ?
सत्य, तथ्य छानबिन गर्ने र निरुपण गर्ने प्रक्रिया नै नटुंगिकन निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । राज्यले छानबिन गरिरहेको छ । छानबिनलाई कसैले पनि प्रभावित पार्नु हुँदैन । छानबिनलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । माओवादीका सबै नेताले छानबिनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । कही दोषी देखियो भने कारबाही भोग्न तयार रहेको सबै नेताले बताउनुभएको छ ।
माओवादीकै नेता दोषी देखिए भने पनि राजनीतिक संरक्षण हुँदैन ?
त्यसमा त शंकै छैन नि । भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने प्रक्रियामा, सुशासन कायम राख्ने प्रक्रियामा जो सुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्यानुपर्छ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा यो पार्टी, त्यो पार्टी भनेर हुँदैन । जुन सुकै पार्टीको भए पनि भ्रष्टाचारी त भ्रष्टाचारी नै हो नि । विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको मामिलामा सत्तापक्ष र विपक्ष भन्ने प्रश्नै हुँदैन । निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्दा जे पुष्टि हुन्छ त्यसैको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा हो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेताहरू छलफलमा बसेपछि काण्ड सामसुम हुन्छ भन्छन नि ?
भ्रष्टाचारको विषयलाई सामसुम पार्न छलफल भएको भन्ने कुरा निराधार हो । त्यो हुनै सक्दैन । तर, त्रिशंखु संसद भएका कारणले सबै दलहरूलाई मिलाउँदै लानुपर्ने बाध्यता छ । मुलुकलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिको पनि आवश्यकता छ । विभिन्न किसिमका अस्थिरता र अराजकताको खेलहरू भइरहेका छन् । राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने खेल पनि चलिरहेको छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा सबै दलहरूलाई कुनै न कुनै ढंगले सहमति र सहकार्यमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । मुलुकलाई रक्षा गर्ने, विकास र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने कुरामा कमरेड प्रचण्डले राजनेताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । सर्वमान्य नेताको रुपमा उहाँ अगाडि बढ्नुभएको छ ।
सत्तापक्ष होस् या प्रतिपक्ष, सदनमा होस् या सदनबाहिर, सबैलाई समेटेर लानुपर्छ भन्ने भावनाका साथ प्रधानमन्त्रीले कदम चालिरहनुभएको छ । उहाँले राज्यकै अभिभावकीय भूमिका पनि निर्वाह गरिरहनुभएको छ भन्ने सन्देश गएको छ ।
माओवादीभित्रै विवाद छ भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । पार्टीलाई नै मिलाउन नसक्ने प्रचण्डले कसरी राष्ट्रको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ ?
बाहिर विभिन्न मान्छेले विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी गरे पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा तलदेखि माथिसम्मै पार्टी एकतावद्ध छ । पार्टी नेताहरूबीच कुनै पनि किसिमको मतभेद नरहेको त बैठकबाटै देखिहाल्नुभयो नि । पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर नयाँ उचाइमा पु¥याउनुका साथै पार्टी जीवनमा देखिएका समस्या, श्रमजीवी वर्गसँग जोडिने खालका समस्याहरू, आफ्नै ढंगले चल्ने खालका समस्यालाई पनि ध्यानमा राखेर जनतासँग माओवादी, विशेष रुपान्तरण अभियान संचालन गर्दै छौँ । तीन महिने यो अभियानले नयाँ माहोल सिर्जना गर्ने छ । हामी जनतासँग जोडिनुपर्छ, जनताको जीवनशैलीसँग जोडिनुपर्छ । त्यसका लागि जनताको घरदैलोमा जानुपर्छ भनेर नै हामीले अभियान संचालनको निर्णय गरेका हौँ ।
शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि लामो समयपछि यसपटक विधिमा बढी जोड दिनुभयो किन ?
तीन महिने अभियान सम्पन्न भएपछि विधान अधिवेशन हुन्छ । विधान अधिवेशनबाट सबै तह र तप्कालाई केन्द्रित गरेर विधानबारेको महत्व र औचित्वलाई स्थापित गर्दै विधिका आधारमा चल्ने पार्टी बनाउदै छौँ । विगतका जनयुद्धकालमा विचार, आस्था, विश्वास, निष्ठाको आधारमा बढीभन्दा बढी काम गथ्र्याैँ । विधि त्यति ठूलो होइन भन्ने ठान्थ्यौँ । अहिले शान्तिपूर्ण ढंगले प्रतिष्पर्धामा जानुपर्ने अवस्थामा विधिलाई पनि उत्तिकै फलो गर्नुपर्छ । समाजवादी क्रान्तिका लागि शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धात्मक ढंगले नै विधि, प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । राज्यको संविधान, नीति, नियम, प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई फलो गरिरहेको अवस्थामा पार्टीले पनि विधि, विधानलाई फलो गरेर लैजाने मान्यताका साथ विधान सम्मेलनको कुरा भएको छ ।
विधान सम्मेलनपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने हो ?
पाँच पाँच वर्षमा पार्टी महाधिवेशन गर्ने भन्ने हो । विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि विचार, नीति, प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने र संगठनलाई पुनर्ताजगी बनाउदै पार्टीलाई गतिशील, प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ । नेता तथा कार्यकर्ता जनताको सेवक बन्न तयार हुनुपर्छ । समाजवाद निर्माणको यात्रामा एउटा अभिन्न अंगको रुपमा जोडिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीलाई रुपान्तरण गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसैले हामी विधिमा आधारित भएर विधान सम्मेलन र विचारमा आधारित भएर विशेष महाधिवेशन गर्दै छौँ ।
भनेपछि अब माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको जीवनशैलीमा परिवर्तन सुधार आउँछ ?
हाम्रो जीवनशैली जनताको जीवनशैलीभन्दा फरक हुँदै गइरहेको अवस्था छ । यसलाई सुधार गर्न वडास्तरीय घरदैलोमा जाने एउटा प्रक्रिया हो । जनताले राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो भन्छन । सकारात्मक कुरा पनि आउँछन, नकारात्मक कुरा पनि आउँछन । कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा कमिकमजोरी देखिएका रहेछन् भने पनि बहस गर्दै जाँदा सुधारेर जान सकिन्छ ।
तपाईँ राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुहुन्छ, मुख्य तीन दलबीच कुरा नमिलेर संसद अवरुद्ध भइरहेको छ । एमालेले पटक पटक संसद अवरुद्ध किन गर्छ ?
राज्यका अंगहरूमाथि अविश्वास कायम गरेर काम गर्न नदिने, प्रक्रियामा समेत जान नदिने खालका षडयन्त्र भइरहेको छ । सिआइबी, अख्तियार लगायत राज्यका अंगले विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गरिरहेका छन् । यी त राज्यका स्थापित अंग हुन नि । मन्त्रिपरिषदमा नीति निर्माण गर्ने नेताहरू परिवर्तन हुन सक्छन । तर, राज्यका संयन्त्र त रहिरहन्छन । हिजो आफु सत्तामा हुँदा राज्यका यी संरचना ठिक हुने अनि आफु नहुने बितिक्कै राज्यको संयन्त्र बेठिक भन्ने त हुँदैन नि । राज्यका संयन्त्रलाई कानुनसम्मत ढंगले, प्रक्रियागत ढंगले अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ । अनुसन्धान प्रभावित पार्ने काम हुनुहुँदैन । विधि र प्रक्रियामा एकरुपतामा जान सकिएन भने राज्य चल्दै चल्दैन ।
राज्यको संयन्त्रलाई अनुसन्धान निष्कर्षमा पु¥याउन दिनुपर्छ । अनुसन्धानको कोर्ष पूरा गरेपछि त्यसको निष्कर्षमा चित्त बुझेन भने त्यो भन्दामाथि नीतिगत रुपमा छानबिन समिति गठनको माग गर्नु जायज हुन्थ्यो । त्यो संसदीय छानबिन समिति वा अन्य उच्चस्तरीय छानबिन समिति जे नाम दिइए पनि एउटा रिजल्र्ट आइसकेपछि त्यसलाई रिभ्यू गर्न माग गर्दा स्वाभाविक हुन्थ्यो । राज्यको अंगले नियमित रुपमा गर्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष नै नआइकन अर्को छानबिन समिति बनाइयोस भन्ने कुराले राज्यको अंगलाई निषेध गर्ने काम हुन्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको पनि छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ ?
मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने कानुन छ । त्यो कानुनलाई थप परिभाषित गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ, निश्चय पनि त्यो सकारात्मक छ । भ्रष्टाचारसँग जोडिएका केश छन् भने नीतिगत निर्णय नै किन नहोस् ती विषय पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ । नैतिक रुपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यो भनेको राज्यको विधि निर्माण गर्ने कुरा हो । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा हो । राज्यको जवाफदेहिता र पारदर्शीतालाई संस्थागत गर्ने कुरा हो । राजनीतिक दलहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउदै लैजाने कुरा हो । राजनीतिक नेता मात्र होइन, जो सुकै किन नहोस् राज्यका अंगहरूलाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ । जो कोहीमाथि पनि अनुसन्धान हुन्छ ।
यसरी अगाडि बढ्ने हो भने त कोही नेता बाँकी रहलान र ?
प्रशासनिक तहबाट गर्ने वा राजनीतिक तहबाट गर्ने कार्यको सन्दर्भमा त्रुटिबिहीन भन्ने त दुनियामा कही हुँदैन । गल्ती, कमजोरी जहाँ पनि हुन सक्छ । गल्ती कमजोरीलाई सुधार गर्दा नेताहरू स्थपित हुँदै जान्छन । विधिको शासनलाई फलो गर्दा नेताहरू स्थपित हुँदै जान्छन । सिस्टम स्थापित हुँदै जान्छ । राज्यले विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउछ भने हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, साथ दिनुपर्छ । यसले त राज्य र पार्टी नेताहरूलाई शुद्धिकरण गर्न सहयोग पुग्छ । विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारको अहिलेको अभियानमा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।
तपाईँहरू सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ तर, विवादित व्यक्तिलाई राज्यको जिम्मेवार ठाउँमा नियुक्ति दिनुहुन्छ । जनताले कसरी पत्याउने ?
राज्यका जिम्मेवार अंगमा कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा नेतृत्वले पक्कै विचार पु¥याएर गरेको होला । राज्यलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भनेर अभियानमा लागिराखेको अवस्थामा राज्यका अंगहरूमा कतैबाट विवाद उत्पन्न नहोस भन्नेमा सचेत रहनुपर्छ । राज्यका अंगहरुलाई जति निर्विवादित ढंगले स्थापित गर्न सकियो, त्यति नै राज्य बलियो हुँदै जान्छ । संस्थागत हुँदै जान्छ । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी हुँदै जान्छ । राज्यका कुनै पनि अंग, निकाय विवादमा नपरुन भन्नेतर्फ सबैले ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाको नियुक्ति फिर्ता हुन्छ त ?
मैले त्यस विषयमा बुझन पाएको छैन । बुझेर थप कुरा गरौँला ।
