प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को यस पटकको चीन भ्रमण उपलब्धिविहीन जस्तै भयो । भ्रमण नितान्त औपचारिकतामा सीमित मात्रै भएन, प्रचण्डले अहिलेसम्म गरेका चीन भ्रमणमध्ये यस पटकको भ्रमण असफल सिद्ध भयो ।
भ्रमणका क्रममा नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउने र बीआरआई कार्यान्वयन हुने दिशामा केही पनि उपलब्धि भएन । अर्कोतर्फ, चीनसँग विगतका सम्झौताको कार्यान्वयन झन् अन्योलमा परेको छ ।
चीनले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपाली जनताको ठूलो आपत्ति थियो । यस पटकको भ्रमणबाट उक्त समस्या सुल्झने आशा नेपाली जनताले गरेका थिए । तर, उक्त विषयमा चीन मौन रहनुले प्रचण्ड भ्रमण हात लाग्यो शुन्य जस्तै भएको छ ।
मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको उक्त विषय प्रचण्डको भ्रमणबाट टुंगो नलाग्नु नै उनको भ्रमण असफल हुनु हो ।
चीनको चासो बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ (बीआरआई) मै छ भन्ने दुई देशको संयुक्त विज्ञप्ति र चिनियाँ अधिकारीहरूको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । सम्झौताको ६ वर्षसम्म पनि बीआरआई कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालले यसलाई ऋण नभई अनुदानका रुपमा मात्र लिने अडान लिएको छ । तर, अमेरिकाको एमसीसी अनुदानका रुपमा सम्झौता भई कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको छ ।
प्रचण्डले न त बीआरआईलाई अनुदानमा बदल्ने भूमिका निभाउन सके, न त यो सम्झौता कार्यान्वयनबारे ठोस प्रगति नै भयो । चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा दुई देश बीचकै सम्बन्धमा चिसोपन आउन सक्ने कुटनीतिज्ञहरूले बताएका छन् ।
चीनको ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सेतो हात्ती सावित हुँदै गएको छ । प्रचण्ड स्वयंले १ जनवरी सन् २०२० मा गरेको विमानस्थल उद्घाटन १० महिना पुग्दा पनि व्यवसायिक उडान नियमित हुन सकिरहेको छैन । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पनि चिनियाँ संलग्नता थियो, जसबाट पनि नियमित उडान हुन सकेन ।
यसरी चीन संलग्न विकास परियोजनाहरू एकपछि अर्को असफलतातर्फ लम्कदा गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । नेपालले पनि श्रीलंकाको बन्दरगाहमा चिनियाँ लगानीको जस्तै हालत व्यहोर्नुपर्ने त होइन भन्ने अवस्था बनिसकेको छ । श्रीलंकाले चिनियाँ ऋणको ब्याजसमेत तिर्न नसकेर आर्थिक संकटको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्याे ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले त्यस्तै नियति भोग्दैछ । आम्दानी शुन्य, ऋणको ब्याज दिन दुगुण रात चौगुण बढ्दैछ । कम्तीमा प्रचण्डको यस भ्रमणले पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा मात्र बदल्न सकेको भए ठूलो उपलब्धि मानिन्थ्यो ।
नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी आकर्षित गरेको थियो । भारतले विद्युत व्यापार सम्झौता भएका मुलुकको लगानीको विद्युत मात्र खरिद गर्ने नीति बनाएपछि चिनियाँ लगानीकर्ता डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी र हुम्ला कर्णालीका आयोजनाबाट चिनियाँहरूले हात झिकिसकेका छन् ।
जसका कारण नेपालमा चिनियाँ लगानीका विद्युत आयोजनाबाट भारतले विद्युत खरिद गर्दैन । चीनले नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा लगानी गर्ने हो भने या त आफ्नो मुलुकमा निर्यात गर्नुपर्छ या त यही ठूला उद्योग सञ्चालन गरी खपत गर्नुपर्छ । जुन जटिल छ ।
चीनले केही ठूला सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गरेपनि तिनको लगानी पनि जोखिममा पर्दैछन् । निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तताले सिमेन्ट उद्योगहरूको लगानी नै संकटमा परिरहेको अवस्था छ । यसरी चीनबाट आएका लगानीहरू पनि पलायन हुने अवस्था छ ।
नेपालमा चीनमा निर्यात हुने बस्तुहरूको उत्पादन गरेर रोजगारी सृजना गर्ने सम्भावनाका निर्यातयोग्य उद्योगहरूमा चिनियाँ लगानी भित्राउने गरी प्रचण्ड भ्रमणबाट पनि खासै उपलब्धि हुन सकेन ।
एसियाली खेलकुदको अवसर पारेर प्रचण्डले चीनको भ्रमण गरेर त्यहाँका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री लि छियाङलगायत उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन् । उनले चीन सरकारबाट न्यानो स्वागत पनि पाएकै हुन् । राष्ट्रपति सीसँग वन टु वन वार्ता पनि गरे । तर, चीनबाट उनीप्रति जुन विश्वासको वातावरण थियो त्यो भने अब रहेको देखिएन ।
चीनभन्दा प्रचण्डको ध्यान भारत र अमेरिकामाथि नै छ भन्ने ती देशहरूमा भएका भ्रमण र सम्झौताहरूबाट बुझ्न सकिन्छ । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको विद्युत निर्यातको सम्झौतालाई प्रचण्डले महत्वपूर्ण उपलब्धि नै मानेका छन् । भारतको रियल टाइम मार्केटमा नेपालले विद्युत विक्रीको अनुमति पाइसकेको छ । ट्रान्समिसन लाइनहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन् भने, थप निर्माणका सम्झौताहरू भएका छन् ।
नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भारतको एकाधिकारका प्रश्नहरू पनि नउठेका होइनन् । सन्तुलनका लागि चीनको बजारलाई समेत ध्यानमा राखेर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने कुरा पनि ठोस रुपमा अगाडि बढेन । जसले गर्दा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने चिनियाँहरूको जुन उत्साह थियो, त्यो मरेर गएको छ ।
चिनियाँहरूको आपत्ति रहेको अमेरिकाको एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर, चिनियाँहरूको चासोको रुपमा रहेको बीआरआई भने कार्यान्वयनको चरणमा अझै नआउनुले चीनसँगको सम्बन्धमा विद्यमान समस्याहरू औल्याउन सकिन्छ । प्रचण्डले पनि बीआरआईमा विद्यमान गाँठो फुकाउन सकेनन् । यो सम्झौता अब अनिर्णयको बन्दी नै बन्ने सम्भावना प्रचण्डको भ्रमणमा यसबारे कुनै उपलब्धि नभएबाट थप प्रष्ट हुन्छ ।
शक्तिशाली देशहरू सँगको आफुले गरेको सन्धि सम्झौतालाई हल्का रुपमा लिन हुँदैन । त्यस्ता सम्झौताहरू कि त गर्नुहुँदैन, गरेपछि राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रचण्डले चिनियाँ नेताहरू सँगको भेटमा बीआरआईमा देशको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रष्ट पारे कि पारेनन् ? यो विषय खुलेको छैन । नेपाल सरकारले अनुदान भए लिने ऋण नलिने अडान लिएको छ । यो अडानबाट चीन पछि हटेको हो या होइन् ? यो पनि प्रष्ट छैन ।
चीनलाई बीआरआईको सवालमा लचिलो बनाई अनुदानमा बदल्ने कुटनीतिक क्षमता प्रचण्डबाट प्रदर्शन हुन सकेन । या त चीनले प्रचण्डलाई विश्वास नगरेको हुन सक्छ । यदि, विश्वास गरेको हुन्थ्यो भने अमेरिकाले एमसीसी अनुदानमा दिएर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्दा चीनले पनि बीआरआईलाई अनुदानमा बदलिदिने उदारता देखाउनुपर्दथ्यो । त्यो हुन नसक्नु नै प्रचण्डको चीन भ्रमणको असफलता हो ।
प्रचण्डले चीन भ्रमणलाई कोरोना भाइरस अघि सी चिनफिङले नेपालको भ्रमण गरेपछिको उच्चस्तरीय भ्रमण भन्न पाए । उनको चीनमा लामै यात्रा रह्यो । यसपटक मानसरोवर र कैलाश पनि पुगे । नास्तिक नेताको मानसरोवर यात्रा अर्थपूर्ण मानिएको छ । उनले भारत भ्रमण गर्दा पनि महाकालेश्वरको दर्शन गरेका थिए ।
भारत भ्रमणबाट प्रचण्डले मुर्रा भैंसी उपहार लिएर चर्चा कमाए भने चीन भ्रमणमा राँगाभैंसीको मासु निर्यात खुलाएर अर्को चर्चा कमाए । प्रचण्डको अर्को उपलब्धि भनेको हिन्दु धर्मको आस्थाको तीर्थस्थल मानसरोवर कैलाश यात्रा नै हो । उनको चीन भ्रमण खेल पर्यटन र तीर्थपर्यटनका दृष्टिले व्यक्तिगत रुपमा उपलब्धिपूर्ण रह्यो होला । यसबाहेक देशले भने खासै लाभ लिन सकेन ।
महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा उदाएको छिमेकी चीन र नेपालको सम्बन्ध निकै पुरानो हो । विगतमा वीपी कोइराला, टंकप्रसाद आचार्यले चीन भ्रमण गर्दा जुन हैसियत राख्थे, पछिल्ला दिनमा त्यस्तो हैसियत राख्ने नेता नेपालमा जन्मिएनन् । जो जन्मिए तिनले पनि चीनलाई दक्षिणसँग बार्गेनिङ गर्ने माध्यम मात्र बनाए । यो कुरा पछिल्लो पटक चिनियाँ कुटनीतिज्ञहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसैले प्रचण्डमाथि चीनको जुन आशा र भरोसा थियो, त्यो अहिले टुट्दै गएको छ ।
चीनले पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसलगायत सबै दलहरूसँग समान व्यवहार गर्न चाहन्छ भन्ने कुराले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग चीनको विश्वसनियता गुमेको संकेत गर्छ ।
