काठमाडौं, १४ माघ । नेकपाको दुईतिहाइको सरकार नीति र थितिको आधारमा भन्दा पनि ‘हावादारी’ हिसाबमा चलेको छ भन्ने कुरा साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ सावाँ, ब्याजसहित फिर्ता गर्ने निर्णय गरेबाट पुष्टि हुन्छ । सरकारको यो निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक व्यंग्य गरिएको छ । एक जना पूर्वसचिवले आफ्नो फेसबुक ‘स्टाटस’मा भनेका छन्– शेयरवापत लगानी गरेको रकम फिर्ता गर भन्दैमा साझाले फिर्ता गर्न सक्छ र ? त्यसको आफ्नै प्रक्रिया होला नि † हुन पनि तीन अर्ब रुपैयाँ सरकारले विद्युतीय बस किन्ने शर्तमा साझा यातायातमा शेयरवापत लगानी गरेको हो । सोझै साझालाई बस किन्न रकम दिएको होइन । सरकारको यो निर्णयले साझा यातायात संकटमा पर्ने देखिन्छ । किनभने शेयरवापतको रकम फिर्ता गर्न साझालाई विभिन्न कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले ‘फिर्ता गर’ भन्दैमा तीन अर्बको चेक काटेर सरकारलाई दिने अधिकार साझालाई छैन ।
बिजुली बसको टेण्डर प्रक्रिया रोक्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसले गलत ‘ब्रिफिङ’ ग¥यो, त्यसैको ‘इन्ट्रेष्ट’मा अहिले सरकारले साझाबाट उक्त रकम फिर्ता लैजाने निर्णय गरेको हो भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । किनभने, विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न नदिने एउटा गिरोह बालुवाटारमै सक्रिय छ भन्ने कुराको उदाहरण लुम्विनी विकास कोषका लागि एशियाली विकास बैंकले खरिद गरेको पाँचवटा विद्युतीय बस ग्यारेजमा थन्किनु हो ।
नेकपाको सरकारले काठमाडौँमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । आफूले प्रतिबद्धता जनाएको कुरा लागू गर्न सरकारले बजेट पनि छुट्याएको छ । तर, सरकारलाई विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्न के कुराले बाधा उत्पन्न गरेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन । कहिले सरकार आफैँले प्राधिकरण गठन गरेर विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने हावादारी गफ गर्छ । कहिले साझालाई दिएको रकम फिर्ता गर भनेर निर्णय गर्छ । सरकारको यस्तो तालले जनता अन्योलमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले करिब दुई वर्ष अगाडि साझा यातायातकै प्राङ्गणमा बिजुली बसको शुभारम्भ गर्दै सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पु¥याउने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री स्वयंले बोलेका कुरा कार्यान्वयनमा किन आउन सकेको छैन ? बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई कसले गलत सल्लाह दिइरहेको छ ? कतै प्रधानमन्त्री स्वयं पनि व्यापारीको चंगुलमा फसेका त छैनन् ? भन्ने शंका अहिले उत्पन्न भएको छ ।
साझा यातायातमा नेपाल सरकारको ९७ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर छ । नौ जना सञ्चालकमध्ये पाँच जना सञ्चालक सरकारको प्रतिनिधि छन् । तर, सरकारले सञ्चालक समितिसँग सल्लाह नै नगरेर रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुले साझा यातायात डुबाउने गिरोहको प्रभावमा सरकार फसेको देखिन्छ । किनभने, साझा यातायातले तीन सय वटा बिजुली बस खरिद गर्न टेण्डरको तयारी गरिरहेकै बेला असोज १ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया रोक्न साझालाई निर्देशन दिएको थियो । साझाले तीन सयवटा विद्युतीय बस खरिद गर्न सरकारी प्रतिनिधि, विभिन्न मन्त्रालयका विज्ञ र २२ वटा कम्पनीसँग कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेर टेण्डरको अन्तिम तयारी गरेको थियो ।
उक्त बिजुली बसको टेण्डर प्रक्रिया रोक्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसले गलत ‘ब्रिफिङ’ ग¥यो, त्यसैको ‘इन्ट्रेष्ट’मा अहिले सरकारले साझाबाट उक्त रकम फिर्ता लैजाने निर्णय गरेको हो भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । किनभने, विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न नदिने एउटा गिरोह बालुवाटारमै सक्रिय छ भन्ने कुराको उदाहरण लुम्विनी विकास कोषका लागि एशियाली विकास बैंकले खरिद गरेको पाँचवटा विद्युतीय बस ग्यारेजमा थन्किनु हो ।
नेकपाको सरकार बनेको करिब दुई वर्ष बित्न थालिसक्यो । सार्वजनिक यातायातमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । यात्रुहरु अहिले पनि दुःख, कष्टका साथ सार्वजनिक यातायातमा चढ्न बाध्य छन् । कमसेकम तीन सय वटा विद्युतीय बस काठमाडौँलगायत प्रमुख शहरहरुमा सञ्चालन भइदिएको भए यात्रुलाई सुविधा हुनुका साथै प्रदूषण पनि नियन्त्रण हुने थियो ।
सरकारले तीन सय वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णयसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सातवटै प्रदेशमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ । विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन भएको खण्डमा पेट्रोल, डिजेलमा भएको खर्बौ रुपैयाँ बच्ने थियो । देशलाई आत्मनिर्भर हुने बाटो खुल्ने थियो । तर, दुर्भाग्य देशलाई अँध्यारोतिर धकेल्ने गिरोहका कारण साझा यातायातको मुखैमा आएको गाँस सरकारले खोस्ने काम गरेको छ ।
