काठमाडौं । श्री ३ भीमसमशेरका नाति, जनरल हिरण्यसमशेरका सुपुत्र तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशम्शेरको नाममा श्री ३ भीमशम्शेरको पालामा बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानो भवन रहेको दरबारसहित हाल प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख निवास र त्यसको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा क्षेत्रफल सहितको क्याम्पा रहेको थियो ।
२०१७ असार १९ मा सुवर्णशम्शेरले काठमाडौं रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट र. नं. १५४७ बाट पास भएको बकसपत्र मार्फत पत्नी स्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी, छोराहरु कनक शमशेर, कंचन शमशेर र रुक्म शमशेर प्रत्येकलाई ५७ रोपनी ८ आना २ पैसाका दरले २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा ‘मेरो हकका’ भनी उल्लेख गर्दै ‘बकस पाएको जति आफ्नो एकलौटी हक लागेको तिरो तिरी भोगचलन गरी खानु व्यहोर्नु भनी ‘..मेरो घर बैठकमा बसी बकसपत्र लेखिदिएको’ भन्ने व्यहोराबाट बकसपत्र गरेको र बाँकी जग्गा सुवर्ण शमशेर आफूले राखेका थिए ।
२०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्नुको साथै नेपालको पहिलो आम निर्वाचनबाट गठित संसद पनि भंग गरेर प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि बीपी कोइराला,गणेशमान सिंह,कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका कांग्रेसका धेरै नेता र सांसदहरुलाई तरुण दलको सम्मेलनस्थल त्रिपुरेश्वरबाटै पक्राउ गरिदा सुवर्णशम्शेर भागेर कलकत्ता पुगेका थिए ।
२०१७ सालको काण्ड हुुनु एक दिन पहिले कोलकोता गएका सुवर्णसमसेर र काठमाडौंमा समाउन नसकिएका कांग्रेस,कम्युनिष्ट र गोर्खा परिषद्का नेताहरु संगठित भएर राजाको अधिनायकवादी शासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने सम्भावना थियो ।
राणाहरुको निरंकुश शासनलाई जरैदेखि उखाल्न २००७ सालको जनक्रान्तिमा घोषित रुपमा १ करोड चन्दा दिने, कांग्रेसका कार्यकर्ता र लडाकू दस्ताहरुको भरणपोषण गर्ने र आन्दोलनमा आवश्यक आर्थिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुवर्णशम्शेर राणा नै थिए । उनले पुस १८ मा र माघ ५ मा कडा विज्ञप्ति जारी गरी राजा महेन्द्रको कदमको विरोध गरेका थिए ।
त्यसपछि महेन्द्रले २०१८ फागुन १९ मा सुवर्णशम्शेरलगायत ७६ जना कांग्रेस नेताहरुलाई विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ अनुरुप २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्धारमा आई बस्न आदेश जारी गरे । २०१८ चैत्र १० मा कम्युनिष्ट नेता पुष्पलाल र सुवर्णका माहिला छोरा कञ्चनसमशेर जवरासहित ८३ जनालाई सोही आदेश दिइयो ।
विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ मा त्यस्तो सूचनामा परेका व्यक्तिहरु आफ्नो घरद्धारमा आएर नबसेमा घरजग्गा र सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था थियो । राजा महेन्द्रले सुवर्णसमशेरको नाममा रहेको ललितानिवास क्याम्पाको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा जग्गामध्ये सुवर्णशम्शेर र कञ्चनशम्शेरको नाममा रहेको दुई अंश कब्जामा लिएको थियो ।
राजाले २०२१ सालमा ६ वटा राणाकालीन दरबार विना प्रयोजन अधिग्रहणको सूचना निकालियो । सो सूचनामा सुवर्ण र कञ्चनको अंशमा परेको १४ रोपनी जग्गामा सरकार लागि सकेको उल्लेख थियो ।
२०२१ साल मार्ग १७ मा अधिग्रहणको सूचना निकालिएको छ र सोही वर्ष मार्ग २२ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ का अधिकारहरु वाग्मती, नारायणी, मेची, भेरी र सेती अञ्चलका अञ्चलाधीशहरुलाई प्रत्यायोजन गरिएको थियो । सो दफाले सम्बन्धित अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
२०२५ जेठ २ गते सशस्त्र आन्दोलनको परित्याग र संविधानमा सुधार भएर निर्वाचित सरकार गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई आममाफी, सम्पत्ति फिर्ता भए राजा महेन्द्रलाई सघाउन सकिने बक्तव्य सुवर्णले जारी गरेका थिए ।
प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको संघर्षमा घरजग्गा र सम्पत्ति हरण भएका प्रजातन्त्रका सेनानीहरुको सम्पत्ति प्रचलित कानुनको हदबन्दीभित्र रही फिर्ता दिने सम्बन्धमा तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले २०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा निर्णय ग¥यो । सो निर्णयअनुरुपको प्रचलित प्रक्रिया पूरा गरेर सुवर्णशम्शेरका हकदारहरुले २०४९ कार्तिक २५ र पुस २३ मा काठमाडौं मालपोत कार्यलयबाट १ सय १२ रोपनी मोहीलागेको जग्गा प्राप्त गरेका थिए ।
विधायिकाको समेत अधिकार प्राप्त भट्टराईको अन्तरिम सरकारले यस्तो जग्गा फिर्ता दिँदा रोजेर लिन पाइने र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको मुआब्जा पाउने निर्णय गरेको थियो । वर्तमान सरकार सुवर्ण र कञ्चनको जफत भएको सम्मत्ति १४ रोपनी भनिरहेको छ र राजनीतिक घटना क्रम र प्रमाणहरुले सुवर्णको ललिता निवासले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गाको १ पैसा मालपोतको श्रेस्तामा सरकारको नाममा अभिलिखित समरजंग कम्पनीलाई रेखदेख गर्न मात्र दिइएको थियो भन्ने कुरा अभिलेखबाट देखिन्छ । अहिले चर्चित ललिता निवास जग्गा काण्डको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यही नै हो ।
