काठमाडौं । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्वन्धी दायर भएका १६ रिट निवेदनहरु गत बुधवार सुनुवाईका लागि एक साथ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेश भए । निर्वाचन संपन्न भएको नौ महिनापछि बल्ल मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका झलनाथ खनालसहित १६ उम्मेदवारले दिएको निवेदनमा एकसाथ सुनुवाईका लागि पेश तय भएको हो । तर त्यस दिन पनि सुनुवाई अघि बढ्न सकेन ।
पछिल्लो निर्वाचनमा मात्र नभई अघिल्लो वर्षको निर्वाचन परिणाममा चित्त नबुझेर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पुगेका निवेदनसमेत अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामै छन् । संवैधानिक इजलासको कछुवा गतिले यसको सान्दर्भिकता र औचित्य माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले इलाम २ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि धाँधली भएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च पुगेका थिए । खनालले इलाम–२ को मतदान बदर गरी पुनः मतदानको माग गरेका थिए ।
यस्तै, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल निर्वाचित भएको रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा पनि व्यापक धाँधली भएको प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले पुनः मतगणना गर्न माग राखेर रिट दायर गरेका थिए । निर्वाचनमा पराजित सांसद महेन्द्र यादव, कर्णबहादुर थापा, उमाशंकर अगरियासहित केही कानुन व्यवसायीले पनि निर्वाचनमा निश्पक्षता र स्वच्छताको प्रश्न खडा गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर अहिलेसम्म सबै रिट संवैधननिक इजलासमा अलपत्र छन् ।
संवैधानिक इजलासमा निर्वाचन बाहेकका झण्डै साढे दुई सयको हाराहारी अरु मुद्दाको समेत यस्तै अबस्था छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशका आडमा नियुक्त ५२ जना संवैधानिक संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध दायर भएको रिटसमेत दुई वर्षदेखि बेवारिस छन् ।
्भागवण्डामा गरिएका ती नियुक्तिलाई लिएरसमेत गम्भीर संवैधानिक र कानुन प्रश्न उठेको अवस्था छ । २०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि जारी भएको अध्यादेशको आधारमा सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।
चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई संसद्मा महाभियोग दर्ता भएपछि २०७८ फागुन २ गतेयता न्यायपालिकाको नेतृत्व निरन्तर कामुको नेतृत्वमा पुग्यो । २१ बुँदे गम्भीर आरोपसहित व्यवस्थापिका महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका राणा बाटो लागेयता संवैधानिक इजलास पनि ‘प्यारालाइज’ को स्थितिमा छ । तर अहिले भने संवैधानितक इजलास बस्न कुनै बाधा अड्चन देखिँदैन ।
कुनै समस्या देखाएर उम्कने ठउँ छैन । लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास गतिहिन बन्दा न्याय सम्पादनका काम कारबाहीमा आँच आएको भन्दै न्याय क्षेत्रभित्रैबाट आवाज उठिरहेका छन् । यस्तो अवस्थाका कारण न्यायको मूल ढोकामै छिटो न्याय र न्यायको पहुँचमै जटिलता देखिएको छ ।
जसले गर्दा न्यायिक जनआस्था माथि नै धुमिल हुने चिन्ता थपिएको छ । ढिलो न्यायको अवस्था मरेपछि औषधि भनेजस्तै हो । यसतर्फ प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको गम्भीरता आवश्यक छ । न्यायको निकासका लागि तत्काल उपयुक्त विकल्पको खोजी जरुरी छ । अन्यथा संवैधानिक इजलास नाममात्रको पंगु हुनसक्छ ।
