काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दुई कोणबाट बहस भयो । कोण थिए– ओलीको कदम असंवैधानिक र संवैधानिक भन्ने । असंवैधानिक भन्नेहरूको आवाज ठूलो थियो । तर, संवैधानिक भन्नेहरूको सानो स्वर । त्यो सानो स्वरमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि सुनिन्थ्यो ।
प्रतिनिधिसभाले सरकार गठनको विकल्प दिएसम्म संसद विघटनको कल्पना संविधानले गरेको छैन । त्यसैले ओलीको कदम न्यायालयले असंवैधानिक ठहर ग¥यो । त्यसलाई प्रतिगमन नै भनियो । र, साबित पनि भयो । त्यो प्रकरणमा ओलीपछि सबैभन्दा धेरै आलोचित पात्र थिए उनै सुवासचन्द्र नेम्वाङ ।
संविधान लेखन अगाडि र संविधान लेखनको महत्त्वपूर्ण समयमा सभामुख र सभाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका सुवासले अत्यन्तै उँचो र सम्मानित छवि बनाए । त्यसमा पनि कानुनको विद्यार्थी मात्रै नभएर कानुनवेत्ता भएकै कारण उनलाई संविधानविद्कै दर्जामा हेरियो । तर, ओलीको संसद् विघटन यात्रामा सारथि बन्दा सुवासको छवि धमिलियो ।
सधैँ नीति र नियमको कुरा गरेर संविधानको पक्षमा वकालत गर्दै आएका सुवासले ओलीको असंवैधानिक कदमलाई ठीक भन्छन् भन्ने लागेको थिएन । तर, अध्यक्षको बचाउमा लाग्दा ‘संसद् विघटन संविधान अनुरूप नै छ’ भन्ने अवस्थामा पुगे । त्यति नै बेला संविधान लेखनका क्रममा नेम्वाङले धुलिखेलको एक कार्यक्रममा राखेको धारणाको भिडियो क्लिप भाइरल भयो । त्यसपछि नेम्वाङविरूद्ध उर्लेको जनमत झनै बढ्यो ।
त्यो भिडियोमा नेम्वाङले राखेको धारणाको सार थियो– ‘विगतमा संविधानको छिद्र खोज्दै बारम्बार संसद् विघटन गरियो । त्यसले अस्थिरता निम्त्यायो । तर, हामीले बनाएको संविधानले त्यो गलत परम्परा अन्त्य गरेको छ, गर्ने छ । अब कसैले पनि चाहेकै भरमा सार्वभौम संसद् विघटन गर्न सक्ने छैन । यसले हामीलाई स्थिरतातर्फ लैजान्छ ।’
संविधानले गरेको परिकल्पना र व्यवस्था तथा नेम्वाङको धारणा बिल्कुल मेल खान्थ्यो । उनको त्यो धारणा बिल्कुल ठीक थियो । तर, उनै संविधानवेत्ता नेम्वाङले ओलीको असंवैधानिक कदम ठीक भन्दा दुनियाँ आश्चर्यमा परे । स्वयम् नेम्वाङको सम्मानित छवि धमिलो बन्यो । त्यसयता उनले संविधान र संविधानमा भएको व्यवस्थाहरूबारे खासै बोलेको सुनिएन ।
संयोग नै मान्नु पर्ने हुन्छ । संविधान लेखनका क्रममा धुलिखेलबाटै नेम्वाङले संविधानको पक्षमा बोलेका थिए । र, यस पटक पनि धुलिखेल नै पुगेर संविधान र त्यस अन्तर्गत भएको व्यवस्थाको पक्षमा बोलेका छन् । उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति संविधानकै पक्षमा भएता पनि उनकै पार्टी नेकपा एमाले लाइनको भने विपक्षमा सुनियो । त्यसको परिणाम उनैले भोग्लान् !
पछिल्लो आमनिर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभालाई नेम्वाङको पार्टी नेकपा एमालेले बारम्बार अवरोध गर्दै आएको छ । सत्ता बाहिर रहनु पर्दाको रनाहामा रहेको एमालेका लागि संसद् अवरोध गर्न विषय चाहिँदैन, बहाना भए पुग्दा । अध्यक्ष ओलीबारे कसैले टिप्पणी मात्र गरे पनि एमालेले संसदमा गरेको छ । जुन अवरोधको औचित्य नै पुष्टि हुँदैन ।
एक महिनादेखि एमालेले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । सुन तस्करीको अनुसन्धान संसदीय समितिले गर्नुपर्ने एमालेको माग हो । जुन विषयमा संसदीय समितिको खाँचो नै पर्दैन । सुन तस्करीको पहिलो अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको थियो । त्यसपछि यो काम नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले गरिरहेको छ । तर, एमाले भने अपराध अनुसन्धान पनि संसदीय समितिले गर्नुपर्ने पक्षमा छ । जुन मुद्दामा एमालेले संसद् अवरोध गर्दै आएको छ त्यो अवरोधको औचित्य कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन ।
एमालेका उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलको उपनेतासमेत रहेका संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले धुलिखेल पुगेर आफ्नै पार्टीले गरिरहेको संसद् अवरोधको औचित्य पुस्ट्याइँमा प्रश्न गरेका छन् । त्यति मात्र नभएर बारम्बार एमालेले गर्दै आएको संसद् अवरोधको संवैधानिक मान्यतामा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयले आयोजना गरेको ‘संसद्–सञ्चार सम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी हुन धुलिखेल पुगेका नेम्वाङले संघीय संसदमा भइरहेको अवरोध संविधान र नियमसंगत नभएको बताएका छन् । संसदीय व्यवस्थामा अवरोध गर्नु संविधान र नियमसँग मेल नखाने उनको तर्क छ । राजनीतिक दलहरूले संसद् अवरोध गर्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेम्वाङले भनेका थिए– ‘संसद् अवरोध नियमसंगत छैन, नियमले अवरोध गर्न मिल्दैन, संविधानले पनि अनुमति दिएको छैन, राजनीतिक रूपमा गरिने हुनाले यसको औचित्य पुष्टि गर्ने सम्बन्धित दलको जिम्मेवारी हो । यस पटक मेरो पार्टीले अवरोध गरिरहेको छ । मेरो दलले त्यो अवरोधको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।’
संविधानविद्कै दर्जामा हेरिने नेम्वाङको यो धारणाले ‘एमालेले पछिल्लो समय संसदमा गरिरहेको अवरोधजन्य सबै गतिविधिहरू असंवैधानिक हुन्’ भन्ने अर्थ जनाउँछ । त्यति मात्रै होइन, ‘एमालेको गतिविधि गैर राजनीतिक हो । जुन गतिविधिको औचित्य पुष्टि गर्न एमालेले विगतमा पनि सकेको छैन, सुन प्रकरणमा पुष्टि गर्न सक्दैन’ भन्ने गम्भीर अर्थ लाग्छ ।
संसद् जनप्रतिनिधिको थलो हो । जनताको विषय सांसदले संसदमा राख्छन् । तर, एमालेले संसद्लाई स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ । एमालेको जारी कदमले जनताको समस्याहरू संदसमा दर्ज हुन सकेका छैनन् । सांसदहरूले ‘जनताको गुनासो राख्नु छ संसद् खोलौँ’ भन्दै एमालेबाटै सभामुख बनेका देवराज घिमिरेसँग गुनासो गरेको कुरा पनि सभामुख स्वयमले सार्वजनिक रूपमै भन्दै आएका छन् ।
यसरी हेर्दा, एमालेले निहित स्वार्थमा संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । जुन अवरोधको विपक्षमा संविधान र संसद्को ज्ञाता तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले नै प्रश्न गरिरहेका छन् ।
सुवास नेम्वाङ अहिले पनि संविधानसभा अध्यक्षकै हैसियतमा सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका राजनीतिज्ञ हुन् । सिंहदरबारमा कर्मचारीसहित संविधानसभा अध्यक्षको कार्यालय चालु छ । उनलाई संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष भनिन्न । त्यो उनैले तर्कयुक्त अस्वीकार गरेका हुन् । र, संविधान लेखनमा सहभागी सबै सभासद् पूर्व वा निवर्तमान होइनन् ।
संविधानसभाको अध्यक्ष र सदस्यको हैसियत पूर्व वा निवर्तमान हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा नेम्वाङले भनेका थिए– ‘संविधानसभा पहिलो र अन्तिम थिएन । जुन संविधानसभा गठन भयो त्यसपछि अर्को संविधानसभा गठन भएकै छैन र हुँदैन । त्यसैले संविधानसभाका अध्यक्ष म र सदस्यहरू सोही हैसियतमा छौँ, रहन्छौँ । हामी निवर्तमान वा पूर्व होइनौँ । अहिले पनि सोही हैसियतमा रहनुपर्छ र रहन्छौँ ।’
नेम्वाङको सही व्याख्यापछि उनलाई अहिले पनि संविधानसभाका अध्यक्ष भनेर नै सम्बोधन गरिन्छ । र, सभासद्हरूलाई संविधानसभाका सदस्य नै भन्ने गरिएको छ । यो विषयलाई सामान्य रूपमा लिइए पनि यसको भाव गहिरो र अर्थपूर्ण छ । अर्थात्, संविधान लेखनमा सहभागी सबै सदस्य जीवनकालभर संविधानको रक्षक भूमिकामा रहनु पर्छ ।
यस अर्थमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङबाट संविधान विरुद्धको गतिविधिमा पक्षपोषणको अपेक्षा हुँदैन । संविधानको रक्षा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति नै संविधान मास्ने ओलीको कदम ठीक भन्ने अवस्थामा पुग्दा आलोचना भएको थियो । विरोध भएको थियो ।
औचित्य नै पुष्टि नहुने कुरामा एमालेले गर्दै आएको संसद् अवरोधका सन्दर्भमा नेम्वाङले राखेका धारणा संविधान र त्यस अन्तर्गतका व्यवस्थाहरूकै पक्षमा छ । र, सुवास नेम्वाङबाट आम नागरिकले अपेक्षा गर्ने भूमिका पनि यो नै हो । तर, पार्टी लाइन विरुद्ध राखेको धारणको मूल्य चुकाउन चाहिँ नेम्वाङ तयार हुनुपर्ने देखिन्छ । किनकि, एमालेले संसद् अवरोधलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ ।
एमाले बनाउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका नेम्वाङले राष्ट्रपति निर्वाचनमा ‘अपमानको उपहार’ पाइसकेका छन् । एमालेले जित्ने परिस्थिति रहँदासम्म अरू नै उम्मेदवार थिए । तर, राजनीतिक समीकरण भत्केर पराजित हुने परिस्थितिमा पार्टीले सुवासलाई धकेल्यो । सुवासका लागि त्यो ‘अपमानको उपहार’ थियो ।
सम्भवतः सुवासका लागि परिस्थितिहरू प्रतिकुल बन्दै गएका छन् । तथापि, नेतृत्व रक्षा र पार्टी हितका सन्दर्भमा लागिपरेकै छन् । तर, यसरी नै पार्टीको लाइन विपरीत धारणा राख्दै जाने हो भने राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा सुवासले एमालेबाट पाउने ‘अपमानको उपहार’ थपिने सम्भावना रहन्छ ।
