प्रचण्ड सरकारले सुरु गरेको सुशासन अभियानले जनतामा आशाको सञ्चार गराएको छ । जनतामा ‘चाहने हो भने सरकारले गर्न सक्छ’ भन्ने झिनो आशा पलाएको छ । यदि, यो अभियानले निरन्तरता पाउने हो भने आम नागरिकमा व्याप्त निराशाहरू आशामा रूपान्तरण हुने छन् ।
गाउँका घरहरू खाली छन् । उर्वर जमिनहरू खण्डहर भइसके । श्रमका मानक युवाको भीड विमानस्थल देखिन्छ । दैनिक सयौँ युवा भविष्य खोज्दै परदेश लाग्छन् । युवालाई निराशाले कति धेरै गाँजिसक्यो भन्ने उदाहरण यो भन्दा अरू खोज्नु पर्दैन । निराशाले हामीलाई असफलतातर्फ लैजाँदै छ ।
देशमा व्यक्त भ्रष्टाचार र सामाजिक–राजनीति विकृत निराशाको प्रमुख कारण हो । भ्रष्टहरूको रजगज चल्ने देशमा युवाले इमानदारीपूर्वक बगाउने पसिनाको मूल्य हुँदैन । इमान र स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न पाउँदैनन्, युवा । त्यसैले त, स्वदेशी आशा त्यागेर विदेशी सपनामा रम्न बाध्य छन् । युवामा व्याप्त निराशाले जनसाङ्ख्यिक लाम लिने ऐतिहासिक अवसर देशले गुमाउनै लागेको छ ।
भ्रष्टाचारजन्य विकृतिको पर्याय बन्दा राजनीतिक नेतृत्वसँग आम नागरिकले आशा गुमाइसकेको बेला वर्तमान सरकारले थोरै आशा जगाएकै हो । भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाहरूमा सरकारले चालेको कदमले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेकै हो । तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दै सुशासनको अभियानमा लागेको सरकारको आयु गन्न थालिएको छ । यदि, प्रचण्ड सरकारले थालेको सुशासन अभियान तुहियो भने देश चरम निराशाको सिकार बन्ने छ ।
सुशासन अभियानले भ्रष्टहरू अतालिएका छन् । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, स्वयम् प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र नभएर अन्य दलको आडमा लुटतन्त्र चलाइरहेका भ्रष्टहरू त्राहिमाम् छन् । र, उनीहरू नै सरकारको सुशासन अभियान तुहाउने खेलमा लागेका छन् । पछिल्लो घटनाक्रमहरू हेर्दा सरकारको सुशासन अभियानमा छिट्टै ब्रेक लाग्ने छ ।
कमजोर धरातलमा बनेको प्रचण्ड सरकारले छोटो अवधिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड र सुन काण्डमा बलियो एक्सन लिएको हो । इतिहासमा यति ठूला काण्डहरूको फाइल कुनै पनि सरकारले खोलेका थिएनन् । जहाँ, उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता थिए । तर, यी तीन काण्डहरूमा सरकारले अपेक्षाकृत सहयोग पाउन सकेन । बरु, भ्रष्टाचारको फाइल खोलिएकै दिनबाट सरकार ढाल्ने खेल सुरु गरेर सत्ता साझेदारबाटै सरकारको कदममा अवरोध सिर्जना गरियो ।
सरकारको कमजोर धरातलमा खेल्दै विपक्षी दलको समेत साथ लिएर साझेदार दलले सुशासनको यात्रा रोक्ने प्रयत्न गरेका छन् । उल्लेखित तीन काण्डहरूको मुद्दाहरू कमजोर हुनुमा साझेदार दलको दबाब प्रस्ट छ । यी तीन काण्डमा संलग्नता खुलेका ठूला नेतालाई जोगाउन र पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा कमजोर बनाउन सहयात्रीबाट सरकारले थेगेको दबाब लुक्दैन । तथापि, सरकारले सकेसम्म यो अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न गरेकै छ ।
सुशासन अभियानले निरन्तरता पाए धेरै नेता भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल जाने छन् । त्यसैले सरकार नै ढालेर भए पनि यो अभियान रोक्न अनेक प्रयत्न गरिएको हो । सुरुवाती चरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउन अनेक प्रयत्न भए । तर, प्रधानमन्त्री तयार नहुँदा गृहमन्त्री हटाउने उनीहरूको प्रयास सफल भएन । अब, अधिकांश मन्त्रीहरू फेर्ने खेल सुरु भएको छ ।
एक जना मात्र मन्त्री फेर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै सेट नै फेर्ने खेल सुरु भएको छ । यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, पर्यटन मन्त्री सुदन किराती लगायतका थुप्रै मन्त्रीहरू फेरिने छन् । र, नयाँ मन्त्रीहरूको सूचीसमेत तयार भइसकेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । अबको फेरबदलमा बन्ने नयाँ मन्त्रीहरूको सूचीमा ‘यस मेन’हरूको नाम सुनिन्छ ।
मन्त्रीहरू परिवर्तन भएको खण्डमा अर्थ माओवादीलाई दिएर गृह लिने कांग्रेसको तयारी छ । गृह प्रशासन हातमा नलिएसम्म शीर्ष नेताहरू समेत छिट्टै जेल जाने परिस्थितिसँग कांग्रेस जानकार छ । परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै जाँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवा लगायत भिआइपी नेता संकटमा पर्ने सम्भावित दुर्घटना रोक्न कांग्रेस जोड गरिरहेको छ ।
मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्दै कांग्रेसले गृह लिएको खण्डमा स्वाभाविक सरकारको सुशासन अभियानमा ब्रेक लाग्ने छ । गृह प्रशासनले साथ नदिएसम्म विकृतिविरुद्ध सुशासनको अभियानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै केही हुँदैन । अर्थात्, कांग्रेस यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई सेना बिनाको सेनापति बनाएर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान रोक्ने खेलमा लागेको छ । विभिन्न गुटमा विभाजित कांग्रेस गृहमन्त्री फेर्ने खेलमा भने एक भएका छन् । परिस्थितिले उनीहरूको खेल जीतमा परिणत गरिदिन पनि सक्छ ।
यदि, गृहमन्त्री फेर्ने यस पटकको खेलमा पनि असफल भएको खण्डमा कांग्रेसले अर्को खेल सुरु गर्ने छ । त्यो भनेको, सरकार नै ढाल्ने खेल हो । कांग्रेसले सरकार ढाल्ने खेल सुरु गरिसकेको छ । यो चरणमा कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा हुने छन् । पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउने स्वार्थयुक्त सहमतिको खाका समेत बनिसकेको छ । सुशासनको अभियानमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप कदम चाल्ने छनक मात्रै पाए पनि नयाँ सरकार बन्न सक्छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डपछि कांग्रेस र एमालेको व्यथा मिलेको छ । दुवै पार्टीका उच्च तहका नेता जेल परेका छन् । र, अब पनि सरकारले थप फाइलहरू खोलेको खण्डमा कांग्रेस र एमालेकै नेताहरू जेल जाने परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्री नझुकेसम्म यो सरकारको आयु टुंगो छैन । यदि, देउवा र ओलीसामु प्रधानमन्त्री झुकेको खण्डमा पुनः सुशासनको अभियान रोकिने छ ।
प्रधानमन्त्रीले ‘बरु सरकार छोड्छु तर सुशासनको अभियान रोक्दिन’ भन्दै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ, भवना मात्रै हो । व्यवहारिक पाटो फरक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीबाट हटिसक्दा सुशासनको पक्षमा अभियान चले पनि कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । त्यसैले, अहिलेको आवश्यकता वर्तमान सरकारकै निरन्तरता हो । कम्तीमा अहिलेका लागि, प्रचण्ड सरकारले निरन्तरता पाए सुशानको अभियानले निरन्तरता पाउँछ । नत्र, पुनः भ्रष्टहरूकै रजगज सुरु हुन्छ ।
सुशासनको जगमा विकास र समृद्धि नेपाली जनताको लामो समयको चाहना हो । आजसम्म भ्रष्टाचार नै विकासको बाधक बन्दै आएको छ । सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा पहिला निर्मम रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्नु पर्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म विकास सम्भव छैन । र, सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नै समृद्ध नेपालको प्रस्थ विन्दु हो । यो सुशासन र समृद्धिको यात्रामा ब्रेक लागे देश कहिल्यै उकालो लाग्दैन ।
सुशासनको जगमा विकास र समृद्धि निहित व्यक्ति वा पार्टीको मात्र चाहना होइन । आम नागरिकले विकास र समृद्धि नै चाहेका छन् । त्यसैले प्रचण्ड सरकारले सुरु गरेको सुशासनको अभियान आम नागरिकको अभियान हो । यो अभियानलाई रक्षा गर्दै थप सशक्त बनाउनु आम नागरिकको कर्तव्य हो । यदि, नागरिकको साथ मिले असम्भव केही छैन ।
सरकारले सुरु गरेको सुशासन अभियान यस्तो महत्त्वपूर्ण अवसर हो, जुन अवसरले निहित व्यक्ति होइन सिंगो देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने छ । जुन युग विकास र समृद्धिको युग हुने छ । जुन युगमा हर विहानीका किरणहरू आशाका किरण हुने छन् । र, विमानस्थलमा युवाका लस्कर देखिने छैन, गाउँघरहरू युवाविहीन हुने छैनन्, पुर्खाले आर्जेका भूमिहरू हराभरा हुनेछन् । स्वदेशमै सम्पूर्ण सपनाहरू स्वाभिमानका साथ फुल्ने छन् । त्यसैले, सरकारले सुरु गरेका सुशासन अभियानको सारथि बनौँ ।
