काठमाडौं । भूतप्रभावी कर नीति खारेजीको माग गर्दै नेपाल बैंकर संघ सर्वोच्च अदालत गएको छ । सरकारले संविधानविपरीत भूतप्रभावी कर नीति लिएपछि ६ वटा वाणिज्य बैंक सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
बैंकर संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माका अनुसार बिहीबारै अदालत गएको भएपनि मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हत्तपत्त सरकार र नियामकविरुद्ध मुद्दामा जाँदैनन् । तर तिर्नै नपर्ने दायित्व सरकारले भिराएपछि उनीहरु अदालत जान बाध्य भएका हुन् ।
अहिले राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा २० वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ६ बैंक अदालत गएका हुन् । त्यस्तै विकास बैंक, फाइनान्स र बिमाका साथै जलविद्युत कम्पनी पनि सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले बताए ।
सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत प्रिमियम मूल्यको एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिसनमा कर लगाएको छ । यो व्यवस्थाले विदेशी संयुक्त लगानीको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकदेखि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससम्मलाई अप्ठेरोमा पारेको छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले कायम गरेको कर मंसिर मसान्तभित्र नतिरे जरिवाना र ब्याज समेत तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
एनएमबी, एनआइएमबी, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड, एसबीआई र नेपाल बैंक तथा नेपाल लाइफ र शिखर इन्स्योरेन्स लगायतले मंसिरभित्र ठूलो रकम कर तिर्नुपर्छ ।
