काठमाडौं । परिस्थितिमा आकस्मिक फेरबदल भएन भने न्याय परिषदले यसै साता अदालतहरुमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने तयारी छ ।
न्यायाधीश सिफारिसका लागि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएलगत्तै पहल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ सहमत भए संभवतः दुई तीन दिनभित्रै न्याय परिषद टुंगोमा पुग्ने छ । स्रोतका अनुसार यतिबेला तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको गृहकार्य भइरहेको छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका लागि गोप्य खाका समेत तय भइसकेको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सकेर उच्च र जिल्ला अदालतमा प्रवेश गर्ने भन्ने छ’, स्रोतले भन्यो– ‘सम्भव भएसम्म एकैपटक निर्णय गर्ने कुरा पनि चलिरहेको छ । अब न्यायाधीश नियुक्तिको मेलो अघि सर्छ, कुनै बहानामा रोकिँदैन ।’ हाल सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश पद रिक्त छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले कात्तिक दोस्रो सातादेखि अवकाश लिँदैछन् । त्यसपछि सातजना न्यायाधीश पद रिक्त हुने छ । हाल सर्वोच्चमा रिक्त पदमध्ये उच्च अदालतबाट कम्तीमा तीनजना न्यायाधीश सिफारिस गर्ने तयारी छ ।
उच्च अदालतमा पनि ५६ न्यायाधीश पद रिक्त छ । जिल्ला न्यायाधीश, न्याय सेवाका विशष्टि श्रेणीका कर्मचारी र कानुनव्यवसायीबाट मिलाएर उच्चमा नियुक्त गर्ने तयारी छ । उच्चमा तत्कालका लागि जिल्ला न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र न्याय सेवाका कर्मचारीहरू गरी ८१ जनाको ‘सर्टलिस्ट’ तय भइसकेको छ । ८१ उम्मेदवार बाहेक बाहिरबाट पनि समावेशी रुपमा लैजाने तयारी रहेको बताइन्छ । यही मौकामा नेपाल बारएशोसिएसनले न्यायाधीशमा आधा हिस्सा माग्दै प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएको छ ।
विशेषगरी काँग्रेस निकट कानुनव्यवसायी, डेमोक्रेटिक लयर्श एशोसिएसन र नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले उच्चका न्यायाधीशका लागि सर्टलिस्ट भन्दा बहिरबाट पनि कानून व्यवसायी ल्याउनुपर्ने भन्दै दबाब बढाइरहेका छन् । कानूनमन्त्री गुरुङमार्फत लविङ बढाइरहेका छन् । नयाँ संविधान बनेपछि उच्चको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट फालिएका कतिपय व्यक्तिलाई समेत उच्चको न्यायाधीश बनाउन ठूलै चलखेल भइरहेको बताइन्छ । न्यायाधीशबाट फर्केपछि पेशा चलाउन नसकेका यस्ता व्यक्तिका कारण न्याय परिषदका सदस्यहरु चर्को दबाबमा छन् ।
यसअघि तत्कालि प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, कानून मन्त्री धनराज गुरुङ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठबीच कोटाका विषयमा सहमति कायम हुन नसकेका कारण न्याय परिषद वैठक बस्न विलम्व भएको बताईंदै आएको थियो ।
अझै पनि मन्त्री गुरुङ आफूले भनेका पात्रहरू सर्वोच्चदेखि उच्चसम्म आउने अबस्थाको सुनिश्चित नभएसम्म वैठक बस्न आनाकानी हुनसक्ने आशंका छ । परिषदमा एमालेको कोटाबाट दुई सदस्य बहाल रहेको अबस्थामा एमालेको भाग विगतदेखि नै सुनिश्चित छ ।
स्रोतका अनुसार यतिबेला सर्वोच्चका लागि ५५ र उच्च अदालतका लागि ५० वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई मात्रै ल्याउनेबारे छलफल चलिरहेको छ । यसपल्ट सत्ताधारी दल कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट एक एक जना कानुन व्यवसायी सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस हुने बताइएको छ ।
सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि माओवादी कोटाबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेल र काँग्रेसबाट पूर्व न्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको चर्चा छ ।
परिषद पदाधिकारीहरुबीच ३ जना कानुन व्यवसायीबाट र ३ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट सिफारिस गर्ने बिषयमा भने समझदारी बनिसकेको छ ।
