काठमाडौं । हरेक प्रधानन्यायाधीशले पदभार ग्रहण गर्ने बेला भ्रष्टाचारका मुद्दालाई छिटो छरितो सुनुवाई गरी निश्कर्षमा पु¥याउने भनेर प्रतिबद्धता जनाउने नौलो कुरा भएन । तर पद बहालीपछि प्रतिबद्धता अनुरुप भ्रष्टाचार मुद्दाले व्यवहारमा प्राथमिकता नपाउनु नौलो कुरा हो ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दाको पेसी तोकिए पनि कि त स्थगित हुन्छन्, या त हेर्न नभ्याइनेको सूचीमा चढेर पछि धकेलिन्छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दा स्थगित गर्ने र पेसी चढाउने श्रृंखला सर्वोच्चमा निरन्तर चलिरहेको छ ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ (२) मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदन मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र किनारा गर्नुपर्ने भनिएको छ । विशेष अदालत ऐनको यो व्यवस्थाले सर्वोच्चलाई पनि नैतिक कर्तव्य बोध गराउँछ । तर सर्वोच्चमा भ्रष्टाचारका मुद्दाको चाङ वर्षौँदेखि थुप्रिएको थुप्रै छ ।
०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भई विशेष अदालत सरेको चर्चित लाउडा विमान भाडा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिलेसम्म सर्वोच्च पुगेर लड्किएको छ । ६ फागुन २०६९ मा दर्ता भएको नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिलेसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामै छ । यी दुई मुद्दा प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्र हुन् ।
अकूत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंक घोटालालगायत करिव ६ सय मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विराधिन छन् । सुनुवाइको पेसी अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
अहिलेको गम्भीर समस्या भनेको छिटो न्याय प्राप्तिकै हो । भ्रष्टाचारका मुद्दामा छिटो फैसला नहुँदा भ्रष्ट प्रवृत्तिका व्यक्तिले मौकाको फाइदा उठाउने अवस्था आउनसक्छ । यति मात्र नभै मुलुकको विकास र निकासमा समस्या पैदा हुन्छ । अनुसन्धान कमजोरीले वा कुनै कारणले सफाइ पाउने अवस्थाका मुद्दामा प्रतिबादीलाई समेत मार परेको अवस्था छ । वास्तवमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा पछिल्लो समय न्याय विहीनताकै अवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको अभावले पनि अफ्ठ्यारो परेको अवस्था छ । हाल सर्वोच्चमै ६ न्यायाधीश पद रिक्त छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा लम्ब्याउन होस् वा छोट्याउन, वादी–प्रतिवादी दुवैका कानुन व्यवसायीको भूमिकाले पनि फरक पार्दछ । जसका कारण नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पद बहाली गरेका विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठमाथि छिटो न्यायका लागि गहनतम् जिम्मेवारी छ ।
भ्रष्टाचारका मुद्दामा किन ढिलाइ भइरहेको छ भनेर चासो र चिन्ता राख्नुपर्ने आवस्यकता छ । सर्वोच्चमा पुगेर चिसिएका भ्रष्टाचारका मुद्दालाई सर्वोच्चले विशेष अभियानकै रुपमा प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
भ्रष्टाचारका मुद्दामा कसले किन ढिलाइ गर्न खोजिरहेको छ भनेर कारण पत्ता लगाई चाँडो निदान खोज्न सकिएन भनेर एकातिर भ्रष्टाचारीले मुन्टो ठडाउने अर्कातिर न्यायपालिकाले भ्रष्टहरुको संरक्षण गरेको आरोप लाग्न सक्छ ।
सधैं एउटा–एउटा समस्या देखाएर न्याय प्राप्तिको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विगतमा जस्तो अवस्था अब दोहोरिनु हुँदैन । भ्रष्टाचारका मुद्दा छिटो टुंग्याउन अब समय निर्धारण गरेरै अघि बढ्नुपर्छ । मौजुदा न्यायिक जनशिक्तबाट पनि जुन वेग र रफ्तारमा जसरी भ्रष्टाचारका मुद्दामा सुनुवाइ हुनुपर्ने हो, त्यसो भइरहेको छैन । यसर्थ, अब उप्रान्त भ्रष्टाचारका मुद्दा पछि नधकेलिने वातावरण तय गर्न नयाँ नेतृत्व सामु गहन जिम्मेवारी छ । विगतको समीक्षा गर्दै देखिने गरी कदम उठाउन अब विलम्व गर्नुहुँदैन ।
