जनताले लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक अधिकारहरू प्राप्त गर्दै जाने क्रममा राज्यमाथि जनताको निगरानी बढेको छ, राजनीति तथा सामाजिक चेतनामा ठूलो प्रगति भएको छ, महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको क्षेत्रका जनताले विभिन्न हक–अधिकारहरू प्रयोग गरेका छन्, सरदर आयु, साक्षरता दर, प्रतिव्यक्ति आय, जीवनस्तरजस्ता मानकमा वृद्धि भएको छ ।
यातायात, वित्तीय सेवा, सूचना तथा सञ्चारको विस्तार भएको छ । अर्कोतर्फ आज हाम्रा अगाडि अनेकौँ चुनौती छन्, प्रश्नहरू छन् । जुनसुकै बीउ जहाँ छरे पनि उम्रने यो मुलुकमा कृषिमा आश्रित ५१ प्रतिशत जनताको जीवन किन झन्–झन् सङ्कटपूर्ण हुँदैछ ? सधैँ श्रम गरेर पनि सामान्य जीवन बाँच्ने अवस्थासमेत किन हराउँदै छ ? आफ्नै मुलुकमा रोजगारी नपाएर किन वर्षेनी आठ लाख जवान छोराछोरीले मुलुक छाडिरहेका छन् ?
किन उद्योगी–उद्यमी तथा व्यवसायीले खुट्टै टेक्न नपाउँदै धर्मराउँछन् ? किन उद्यम गर्ने बर्बाद हुन्छ र उद्यम नगर्ने रातारात अर्बपति–खर्बपति हुन्छ ? हामीले उद्योग–व्यवसायको संरक्षण किन गर्न सकेनौँ ? राज्यका प्रमुख निकायहरूले नागरिकहरूमा किन सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् वा किन सबैतिर दलालीले संस्थागत रूप लिँदैछ ? सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर किन खस्किँदै गएको छ ? आधारभूत स्वास्थ्य सेवा किन नागरिकको पहुँचमा छैन ? भ्रष्टाचारबाट मुलुकले कहिले मुुक्ति पाउँछ ? एक्काइसौँ शताब्दीको गणतान्त्रिक युगमा समेत जातीय विभेद तथा छुवाछूूतको उन्मूूलन र महिला हिंसा तथा बलात्कारको नियन्त्रण किन गर्न सकिएन ? गम्भीर सार्वजनिक छलफल तथा बहस हुनुपर्ने ठाउँमा किन सस्तो लोकप्रियता, असहिष्णुता र घृणाको खेती मौलाउँदैछ ?
किन हामीकहाँ राजनीतिक अस्थिरता फर्कीफर्की आउँछ ? किन बेलाबेलामा पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सल्बलाउँछन् ? हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डतामाथि किन आक्रमण भइरहन्छ ? हाम्रो राष्ट्रिय एकतामाथि उनीहरूले किन खेलवाड गरिरहन्छन् ? सङ्क्षेपमा, ‘व्यवस्था फेरियो तर किन अवस्था फेरिएन’ ? यी प्रश्न आज उत्पन्न भएका होइनन् बरु आधुनिक राजनीतिका करिब ७५ वर्षदेखि थुप्रिँदै आएका प्रश्न हुन् । तर आज हामीले यस्ता सबै प्रश्नहरूको समाधान खोज्नुपर्ने भएको छ ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीले जनताका आकाङ्क्षाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् । अबको नेपाली आकाङ्क्षा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत् समृद्धि र समाजवाद हो भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट छ । त्यस आकाङ्क्षालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने प्रश्नमा राजनीतिक पार्टीका सिद्धान्त र कार्यक्रम ठोस र स्पष्ट नहुँदा तिनीहरू सत्ता प्राप्तिका तात्कालिक मुद्दामा केन्द्रित हुँदै गए, राज्यका निकायहरूमा भागबण्डा हुन थाल्यो, भागबण्डाकै क्रममा पार्टीहरू फुट्ने र जुट्ने भइरहे, संसद् विघटनजस्ता उपक्रम भए । त्यसले गर्दा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा अन्योल र अस्थिरता बढ्यो ।
नेपाली जनताको आकाङ्क्षाअनुसार मुलुकको समाजवादी रुपान्तरणका लागि ठोस कार्यक्रम, त्यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने पार्टी निर्माण र संविधानको रक्षाको प्रश्नमा भएका भीषण विवाद र विद्रोहका प्रक्रियामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गठन भयो । यस क्रममा यो पार्टीले अनेकौँ चुनौतीको सामना गरेको छ । र, अहिले सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र साङ्गठनिक हिसाबले संस्थागत हुँदै अगाडि बढ्न पार्टीको महाधिवेशन गर्न जाँदैछ । महाधिवेशनभन्दा पहिले माथिका प्रश्नको समाधान अर्थात् मुलुकको रुपान्तरणका लागि हाम्रो दृष्टिकोण राष्ट्रलाई सुनाउन, त्यसक्रममा आम जनताको सुझाव लिन र सबैबाट सिक्दै रुपान्तरणको कार्यक्रमलाई अझ परिपक्व बनाउन मेचीदेखि महाकालीसम्म रोजगारी, समृद्धि र सुशासनको नाराका साथ असोज १४ देखि २८ सम्म ‘समाजवादी जागरण अभियान’ आयोजना गरिएको छ ।
विभिन्न कार्यक्रमका साथ सम्पन्न गरिने यस अभियानलाई सफल पार्न सम्पूर्ण श्रमजीवी, मजदुर, किसान, उद्योगी–व्यवसायी, बुद्धिजीवी, युवा–विद्यार्थी, पेशाकर्मी, पत्रकारलगायत प्रशासन र समाजका सबैबाट सहयोग तथा समर्थनको अपेक्षा गर्दछौँ ।
उत्पादक पुँजी तथा रोजगारीको विकास नगरिकन हाम्रोजस्ता कुनै पनि मुलुकले गरिबी उन्मूलन गर्न र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा इतिहाससिद्ध तथ्य हो । यसै तथ्यलाई आत्मसात गरेर आगामी १० वर्षमा श्रम गर्न सक्ने सबै नेपालीलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ र समृद्धि र समाजवादको पहिलो आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा हाम्रा सोचहरू यस प्रकार छन् ः
कृषिः
कृषिमा आधाभूत रुपान्तरण नगरिकन कुनै पनि मुलुकले विकास गरेको छैन । २००७ सालदेखि नै बाँकी रहेको कार्यभार हो । हरेक कृषकले उत्पादन गरेको बाली–वस्तुको उचित मूूल्य पाउने ग्यारेण्टी नगरिकन कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण गर्न, आधुनिकीकरण गर्न आत्मनिर्भर हुन, सकिँदैन । त्यसका लागि कृषि बीउ, पानी, मल, बिजुली आदिमा पर्याप्त अनुदान, सस्तो कृषि ऋण, सबैलाई प्राविधिक सेवा, प्रभावकारी बिमा, कृषकलाई केही बचत हुने गरी समर्थन मूल्य तोक्ने र उत्पादित बाली–वस्तु बिक्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नेतृत्वलाई बलियो बनाउँदै कृषि सहकारी तथा समूहमार्फत सम्पूर्ण सेवाहरू उपलब्ध गराउँदा ५–६ वर्षमा नयाँ कृषि व्यवस्था बन्ने छ । साथै, बाँझो र वन नभएको वन क्षेत्रमा फलफूल र जडीबुटीको खेतीलाई योजनाबद्धरुपले विकास गर्दा कृषिमा आश्रित ५१ प्रतिशत जनताको बेरोजगारी, अर्ध–अल्प बेरोजगारी समस्या समाधान गर्छ, मुलुक कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन्छ र देशभरि कृषिमा आधारित उद्योगका लागि बलियो आधार तयार हुन्छ ।
उद्योगः
संसारभरि औद्योगिक विकासको एउटै सूत्र छः आफ्नो श्रम तथा स्रोतको उपयोग र राज्यको आडभरोसा । नेपालको औद्योगिक विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या अन्य मुलुकका उत्पादनको लागतसँग नेपाली उद्योगीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु हो । त्यसको समाधान केवल निजी क्षेत्रले गर्छ भनेर राज्य उम्किन सक्दैन । त्यसका लागि एउटा असाध्यै महत्वपूर्ण स्रोत हामीसँग छः ऊर्जा ।
हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक पर्ने सहुलियत ऊर्जामा दिने र औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर जग्गाको समस्या समाधन गर्दा उद्योगको आधार बन्छ । खासगरी, खाद्यान्न, फलफूल, मासु, काठ, रेशा, जडीबुटी, सिमेन्टलगायत नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको संरक्षणका लागि आवश्यक करलगायत वित्तीय सुविधाहरू दिनै पर्छ । साना र घरेलु उद्योगहरूलाई विशेष संरक्षण दिनु पर्छ ।
सङ्क्षेपमा, आजको दुनियाँमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास राज्य स्वयंको योजनामा मात्रै हुन सक्ने तथ्यलाई ध्यान दिँदै हाम्रो राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि त्यसैअनुकूल बनाइने छ । हरेक लगानीलाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोडिने छ । विप्रेषण र गैरआवासीय नेपालीको पुँजीलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा परिचालित गर्दै, तीनखम्बे अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै र औद्योगिक रोजगारीको सिर्जना गर्दै १० वर्षमा औद्योगीकरणको पहिलो चरण पूरा गर्न गरिने छ ।
पर्यटनः
नेपालको धार्मिक–सांस्कृतिक बहुलता तथा साझेदारी र प्राकृतिक तथा भौगोलिक विविधता संसार प्रसिद्ध विशेषता हुन् । काठमाडाँै उपत्यका, पहाडी र मैदानी जनजातिका सांस्कृतिक धरोहरहरू, लुम्बिनी र सगरमाथा, पशुपतिनाथ, जनकपुर, अग्ला पहाड र हिमाल, संरक्षित तथा आरक्षित क्षेत्रहरू, आकर्षक वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी आदिले हाम्रो पर्यटन उद्योगको विशाल सम्भावना बोकेका छन् ।
खासगरी सडक तथा हवाई यातायात, सेवाको गुणस्तर, पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र सौन्दर्यीकरण, भन्सार तथा भिसामा सहजीकरणमा राज्यले ध्यान दिँदा यो पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी धेरै बढ्न सक्छ । राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताका साथ विकास गर्ने वातावरण पाउँदा आगामी १० वर्षमा वर्षेनी कम्तीमा ४० लाख पर्यटक ल्याउन सकिने छ । अहिले करिब तीन लाख रोजगारी भएको पर्यटन क्षेत्रमा १० लाखभन्दा बढी रोजगारी पु¥याउन सकिन्छ ।
पूर्वाधारः
कृषि उत्पादन, उद्योग तथा व्यापार, पर्यटन तथा शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत सेवाका क्षेत्रहरूको विकासका लागि यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेटजस्ता पूर्वाधार अनिवार्य हुन्छन् । यस्ता पूर्वाधारमा मुुलतः राज्यले नै लगानी गर्नुपर्छ । त्यस्तो लगानीले रोजगारी र राष्ट्रिय आयमा गुणात्मक योगदान गर्छ ।
आगामी १० वर्षमा कृषियोग्य सबै भूमिमा सिँचाइका लागि पूर्व–पश्चिम नहर, उद्योग, यातायात र सबै चुलोलाई विद्युतीकरण गर्न सकिने गरी ऊर्जाको विकास, पूर्व–पश्चिम रेल तथा सडक, दुवै छिमेकीबाट पाउनुपर्ने पारवहन सुविधाका लागि आवश्यक सडक तथा रेल यातायात, कृषि, उद्योग तथा पर्यटनका उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जाल, सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी; सबैका लागि टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । पूर्वाधारको विकास गर्दा वातावरण तथा पर्यावरणको रक्षा तथा विकासलाई विशेष ध्यान दिइने छ । योजनाबद्ध पूर्वाधार विकासले लामो समयसम्म रोजगारी सिर्जना गरिरहने छ ।
शिक्षः
शिक्षाले मानिसलाई समयअनुसार बौद्धिक ज्ञान र प्राविधिक सीपका साथ बाँच्न सक्षम बनाउनु पर्छ । मुलुकको समृद्धि र समाजवादका लागि यो एउटा पूर्वशर्त हो । तर आजको शैक्षिक व्यवस्थाले एकातिर प्राथमिक तहदेखि नै दुई खालका नागरिक उत्पादन गर्दैछ । खासगरी सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था निराशाजनक छ । अहिले राज्यको क्षमतालाई हेर्दा सबै नागरिकलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध हुन नसके पनि सार्वजनिक शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनै पर्छ । त्यसका लागि आगामी १० वर्षमा आधारभूत तहदेखि उच्चतहसम्मको सार्वजनिक शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाएर गुणस्तरका हिसाबले निजी र सार्वजनिक शिक्षाको भिन्नता अन्त्य गरिने छ ।
सबै सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आधुनिक सूचना–प्रविधि पुर्याइने छ । आठ वर्षसम्मका सबै बच्चाहरूलाई ओगट्ने गरी हरेक वडामा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम लागू गरिने छ । माध्यमिक तहमा विद्यार्थीहरूलाई पारिवारिक, सामाजिक तथा नागरिक जीवनका दायित्वका बारेमासमेत अध्ययन गराइने छ । १२ कक्षादेखि प्राविधिक शिक्षाको विशेष व्यवस्था गरेर विद्यार्थीहरूलाई उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा मर्यादित रोजगारीका साथ बाँच्न सक्ने बनाइने छ । शिक्षामा डिजिटल प्रविधिलाई जोड दिँदै भविष्यमा डिजिटल उत्पादनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकिने गरी विकास गरिने छ । उच्च तहको शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने छ । यसरी नेपालको शिक्षा व्यवस्थालाई मुलुकको समृद्धि र समाजवादको ध्येयअनुकूूल बनाइने छ ।
स्वास्थ्यः
जीवन धान्न सक्ने रोजगारी मानव स्वास्थ्यको पूर्वशर्त हो जसले उपयुक्त खाना, आवास, पर्याप्त आरामजस्ता आवश्यकता पूर्ति गर्छ । सँगसँगै स्वास्थ्य उपचार सेवाको पनि उत्तिकै महत्व छ । अहिले मुलुकमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा पनि छ तर त्यो विशुद्ध नाफामा आधारित छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेत अत्यधिक बजारीकरणले गर्दा गरिब तथा विपन्न जनताको ठूलो हिस्सा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाबाट समेत बञ्चित छ । स्वास्थ्य सेवाका संरचनाको विस्तार भएर पनि जनशक्ति र औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाका अन्य उपकरणको अभाव छ ।
यसैले उपयुक्त र सबैको पहुँचमा भएको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवासुविधाको जिम्मा राज्यले लिनै पर्छ । राज्यले ध्यान दिँदा ५ वर्षभित्रै आपतकालीन शल्यक्रिया, विषपान, सडक दुर्घटनाको व्यवस्थापन गर्न सकिने जनशक्ति र आपूर्ति भएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहमा नै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा, स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका अस्पतालहरूमा उपयुक्त प्रेषण व्यवस्था (रिफरल सिस्टम), राज्यले लगानी गरेको चिकित्सा शिक्षाबाट उत्पादित जनशक्तिले निश्चित समय मुलुकमा सेवा गर्नुपर्ने नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यी सबैका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्दा १० वर्षमा सबै नेपालीलाई महामारी र नसर्ने घातक रोगहरूको उपचारसमेत गर्न सक्ने स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थाको मूलभूतरुपले गर्न सकिन्छ ।
सुशासनः
अहिले राज्यका सबैजसो निकायमा, खासगरी सरकारी प्रशासन र न्यायिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती व्याप्त छ । राज्यका कैयन् निकायहरू अनावश्यक छन्, निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको छ, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आवश्यक सेवा प्रवाह गरेका छैनन्, सार्वजनिक तथा सामाजिक संघ÷संस्थाहरूमा समेत दलालतन्त्र हाबी हुँदैछ ।
राज्यको कार्यप्रणाली संविधान र कानूनमा आधारित हुने, सार्वजनिक संस्था तथा सङ्गठनहरू जवाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने र कानूनको निर्माण स्वयं सहभागिता, समावेशिता र समानताका आधारमा हुने कुराले सुशासनलाई ग्यारेण्टी गर्छ । सुशासनका लागि आवश्यक सबै कानूनी प्रबन्ध गर्न र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संसद् र सरकारमा पहलकदमी लिइने छ र जनताका बीच विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिने छ । भ्रष्टाचार सबैतिर छ तर राजनीतिक पार्टीहरूको संरचना र कार्यप्रणालीले नै भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित र दण्डित गर्ने ग्यारण्टी नगरेसम्म त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सक्दैन । किनकि भ्रष्टाचार पार्टीका नेताबाट गुटमा, गुटबाट पार्टीमा, पार्टीबाट संसद्मा र संसद्बाट सरकार र न्यायलयमा सर्दै जान्छ ।
यसरी राज्यले पार्टीलाई र पार्टीले राज्यलाई भ्रष्ट बनाउने दलाल पुँजीवादी दुश्चक्र बन्न जान्छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले स्थानीय तहदेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउँदै आजको राजनीतिलाई सुशासनयुक्त बनाउन आवश्यक कानूनी प्रबन्धका लागि पहलकदमी लिनेछ ।
विदेश नीतिः
हाम्रो भूराजनीति र अहिलेको विश्व राजनीतिका अन्तरविरोधहरूले गर्दा विदेश नीतिमा हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्छ । एकातिर सन् १९५० लगायत असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गर्नु पर्नेछ, कालापानी–लिपुलेकसमेत मिचिएको भूमि फिर्ता गरेर देशको सिमानाको रक्षा गर्नु पर्नेछ, अर्कोतर्फ आजको शीतयुद्धउन्मुख अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिमा हाम्रो स्वाधिनता, स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै गर्नु पर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र हाम्रो संविधानअनुसार असंलग्नतामा आधारित समानता तथा आपसी हितमा आधारित विदेश नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सबैसँग असल सम्बन्ध बनाउनु पर्छ ।
राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने हाम्रो आवश्यकता अनुकूूल कूटनीतिलाई जोड दिनु पर्छ । अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा शान्तिप्रिय राष्ट्रका रुपमा पहिचान स्थापित गर्न र बेला–बेलामा सरकारका निर्णयले असंलग्नताका सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्ने गरेको हुँदा असंलग्न सिद्धान्तका आधारमा कानून बनाएर राज्यलाई निर्देशित गर्नु पर्छ ।
पार्टी निर्माणः
बलियो राजनीतिक शक्तिले उपरोक्त कार्यभार १० वर्षमा पूरा गर्न सक्छ । रोजगारीबाट उत्पादन, उत्पादनबाट राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण, त्यसको न्यायोचित वितरणबाट समृद्धि र सबै मानवीय वैभवमा सबैको साझा दायित्व र अधिकारबाट समाजवाद ! यही नै हो हामी हिँड्ने, हिँड्नुपर्ने समाजवादको बाटो, समाजवादको नेपाली बाटो । आधुनिक विकास तथा समृद्धिको इतिहासको एउटै निष्कर्ष छः बेरोजगारी सबै राजनीतिक र सामाजिक समस्याको मूल जरो हो ।
‘सबैलाई रोजगारी’ नयाँ र उन्नत जीवनको मूल ढोका हो भने ‘सबैलाई राम्रो रोजगारी’ राष्ट्रको समृद्धिको मूलबाटो हो । आज दलाल पुँजीवादले यो बाटोलाई अवरुद्ध गरेको छ । दलाल पुँजीवादले सबैलाई रोजगारी हुनै दिँदैन, भएकै उद्योग पनि धरासायी बनाउँछ, भएकै रोजगारी पनि खोस्छ र मुलुकलाई कङ्गाल र पराधिन बनाउँदै राज्यलाई साम्राज्यवादको पुच्छर बनाउँछ । तसर्थ दलाल पुँजीवादका विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने र समाजवादी भविष्य सुनिश्चित सिद्धान्त र सङ्गठन भएको बलियो राजनीतिक पार्टी समाजवादका लागि अनिवार्य शर्त हो ।
२०७४ को निर्वाचनमा जनताले समाजवादका लागि असाधारण समर्थन दिएका थिए । तर सिद्धान्तहीन र शक्ति अभ्यासको अस्वाभाविक महत्वाकाङ्क्षाले ग्रस्त गुटले पार्टी कब्जा गर्दा संसद् विघटन र स्वयं पार्टीसमेत विभाजित हुन पुग्यो र मुलुकले एउटा स्वर्णिम अवसर गुमायो । त्यस दुर्घटनाले आजका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विसङ्गतिलाई जन्मायो । त्यसले एउटा ऐतिहासिक शिक्षा दिएको छः यदि विचारहीन गुटबन्दीलाई रोक्न सक्ने गरी पार्टीको निर्माण भएन भने जतिसुकै ठूलो पार्टी भए पनि त्यसले अन्त्यतः दलाल पुँजीवादकै सेवा गर्दोरहेछ ।
त्यसैले अबको पार्टी सङ्गठन स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नै अराजनीतिक लेनदेनका गुटबन्दीका आधारमा होइन बरु राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने, सबै सामाजिक विभेदहरूको अन्त्य गर्दै र समावेशी नेतृत्वको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने कार्यक्रमका आधारमा निर्माण गरिने छ । जनताको ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा संविधानको रक्षा र विकास गर्न सबै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर सबै देशभक्त तथा लोकतान्त्रवादी शक्तिसँग हातेमालो गर्दै र उपरोक्त कार्यक्रमका आधारमा जनतालाई सङ्गठित गर्दै, बलियो पार्टीको निर्माण गर्दै, समाजवादी कार्यदिशा भएका अन्य राजनीतिक शक्तिसँग संयुक्त मोर्चा गर्दै मुलुकलाई नयाँ वाम विकल्प दिने सङ्कल्पका साथ नेकपा एकीकृत समाजवादी अगाडि बढ्ने छ । आगामी माघमा हुने पार्टीको महाधिवेशनदेखि पार्टी निर्माणको यो नयाँ प्रक्रिया ठोस र संस्थागतरुपले थालिने छ ।
आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू !
हाम्रा वीर पुुर्खाले रक्षा गरेको यो माटो, विभिन्न धर्म÷संस्कृति, क्षेत्र र जातजातिको साझेदारीले बनेको हाम्रो विशिष्ट राष्ट्रिय पहिचान र एकताका साथै हजारौँ सहिदको रगत, लाखौँले भोगेको यातना, दमन, दुःखकष्टबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र इतिहासले हामीलाई सुम्पेको नासो हो । यस उत्तरदानको रक्षा गर्दै हाम्रा सन्ततिहरूको मर्यादित तथा सम्मानपूर्ण जीवन बाँच्ने अवस्थाका लागि हाम्रो अभियान सहयोग गर्न र १० वर्षमा बेरोजगारी उन्मूूलन गर्ने हाम्रो कार्यक्रममा सुझाव दिन सबैमा अपिल गर्दछौँ । समाजवाद नै विकल्प हो ।
हाम्रा मुख्य चाडहरू दशैँ, तिहार, छठका अवसरमा देशवासी र प्रवासी सबै नेपालीहरूमा मङ्गलमय शुभकामना !
(नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नेपालले सुरु गरेको जागरण अभियानका क्रममा महासचिव घनश्याम भुसालद्वारा जारी अपिल ।)
