काठमाडौं । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन गर्ने समाज कल्याण परिषद अस्तब्यस्त भएको छ । परिषदका सदस्य सचिव मनोज भट्टलाई महिला, बालबालिका मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यको प्रस्तावमा गएको असोज ९ गते पदमुक्त गरिएको थियो । सरकारको पदमुक्त गर्ने निर्णयबिरुद्ध भट्टले असोज १८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्चले उनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न असोज २२ मा अन्तरिम आदेश दियो । असोज २३ मा उनी अन्तरिम आदेश बोकेर परिषदमा हाजिर हुन गए । तर उनलाई कोषाध्यक्ष बिनय लामासहितका पदाधिकारीले हाजिर हुनबाट रोक्न खोजे । भट्ट प्रहरीको सहयोगमा हाजिर त भए । तर उनले काम गर्न भने पाएका छैनन् ।
अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर गए पनि उनलाई काम गर्न सहज भने छैन । अदालतको आदेश आएपछि मन्त्रालयमा भट्टलाई तानेर सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण वा इन्दु घिमिरेलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकेर पठाउने तयारीमा छ । संभवतः मंगलबारसम्म श्रेष्ठ कर्ण वा घिमिरेलाई सदस्य सचिवका रुपमा पठाउने मनस्थितिमा मन्त्रालय छ ।
किन हटाइए सदस्यसचिव भट्ट ?
२०७८ मंसिर ९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परिषदको कोषाध्यक्षमा भट्टसहित ७ पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । भेगीय हिसाबले मात्र होइन, बाबु आमाले नै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा योगदान दिएका कारण देउवाले उनलाई परिषदमा नियुक्ति गरेका थिए । तर परिषदमा नियुक्त भएपछि भट्टले कांग्रेस सभापति देउवामात्र होइन, डा. आरजु देउवाकोे नाममा एनजीओ–आइएनजीओसँग आर्थिक सहयोग लिएको सूचना पार्टीमा पुग्यो ।
परिषदकै पदाधिकारीहरुले डा. आरजुलाई दिनुपर्छ भनेर गएको बर्ष सम्पन्न मंसिर ४ गतेको चुनावमा एनजीओ–आइएनजीओसँग ठूलो रकम उठाएको सूचना पुर्याएपछि मन्त्री आचार्यले उनलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए ।
परिषदका एक पदाधिकारीले भने–‘चुनावमा आरजु म्यामको नाम लिएर एनजीओ–आइएनजीओसँग आधा करोड नै पैसा उठाइयो । तर उक्त रकम भट्टले जसका नाममा उठाए, त्यता नदिई आफैं लिएको पाइयो, पार्टीका सभापति र नेतृको बदनाम गर्दै रकम असुली गरेकै कारण उनलाई हटाउनुपरेको हो ।’
