गैरआवासीय नेपालीहरूको विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन हरेक दुई वर्षमा काठमाडौँमा आयोजना हुँदै आएको छ । नेपालीका ठूला चाडहरू दशैँ, तिहार, म्हपूजा, छठ आदिको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना हुने यो सम्मेलन गैरआवासीय नेपालीका लागि पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापारजस्तै हो । सम्मेलनमा सहभागी पनि हुने, आफन्तहरूसँग चाडबाड पनि मनाउने । धेरैभन्दा धेरै नेपाली सम्मेलनमा सहभागी हुन भनेर पनि सम्मेलन आयोजनाको समय यही बेला पारिएको हो ।
यस वर्ष पनि गैरआवासीय नेपाली संघको विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना हुँदैछ । आगामी असोज ३० गतदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने यो सम्मेलन ११औँ विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन हो । यसपटक भने यही अवसर पारेर तेस्रो गैरआवासीय नेपाली विश्व ज्ञान सम्मेलनको पनि आयोजना हुँदैछ । ज्ञान सम्मेलनको समेत एकसाथ आयोजना गरिने भएकाले होला यो विश्व सम्मेलनको मूल नारा ज्ञान र रूपान्तरण, समृद्धिको आधार तय गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली अभियानका रूपमा सन् २००३ मा आरम्भ गरिएको यो अभियान यसबीचमा गैरआवासीय नेपाली संघका रूपमा विधिवत रूपमा दर्ता भएर विश्वका ८७ देशमा फैलिसकेको छ । यसरी विश्वव्यापि भनेको यो सञ्जालमा अहिले ९६ हजार आठ सय ५० गैरआवासीय नेपाली सदस्य रहेका छन् । ६० लाख नेपालीहरू विश्वका विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेको आँकलन गरिएको अवस्थामा संख्यात्मक रूपमा भने झण्डै २ प्रतिशतको यो संख्या खासै ठूलो संख्या हैन । यसले अझै पनि यो संस्था परदेशिएका ९८ प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन, उनीहरूको मन र विश्वास जित्न सकेको छैन ।
दुई दशकको यात्रा तय गरिसकेको गैरआवासीय नेपाली अभियानले अनेकौ उतारचढाव भोगेको छ । यसका पक्षमा गन्न सकिने थुप्रै उपलव्धीहरू पनि छन् । अभियान नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघका रूपमा विधिवत दर्ता भएको एक विशिष्ट संस्थामा परिणत भएको छ । यसले संस्थागत सांगठनिक आकार लिएको छ ।
नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ र लामो प्रतिक्षापछि निर्देशिकासमेत बनेर कार्यान्वयनमा आउँने क्रममा छ । यसअघि नै गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रको व्यवस्था गरी संविधानले दिएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको अभ्यास हुँदैआएको छ । बैदेशिक रोजगारी र बिदेशमा स्वरोजगारमा रहेका नेपाली सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सुरू भएको छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विद्यमान कानूनी व्यवधान मूलरूपमा सम्बोधन भैसकेको छ । सरकारले सैद्धान्तिक रूपमै गैरआवासीय नेपालीलाई पनि देश निर्माणको सहयात्रीको रुपमा स्विकार गरिसकेकाले काम गर्ने क्रममा आउनसक्ने अप्ठ्याराहरू सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यी सकारात्मक उपलव्धिका अतिरिक्त यसबीचमा गैरआवासीय नेपाली संघले आर्जन गरेको नकारात्मक प्राप्तिको सूची पनि लामो छ । मूलतः संघ केही धनी गैरआवासीय नेपालीहरूको क्लबजस्तो भएको छ । यसको सदस्य संख्याले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । यो परदेशिएका आम गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्था हुन सकेको छैन ।
संस्थामा नेपालीका लागि नेपाली भन्दा पनि आफ्नो निहीत स्वार्थका लागि मरिहत्ते गर्ने सुकिलामुकिलाहरूको हालीमुहाली बढेको छ । खासगरी शेष घले नेतृत्वमा आएपछि यो संस्था गैरआवासीय नेपाली अभियानको मूल मर्मबाट विचलित भई अभियानको मर्म नै नबुझेका भुइँफुट्टाहरूको हातमा गयो भन्दा पनि हुन्छ ।
यो क्रम यतिमै रोकिएन । त्यसपछि यो संस्थाको नेतृत्वमा पुग्न नेपालका ठूला राजनीतिक दलको आशीर्वाद चाहिने खालको परिस्थिति बन्यो । फलतः संस्था अप्रत्यक्ष रूपमा ठूला राजनीतिक दलका विदेशस्थित भातृसंस्थाहरूको कमानमा गयो । त्यसैको चरम नाङ्गोरूप थियो, १०औं महाधिवेशन ।
तीन–तीनजना अध्यक्ष, नौ जना उपाध्यक्ष, २ जना महासचिव र दर्जनौ संख्यामा सचिवलगायतका पदाधिकारी बनाउँदा पनि यो संस्था टुक्रिनबाट जोगिन सकेन । शेष घलेले आफ्ना बचेखुचेका मान्छेका लागि यही नामको संस्थाको अर्को समनान्तर नेतृत्व चयन गरे । अझै पनि त्यो गुयलाको फूलको गन्ध यत्रतत्र अनुभूत गर्न सकिन्छ ।
यो भाँडभैलो स्थिति हेर्दा गैरआवासीय नेपाली संघ भनेको पदका लागि जे पनि गर्ने लोभी–पापीको संस्था भन्दा पनि फरक नहुने स्थित बनेको छ । संस्थामा यस्तो कालो दाग लाग्यो कि त्यो सहजै हटाउन सम्भव छैन । भनाइ नै छ नि बिगतलाई टुलुटुलु हेर्न मात्र सकिन्छ, बदल्न सकिदैन । बढीमा त्यसबाट शिक्षा लिएर आगतमा त्यस्तो नदोहोर्याउने प्रण गर्ने मात्र हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रमा यो रोग सल्किनुअघि विभिन्न देशका राष्ट्रिय समितिमा यो रोग फैलिसकेको थियो । खासगरी ठूलो संख्यामा सदस्य रहेका अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापानजस्ता देशमा जसरी पनि संस्थाको नेतृत्व हडप्नका लागि घिनलाग्दा हर्कत भैसकेका थिए । ती घिनौना हर्कतहरूकै कारण नेपाल र नेपालीको समृद्धि मात्र चाहने पहिलो पुस्ताका प्रोफेसनल र दोस्रो पुस्ताका कोही पनि यो संस्थाको सदस्य नै हुन चाहेनन् ।
फलतः गैरआवासीय नेपालीको संख्या र गैरआवासीय नेपाली संघ फैलने देशको संख्या चाँहि बढ्ने तर संस्थाको सदस्य संख्याचाँहि खुम्चिने सुकेनास प्रवृति देखापर्यो । यसअतिरिक्त, यो संस्था पैसावालहरूको मुट्ठीमा जाँदा कतिपय देशको नेतृत्वमा आर्थिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक विचलनसमेत देखापरे । नेपालमा बनाइएको संघको भवन पनि ललिता निबास प्रकरणमा जोडिएर राष्ट्रियकरण हुने स्थितितिर धकेलियो ।
अझै पनि त्यो समस्याबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । नेपाल सरकार कानून अनुसार चलेको दिन त्यो भवन पनि सरकारीकरण हुने सम्भावना ज्यूँकात्यूँ छ । शेष घले अध्यक्ष हुँदा खरीद गरिएको जग्गासँग आर्थिक विचलनको आन्द्रा जोडिएको छ ।
यी फल र ऐजेरू दुबै एकसाथ लिएर गैरआवासीय नेपाली संघले दुई दशक पूरा गरेको छ । यही पृष्ठभूमिमा गैरआवासीय नेपाली संघको ११औं विश्व सम्मेलन र महाधिवेशन हुँदैछ । यसपटक चुनावी महाधिवेशन भएकाले विश्व सम्मेलन, ज्ञान सम्मेलन जे जे भने पनि ती सबै छायाँमा पर्ने निश्चित छ । यसै पनि नेपाली जातिलाई चुनाव अलि बढी नै लाग्छ । त्यसमा पनि गैरआवासीय नेपाली संघ चुनावको रौनाहाका लागि बदनाम छ । त्यो रौनाहाको पारो एकैपटक झरिहाल्ला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
अहिले विभिन्न मुलुकका सुकिला मुकिला गैरआवासीय नेपालीलाई चुनाव लागिसकेको छ । दलका आकांक्षीहरूले उम्मेद्वार घोषणा गर्ने, प्यानल बनाउने, विभिन्न देशका मतदातासम्म पुग्ने, नेपालका राजनीतिक दलमा आफ्नो उम्मेद्वारीका लागि लविङ गर्ने, प्रतिस्पर्धीलाई विभिन्न किसिमका लोभ र प्रलोभन दिएर उम्मेद्वारको होडबाट बाहिर बनाउनेलगायतका क्रियाकलाप जारी छन् ।
यसका लागि अहिले ठूलो धनराशी खर्च भैरहेको छ । खासगरी सामाजिक सञ्जाल उम्मेद्वारका विभिन्न पोजका तस्बिर र रंगिविरंगी पोष्टरले भरिएका छन् । सबैले आफूलाई अब्बल भन्दै संघको वैतरणी तार्न सक्ने दाबी गरिरहेका छन् । अरू कुरामा फरक भए पनि ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्र,‘सबै हात एकै साथ’, ‘एकपटको नपाली सँधैको नेपाली’चाँहि भन्न छोडेका छैनन् ।
अहिलेसम्मको चुनावी क्याम्पेन हेर्दा गैरआवासीय नेपाली संघको ११औं महाधिवेशनमा पनि लोकरिझ्याइँ नै केन्द्रमा हुने छ । यो वा त्यो जुन कुनाका भए पनि सबै उम्मेद्वारले एकपटकको नेपाली सँधैको नेपाली नै मूल नारा बनाउनेछन् र दोहोरो नागरिकता र वंशजको नागरिकताको निरन्तरताकै राग अलाप्ने छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकअधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सुस्पष्ट व्यवस्था भएको र त्यसैको आधारमा नागरिकता ऐन, नियम र निर्देशिका पनि बनिसकेको अवस्थामा तत्कालका लागि यसको विकल्प छैन । तर, पनि सबैले यो चुनावमा राजनीतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकताकै रटान लगाउँने छन् । किनभने, अझै पनि दुई प्रतिशत गैरआवासीय नेपाली नागरिक मात्रै सदस्य रहेको गैरआवासीय नेपाली संघमा यस्तै सोच र कोणका सदस्यको बाहुल्य छ ।
उनीहरूको मतदानको आधार यस्तै असम्भव र लोकप्रिय नारा हुने भएकाले यिनै नारा लगाउनु उम्मेद्वारहरूको पनि बाध्यता बनेको छ ।
यसपटकको महाधिवेशनमा उठ्ने अर्को मुद्दा भनेको भर्खरै जारी भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको निर्देशिका पनि हुने छ । यो निर्देशिका खासगरी विदेशी नागरिकता लिइसकेका गैरआवासीय नेपालीका लागि मात्र आकृष्ट हुने भए पनि अहिलेको संघमा यस्तै गैरआवासीय नेपालीको पल्ला भारी छ । त्यसैले उनीहरू यो निर्देशिकाको व्यवस्थालाई आफ्नो स्वार्थको पक्षमा ब्याख्या गर्न चाहन्छन् ।
यो निर्देशिकाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सम्बन्धित देशको नेपाली नियोगलाई कामकाजी कार्यालय तोकिदिएको छ । यी दुबैमध्ये कुनै एक कार्यालयबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि अर्को कार्यालयमा पुग्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । अझ त्यसमा पनि विदेशस्थित नियोगमा आवेदन दिँदा त पहिला वंशजको नागरिकता प्रमाणपत्र सिफारिस गरेको वडा कार्यालयसम्म नै पुग्नुपर्ने स्थिति छ ।
यसो हेर्दा यो झन्झटिलो प्रक्रिया भए पनि यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने खराबीलाई रोक्न यसको विकल्प देखिखैन । यसै पनि दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतका नागरिकहरू यो वा त्यो नामका नेपाली नागरिकता लिन लालयित भइरहेकै हुन्छन् । उनीहरूको त्यस्तो लालचबाट जोगाउन पनि वास्तविक नेपाली नागरिकले अतिरिक्त प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।
अहिलेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिकाले विदेशी नागरिकता लिइसकेपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएबीचमा नेपालमा गरिएका आर्थिक कारोबारको सम्बोधन गरेको छैन । यस बीचमा धेरै गैरआवासीय नेपाली नागरिकले गैरआवासीय नपाली परिचयपत्र नै नलिई पुरानै वंशजको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपालमा जग्गा जमिन किन्ने, सेयर खरिद गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्नेजस्ता कार्य गर्दैआएका छन् ।
तर, नेपालको संविधानले विदेशको नागरिकता लिइसकेपछि नेपालको नागरिकता नरहने भनेकोले ती सबै आर्थिक क्रियाकलाप स्वतः गैरकानूनी हुन्छन् । ठूलो संख्यामा गैरआवासीय नेपालीहरूको यो समस्या सम्बोधन भएको छैन । त्यसैले यो महाधिवेशनको एउटा मुद्दा यो पनि हुनसक्ने सम्भावना बढ्दो छ ।
यद्यपि, यो समस्यालाई ठूलो आवाजमा उठाउँदा गैरआवासीय नेपालीहरू नेपाललाई दिन हैन, नेपालबाट लिन मात्र चाहन्छन् भन्ने सन्देश जाने भएकाले बदनाम हुने जोखिम पनि ठूलै छ । त्यसैले कतिपय बाठा गैरआवासीय नेपालीहरू सानो स्वरमै यो आवाज उठाएर यसको सम्बोधन होस् भन्ने चाहन्छन् । हुन सक्छ, अहिले सत्ताको नजिक रहेर चुनावमा होमिएकाहरूले चुनावअघि नै सरकारमा यो कुरा पुर्याएर क्याविनेटमार्फत् यसको सम्बोधन पनि गर्न सक्छन् । त्यसो भयो भने उनीहरूलाई चुनाव जित्न पनि सजिलो हुन्छ ।
यसपटकको चुनावमा अनेक लवि देखिने सम्भावना यथावत छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण त हुन्छ नै, गैरआवासीय नेपाली संघमा सुरूदेखि नै पूर्वसोभियत संघ लबी र इत्तर लवि पनि विद्यमान छ । यसपटकको चुनावमा पनि त्यसको असर देखिन्छ । वास्तवमा गैरआवासीय नेपाली अभियान नै पूर्वसोभियत संघमा रहेका नेपालीले डा. उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सुरू गरेका हुन् । उनीहरूले नेपालमा ठूलो लगानी पनि गरेका छन् । अन्य देशका नेपाली भने यो अभियानमा पछि जोडिएका हुन् र उनीहरूको नेपालमा खासै लगानी पनि छैन ।
कामना गरौं, गैरआवासीय नेपाली संघको ११औं महाधिवेशन यसअघिको महाधिवेशनमा जस्तो सत्यानाशको बाटोमा नजावोस् । यो एकताको महाधिवेशन बनोस् र साँच्चै नै क्षमतावान कामकाजी नेतृत्व चुन्न सक्षम होस् जसले विभिन्न् कारणले यो अभियानमा नजोडिएका ९८ प्रतिशत गैरआवासीय नेपालीलाई जोड्न सकोस् ।
