अब नेताको सम्पत्ति पार्टीले छानबिन गर्छ- सुरेन्द्र पाण्डे

लामो समयपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो । मूलतः यो बैठकको सन्देश के हो ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा त, यो बैठकले लामो समयसम्म पार्टीको बैठक नभएर जमेर बसेको स्थितिलाई गतिशीलतातर्फ उन्मुख गराएको छ । यो बैठकले मुख्यगरी अब यो पार्टी महाधिवेशन र अधिवेशनको बाटोतिर हिँड्यो भन्ने सन्देश दिएको छ । बैठकले आउँदो २०७७ सालको चैत्रको २५ देखि ३० गतेसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने, मंसिरदेखि माघको अवधिमा प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनहरू सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो नै सबैभन्दा मुख्य उपलब्धि हो । किनभने, अब पार्टी विधिवत रूपले सञ्चालन गर्नका लागि अधिवेशन र महाधिवेशनद्वारा पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने र पार्टीको नीतिगत तथा सांगठनिक स्थायित्वको प्रबन्धतर्फ लैजाने निर्णय भएको हो । अहिलेको जुन खालको माथिबाट मनोनित मान्छे होइन, नेतृत्वदेखि विचारको टुंगो पनि अधिवेशनबाट गरौँ भन्ने कुरालाई अगाडि सारेको छ । यो नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश हो । दोस्रो, सरकार र पार्टीको बीचको सम्बन्धमा छ । सरकारले प्रभावकारी काम गरेर जनताको जनविश्वासलाई जित्नुपर्दछ । र, पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्दछ । पार्टी आफ्नो ढंगले, सरकार आफ्नो ढंगले हिँड्नु हुँदैन । तीनवटै तहका सरकारलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउनुपर्छ र पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने दोस्रो कुरा गरेको छ । तेस्रो, भ्रष्टाचार, सामाजिक बेथिति र अनेक खालका कुराहरू जो समाजमा छन्, त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि पार्टीले राजनीतिक हिसावले र सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक हिसावले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै लैजानुपर्छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै देशलाई समृद्धि र आर्थिक सम्पन्नताको बाटोमा लिएरजाने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै यो बैठकका सन्देश हुन् ।

पार्टी आफ्नो ढंगले, सरकार आफ्नो ढंगले हिँड्नु हुँदैन । तीनवटै तहका सरकारलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउनुपर्छ र पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनुपर्छ ।

पार्टीका नेताहरूका जीवनस्तरका कुरा, पार्टीका नेताहरूमा या राजनीतिक क्षेत्रमा देखिने भ्रष्टाचारका कुराहरू र पार्टीलाई या राजनीतिलाई व्यक्तिको सम्मान, पद मात्र होइन कि, अर्थोपार्जनको माध्यम बनाउने कुरा हुनुहुँदैन र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केही निर्णय भएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा पार्टीभन्दा पनि सरकार नै सशक्त हुनुपर्दछ । पार्टीले त आन्तरिक कारबाही गर्ला, निलम्बन गर्ला वा पार्टीबाट निश्कासन गर्ला । तर, त्यसो गरेर भ्रष्टाचार गरेर उसले उन्मुक्ति पाउनु हुन्छ त ? पाउनु हुँदैन ।

चुनाव खर्चिलो भयो । यस्तो परिपार्टीले गरिबका छोराछोरी राजनीतिमा टिकिरहन सक्दैनन् । राजनीति पैसावालाको हातमा जाने भयो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको हो । यो चिन्तामा एकहदसम्म सत्यता छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भएका अधिकांश समूहगत छलफलमा भ्रष्टाचार, पार्टीका नेताहरूका अपारदर्शी व्यवहारका विषयमा पनि आलोचना भएका थिए । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने कुरा भएको छ ?

हो, यो विषय उठेको थियो । पार्टीका नेताहरूका जीवनस्तरका कुरा, पार्टीका नेताहरूमा या राजनीतिक क्षेत्रमा देखिने भ्रष्टाचारका कुराहरू र पार्टीलाई या राजनीतिलाई व्यक्तिको सम्मान, पद मात्र होइन कि, अर्थोपार्जनको माध्यम बनाउने कुरा हुनुहुँदैन र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केही निर्णय भएको छ । अहिले सचिवालयका सदस्य, पछि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त गर्ने, आवश्यक पर्छ भने अनुशासन आयोगले त्यसको छानबिन गर्ने र सबै तहमा पार्टीले आफ्ना सदस्यहरूको गतिविधिको निगरानी राख्ने र गलत काम गर्नेलाई पार्टीभित्र कारबाही गर्न र कतिपय सन्दर्भमा कारबाहीका लागि सरकारलाई नै आग्रह गर्ने ढंगले निर्णय भएको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनुपर्दछ ।

अझ मेरो विचारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा पार्टीभन्दा पनि सरकार नै सशक्त हुनुपर्दछ । पार्टीले त आन्तरिक कारबाही गर्ला, निलम्बन गर्ला वा पार्टीबाट निश्कासन गर्ला । तर, त्यसो गरेर भ्रष्टाचार गरेर उसले उन्मुक्ति पाउनु हुन्छ त ? पाउनु हुँदैन । उसलाई दण्ड गर्ने निकाय पार्टी होइन । दण्ड गर्ने निकाय त सरकार हो नि । त्यसो हुनाले सरकारी संरचनाबाट कारबाही हुने प्रक्रियालाई जति बलियो बनाउँछौँ, जति पारदर्शी र मजबुद बनाउँछौँ, त्यति नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएर जान्छ । दण्डसँगै भ्रष्टाचार हुन नसक्ने वातावरण बनाउनेतर्फ पनि सरकारले काम गर्नुपर्दछ । चाहे त्यो कर तिर्ने कुरामा पारदर्शीता होस्, चाहे पैसाको कारोबार गर्ने सन्दर्भमा पारदर्शिता होस्, यस्ता कुरामा सरकारले डिजिटल कारोबारलाई बढी कार्यान्वयनमा ल्याएर पारदर्शी बनाउने होस्, यस्तो कुरामा सरकारले पहल गर्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार आफैँ नियन्त्रण भएर जान्छ ।

रोजगारी वृद्धिका उपायका कुरा गरिरहेका छौँ । तर, कुरामा मात्रै भयो । एउटा व्यवस्थित प्याकेज प्रोग्राम दिनुप¥यो भन्ने माग सबैबाट उठ्यो ।

इजिप्टका वैद्यहरूले आगामी ६ वर्षमा राजा मर्छन् भन्ने घोषणा गरेछन् । राजालाई चिन्ता लागेछ । समय छोटो छ, धेरै काम गर्नुछ भन्ने उनलाई लाग्यो । कसरी बढी काम गर्ने होला भन्ने सोच्दै जाँदा उनले २४ सै घण्टा काम गर्न थालेछन् ।

‘सत्ता भनेको मौका हो नानी ।’ राम्रो ग¥यौँ भने फर्केर आउँछ, नराम्रो ग¥यौ भने हातबाट गुम्छ ।

यो बैठकमा निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भयो भनेर केन्द्रीय सदस्यहरूले व्यापक गुनासो गरेको सुनियो । खासमा बैठकमा व्यक्त भावना के हो ?

मुख्यगरी उठेको कुरा के हो भने, पैसा नभए चुनाव जित्न नसकिने भयो । चुनाव खर्चिलो भयो । यस्तो परिपार्टीले गरिबका छोराछोरी राजनीतिमा टिकिरहन सक्दैनन् । राजनीति पैसावालाको हातमा जाने भयो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको हो । यो चिन्तामा एकहदसम्म सत्यता छ । यसको निराकरणका उपाय के–के हुन सक्छन् भनेर फेरि पनि सरकारले नै समाधान खोज्नुपर्दछ । जस्तो मान्नुस्, पुँजीवादी देशहरूमा पनि प्रत्यक्ष वा समानुपातिक दुवै प्रकृतिका चुनाव पद्धति छन् । बेलायतमा, अमेरिकामा हेर्नुभयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति छन् । युरोपका कतिपय देशमा आधा समानुपातिक, कहीँ पूर्ण समानुपातिक छन् । त्यस्ता देशहरूमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न प्रविधिको माध्यमबाट पैसाको कारोबारलाई नियन्त्रण गरी डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्ने र गलत काम गर्नेको गलत कारबाही क्याप्चर गर्ने स्थिति सुधार गर्दै गएपछि ती देशमा भ्रष्टाचार न्युन हुँदै गए । यदि हाम्रो देशमा अरु बाँकी कुरा केही गर्दैनौँ र समानुपातिक चुनाव भएपछि चुनावको भ्रष्टाचार रोकिन्छ मात्र भनिरहने हो भने त्यसले पनि भ्रष्टाचार रोक्दैन । किनभन्दा, चुनावमा त समानुपातिक होला, त्यति कुरा नहोला । तर, अहिले पनि समानुपातिकमा आफन्तलाई टिकट दिएको, पैसा लिएर टिकट दिएको, व्यापारीलाई टिकट दिएको, सांसद बनाएको भनेर कुरा नउठेको होइन । भोलि पनि नेताहरूले त्यसको दुरुपयोग गरेर त्यो बेच्न पनि सक्छन् । यसलाई पारदर्शी बनाउने उपायहरू खोजी गर्नुपर्छ । र, त्यो भनेको कानुनी सुनिश्चितता नै हो । जस्तो, अमेरिकामा १५० डलरभन्दा बढी पैसा चन्दा दिन पाइँदैन । सबै कुराको लेखा राख्नुपर्दछ । त्योभन्दा बढी दिन चाहनेले म फलानो हो, मैले त्यो सम्पत्ति यसरी आर्जन गरेको हुँ, मेरो प्यान नम्बर यो हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्दछ । तर, अहिले हाम्रो देशमा चन्दा दिने कसैले पनि आफ्नो विवरण त्यसरी प्रस्तुत गर्ने अवस्था छैन । निर्वाचन आयोगले त्यसलाई क्याप्चर गर्ने अवस्था पनि छैन । किनभने, चन्दा दिनेले नोटमा चन्दा दिन्छ, त्यो नोटलाई ट्रेस गर्ने कुनै विधि छैन । त्यसो हुनाले डिजिटल ट्रान्जेक्सनको माध्यमबाट समाजलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउँदै गएपछि स्वभाविक रूपमा चन्दा दिएर निर्वाचन प्रद्धतिमा अनावश्यक रूपले प्रभावित गर्ने कुरा नियन्त्रण भएर जान्छ ।

बैठकमा विद्यमान शासकीय स्वरूप परिवर्तनको कुरा पनि उठ्यो । झन्डै दुईतिहाइको बहुमत रहेको अवस्थामा आएको यो कुरामा शीर्ष नेतृत्वको धारणा कस्तो आयो ? कार्यान्वनयको सम्भावना कति छ ?

संसदीय चुनाव भएकाले खरिद–बिक्री भएको हो, अस्थिरता भएको हो । राष्ट्रपति प्रणाली भएपछि स्थिरता हुन्छ भन्ने एउटा छुट्टै कन्सेप्ट हो । यो चुनावको खर्चको कुरासँग मात्रै सम्बन्धित छैन । हुनतः सांसदहरूलाई मन्त्री हुन नदिने, राष्ट्रपतिलाई चैँ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ल्याउने भनियो भने त्यही राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि पनि अत्यधिक खर्च गर्दिन्छन् नि । चुनावमा खर्च हुँदैन र ? सबै सांसदले खर्च गर्ने बराबर एउटै राष्ट्रपतिको चुनावमा खर्च हुन पनि बेर छैन । त्यसैले खर्चको कारणबाट होइन, स्थायित्व र स्थिरताको कारणबाट उठेको हो । संसद्मा बहुमत पु¥याएर जहिले पनि प्रधानमन्त्री ढाल्न सक्ने हुँदा प्रधानमन्त्री सांसदका कतिपय गलत मागलाई पनि सहनुपर्ने, सम्झौता गर्नुपर्ने हुँदा सरकारले एउटा गतिमा काम गर्न सक्दैन । तर, राष्ट्रपति एकपटक निर्वाचित भएपछि पाँच वर्षसम्म एकप्रकारले ‘इलेक्टेड डिक्टेटर’ हुन्छ भन्ने अवधारणाबाट सोच्दा ठीकैजस्तो लागे पनि सँगसँगै यसका खराबी पक्ष पनि उत्तिकै छ । हाम्रोजस्तो ‘अन्डर डेभलप कन्ट्री’हरूमा जहाँ निर्वाचनबाट गएका मान्छेहरू पनि पावरमा पुगेपछि पावरको बढी प्रयोग गर्ने महत्वकांक्षा र जनताबाट टाढा भएर म यो पदमा गएँ, यहाँबाट म कहिल्यै हट्दिनँ कि भन्ने ठानेर आफूखुसी शासन गर्ने जुन खालको मनोवृत्ति देखिन्छ । यस्तोमा यदि निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने के हुन्छ होला ? प्रधानन्यायाधीश पनि उसैले नियुक्ति गर्छ । पार्टीले भनेको कुरा पनि मान्दैन । पार्टीले चुनावमा जिताउँछ, तर जितेपछि पार्टीभन्दा माथि हुन्छ र पार्टीका कुनै कुरा मान्न ऊ बाध्य हुँदैन । त्यस्तो बेलामा सम्पूर्ण रूपले ‘डिक्टेटर’ भएर जाने हो कि भन्ने पाटो पनि छ । यसकारण अर्को बाटोमा जाने हो भने पनि त्यसअघि यसका दुवैपक्षको राम्रो अध्ययन गर्नुपर्दछ । सोचेर मात्रै जानुपर्दछ । सजिलो चैँ म देख्दिनँ । किनभन्दा, अफ्रिकाका कतिपय देशहरू राष्ट्रपतीय प्रणाली काम नलागेर संसदीय व्यवस्थामा गएका छन् । रबर्ट मुगावेजस्ता मान्छे कुनै समय क्रान्तिकारी भएर चुनाव लडेर आएँ । ९२ वर्षको हुँदासम्म पनि राष्ट्रपति नछोडेर ती देशमा संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्री पनि बनाएर शक्ति बाँडफाँट गरिएको छ । यी सबै अनुभव हेरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति निरंकुश भएर जाने र एकलौटी गर्दिने खतरा पनि हुन्छ । होइन, कानुनको राज मानेर जान पनि सक्छ । त्यो मानेर जाने हो भने कस्तो कस्तो प्रबन्ध चाहिन्छ । जस्तो, अमेरिकामा भिटो सिष्टम हुन्छ । पार्लियामेन्टमा राष्ट्रपतिको बहुमत हुँदैन भने उसले भिटो लगाउँछ । हामीले नयाँ विकल्पमा जाँदा यी सबै कुराको छलफल गर्नुपर्दछ ।

मूलतः उठिरहेको छलफल पारदर्शीता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त्यो विकल्प पो कारगर हुन्छ कि भनेर विकल्पको चर्चा भएको हो । आफूलाई करेक्सन गरिएन भने, आफ्नो स्वभाव र आचरणहरूमा परिवर्तन भएन भने राजनीतिक विकल्पको मात्र परिवर्तनले त्यो नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा मलाई शंका छ । किनभने, सोभियत संघमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीले शासन ग¥यो । कम्युनिष्ट चैँ राम्रा हुन्छन् नि भन्दा सबै पावर गएर राष्ट्रपतिमा केन्द्रित हुन थाल्यो । महासचिवमा केन्द्रित भयो । एक व्यक्तिमा केन्द्रित भयो । चीनमा पनि एउटा लामो कालखण्ड त्यस्तै भयो । पछि दुई कार्यकालको मात्र व्यवस्था गरे । उत्तर कोरियामा त बाँचुञ्जेल बाबु, छोरो अहिले नाती राष्ट्रपति छन् । क्युवामा पनि त्यही अनुभव छ । बाँचुञ्जेल फिडेल क्यास्ट्रो, त्यसपछि उनका भाइ । त्यसैले यो ‘कल्चर’को कुरा पनि हो । त्यसैले तपाइँले ‘पिरियडिक टर्म’ राख्नु भएन भने ती मान्छे निरंकुश र अराजक हुने र अरु कुरालाई मतलब छैन भन्दिने पनि सक्छन् । त्यसैले हाम्रो विकल्प मात्र खोज्ने होइन कि त्यसको वातावरण, परिवेशलाई परिवर्तन गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

हिजो तत्कालीन नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति भनेको थियो । तर, तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको कारण संविधानमा लिपिबद्ध गर्न सकिएन भनियो । आज झन्डै दुईतिहाइको नजिक आफ्नै बहुमत छ । यस्तो बेला यो छलफल जायज होइन ?

यो कुराको लागि कुरा मात्र त भएको होइन । कुनै स्थितिमा सुधार नआइरहेको स्थितिमा यो नभए त्यसले पो गथ्र्यो कि भन्ने विकल्पमा मान्छे जान्छ । राणाले गरेन, राणा फालेर हुन्छ कि भनियो । राजाले गरेन, राजा फालेर गणतन्त्र ल्याउँदा हुन्छ कि भनेर आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ । यसले पनि गरेन, अब प्रत्यक्ष निर्वाचिततिर जानुपर्छ कि भनेर विकल्पतिरै मात्र जाने हो भने समाधान हुँदैन । समाधान त्यतिबेला आउँछ, जतिबेला आफूले आफ्नो स्वआचरणलाई कसरी परिवर्तन गर्छौं । एकछिनका लागि मान्नोस्, कार्ल माक्र्सले अहिले पुँजीपतिको राज्य छ । मजदुरहरूमाथि चरम शोषण छ । यो राज्य सधैँ यस्तै शोषणकारी हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा यो राज्यलाई नफालेसम्म समाजवाद आउँदैन भनेर ‘कम्युनिष्ट मेनुफेस्टो’ लेखे । तर, उनले के कल्पना गरेनन् भने, भोलि कम्युनिष्टहरूले लडाइँ वा चुनाव जित्नेछन् र सरकार बनाउनेछन् । त्यो बेलामा त्यो सरकारले पनि उद्योगधन्दा गर्नुपर्छ । त्यो सरकारले मात्रै गर्ने हो कि निजी क्षेत्रले पनि गर्न पाउनुपर्छ या गर्छ । यदि निजी क्षेत्रले गर्छ भने त्यो बेलामा शोषण ग¥यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम के हुन्छ होला भन्दा सायद त्यो सरकारले गर्छ होला । त्यो बारेमा उनले कहीँ पनि बोलेनन् । त्यसकारण आजको सन्दर्भको माक्र्सवाद कसरी ब्याख्या गर्नुपर्दछ भने, आज हामी कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारमा छौँ । माक्र्सले भनेजस्तो आन्दोलन मात्रै, जुलुस मात्रै गर्ने कुरा प्रधान हो कि, तिनै जनताको जीवनस्तर बढाउनका लागि उत्पादन गर्ने, उत्पादन गर्न लगानी बढाउने । सरकारले मात्र लगानी गर्न नसक्ने हुँदा निजी क्षेत्रलाई पनि दिने । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिने हो भने त्यसले गर्ने शोषणलाई पनि एक हदसम्म स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ होला । त्यो कुरा त हिजो माक्र्सले भनेनन् । त्यसो हुनाले अब आन्दोलन प्रधान हुने कि अब उत्पादन प्रधान हुने भन्ने कुराको टुंगो नगरेसम्म अगाडिको बाटो क्लियर हुँदैन ।

विकल्प परिवर्तन गर्ने कुरामा चैँ सधैँ तयार हुने, तर आचरण परिवर्तन गर्न चैँ तयार नहुने भएपछि परिवर्तन आभास गर्न सकिँदैन । हिजो जनयुद्ध भन्यौँ, जनआन्दोलन भन्यौँ, परिवर्तन ल्यायौँ । अब पार्टीको सरकार छ । अब पनि गरिबी हटेन भनेर हरेक कार्यकर्ता जुलुस निकालेर हिँड्ने कि उत्पादनमा जोडिने ? नाराजुलुस मात्र गरिरह्यौ भने त देश बन्दैन ? उत्पादन गरेर मात्रै, काम गरेर मात्रै देश धनी हुन्छ । काम नगर्ने अनि हामी गरिब भइरह्यो भनिरहने र यो प्रणालीले पनि हामीलाई समृद्धि दिन सकेन भनेर परिवर्तन मात्रै खोजिरहने हो भने हामीले खोजेको समृद्धि कहिल्यै आउन सक्दैन ।

यहाँले भनेजस्तो समृद्धिको लागि उत्पादन प्रक्रियामा सिंगो पार्टीलाई लगाउने विषयमा ठोस निर्णय भयो कि भएन ?

यस विषयमा छलफल भयो । राजनीतिक प्रतिवेदनका रूपमा मात्रै यो आएको हुनाले सामान्य नीतिगत कुरा त भनिएको । तर, ठोस र विस्तृत ब्याख्या गर्न सकिएको छैन । हाम्रो देशको चेतनास्तर, हाम्रो धरातलीय यथार्थ, हाम्रो पार्टीको अवस्था, हामीलाई भोट हाल्ने जनताको जीवनस्तर, चेतना हेर्दा हामीले प्रत्येक कुरामा डो¥याएर अब यसो गर भन्नुपर्ने अवस्था छ । धेरै शिक्षित भएको देशमा सामान्य कुरा गरेपछि मान्छेले आफैँ बाटो खोज्छन् । समाजवाद भनेको के ? त्यसको मोडल नै ब्याख्या गर्नुपर्नेछ । यसपालि समाजवाद भनेका छौँ, हामीले हाम्रो उत्पादनको ढाँचाको कुरा गरिरहेका छौँ । रोजगारी वृद्धिका उपायका कुरा गरिरहेका छौँ । तर, कुरामा मात्रै भयो । एउटा व्यवस्थित प्याकेज प्रोग्राम दिनुप¥यो भन्ने माग सबैबाट उठ्यो । अन्तिममा आउँदा आउँदो महाधिवेशनको दस्तावेजमा यसलाई विस्तृत ब्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरिएको छ । र, यसबीचमा पनि सम्भव हुँदा त्यसलाई ब्याख्या गर्नुपर्दछ ।

मेरो विचारमा हामीले अहिले समाजवाद, समाजवाद भनेर धेरै उच्चस्तरको कुरा गर्न सक्दैनौँ । तर, कहाँबाट प्रारम्भ गर्ने भन्दा केही आधारतभूत कुरामा जाऔँ भन्नेमा छु म । जस्तो, बालकलाई शिक्षा । हरेक बालकले निःशुल्क पढ्न पाउनुप¥यो । दोस्रो, विरामीलाई उपचारको सुनिश्चितता हुनुप¥यो । तेस्रो, घर नहुनेलाई आवासको सुनिश्चितता हुनुप¥यो । चौथो, अशक्त, अपांग, एकल महिला र जेष्ठ नागरिकलाई पेन्सनको व्यवस्था हुनुप¥यो, जो हामीले वृद्ध भक्ता वा सामाजिक सुरक्षा भनेर दिने गर्छौं, क्रमशः बढाउँदै लैजानुप¥यो । यसअलावा, हाम्रो उत्पादनका मुख्य क्षेत्र भएको हुनाले कृषि, उद्योग र पूर्वाधार, रोजगारी र समृद्धिको आधार भन्ने कुरालाई केन्द्रित गरेर जानुपर्दछ । कृषिलाई रुपान्तरिक कसरी गर्ने, कानुनमा परिवर्तन कसरी गर्ने, लगानी कसरी बढाउने, प्रविधि कसरी भित्र्याउने, बजार कसरी विस्तार गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ । यस्तै, पूर्वाधार चाहे विद्युतको पूर्वाधार होस्, बाटो, सहरी विकास, सहरीकरण, ठूलाठूला आधुनिक सहर निर्माण, रोजगारको विस्तार, शिक्षालाई हाइटेकमा लैजाने काम गरेर हाम्रो देशको समृद्धिको यात्रा आरम्भ गर्नुपर्दछ । त्यसलाई चाहिने जनशक्ति, त्यसलाई चाहिनो कानुनी व्यवस्था, आर्थिक–प्राविधिक क्षेत्र कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा ५ वर्षे, १० वर्षे २० वर्षे रणनीति बनाएर जानुपर्दछ । यी सबै काम गर्न चाहिने भनेको लगानी हो । त्यो लगानी कसरी जुटाउँछौँ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । अघि भनेजस्तो समाजवादउन्मुख समृद्धि र रोजगार केन्द्रित मोडलको इकोनोमिक ढाँचामा जानुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । आउँदा बैठकमा त्यसलाई थप सविस्तार ब्याख्या गरेर कार्यकर्तालाई परिचालन गर्नुपर्दछ ।

अहिले पनि समानुपातिकमा आफन्तलाई टिकट दिएको, पैसा लिएर टिकट दिएको, व्यापारीलाई टिकट दिएको, सांसद बनाएको भनेर कुरा नउठेको होइन । भोलि पनि नेताहरूले त्यसको दुरुपयोग गरेर त्यो बेच्न पनि सक्छन् ।

यदि निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने के हुन्छ होला ? प्रधानन्यायाधीश पनि उसैले नियुक्ति गर्छ । पार्टीले भनेको कुरा पनि मान्दैन । पार्टीले चुनावमा जिताउँछ, तर जितेपछि पार्टीभन्दा माथि हुन्छ र पार्टीका कुनै कुरा मान्न ऊ बाध्य हुँदैन । त्यस्तो बेलामा सम्पूर्ण रूपले ‘डिक्टेटर’ भएर जाने हो कि भन्ने पाटो पनि छ ।

आफूलाई करेक्सन गरिएन भने, आफ्नो स्वभाव र आचरणहरूमा परिवर्तन भएन भने राजनीतिक विकल्पको मात्र परिवर्तनले त्यो नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा मलाई शंका छ ।

अब आन्दोलन प्रधान हुने कि अब उत्पादन प्रधान हुने भन्ने कुराको टुंगो नगरेसम्म अगाडिको बाटो क्लियर हुँदैन । अब पार्टीको सरकार छ । अब पनि गरिबी हटेन भनेर हरेक कार्यकर्ता जुलुस निकालेर हिँड्ने कि उत्पादनमा जोडिने ? नाराजुलुस मात्र गरिरह्यौ भने त देश बन्दैन ?

 

नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । सरकार बन्नुअघि जुन उत्साह थियो । त्यो घटेको कुरा केन्द्रीय कमिटी बैठकमै उठ्यो । यस्तो अवस्थामा बाँकी अवधिमा हामीले यहाँले भनेजस्तो समाजवादको स्पिरिट समात्न सक्छौँ ?

त्यसका लागि मेहनत जरुरी छ । यस सन्दर्भमा म इजिप्टका एकजना राजाको एउटा छोटो कथा सुनाउँछु । इजिप्टका वैद्यहरूले आगामी ६ वर्षमा राजा मर्छन् भन्ने घोषणा गरेछन् । राजालाई चिन्ता लागेछ । समय छोटो छ, धेरै काम गर्नुछ भन्ने उनलाई लाग्यो । कसरी बढी काम गर्ने होला भन्ने सोच्दै जाँदा उनले २४ सै घण्टा काम गर्न थालेछन् । दिनभरी मात्र होइन, रातिराति लालटिन बालेरसमेत काम गर्न थालेछन् । ६ वर्षमा त उनले १२ वर्षको काम गरेछन् । अबका हाम्रा जनप्रतिनिधि र पार्टीका मान्छेले बाँकी बसेको अवधिमा दिनरात नभनी इजिप्टका ती राजाले ६ वर्षमा १२ वर्षको काम गरेजस्तै जानुपर्छ भन्ने ‘ओरियन्टेसन’सहित केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको छ ।

रातदिन काम गर्दा बितेको समयलाई पनि रिकभर गर्न त सकिएला । तर, कस्तो आर्थिक मोडलले हामीलाई समाजवादतिर लैजान्छ भन्ने कुराले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । अहिले सरकारले लिइरहेको मोडलले समाजवादको यात्रा तय गनर्छ कि गर्दैन ?

यसमा छलफल गर्नुपर्छ । कतिपय कुरा व्यक्तिको ‘अन्डरस्टान्डिङ लेभल’ले पनि धेरै कुरा गर्छ । जस्तो– अर्थमन्त्री भएकै व्यक्तिको, सरकारमा बसेका अन्य मन्त्रीहरूको अध्ययन कति गहिरो छ र त्यो पनि ‘प्राक्टिकल’ कति छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । अध्ययन त ग¥यो, तर नेपालको परिवेशमा लागू नै नहुने खालको कुरा केही काम छैन । नेपालको धन कति छ भन्ने हिसाव नगरी बनाइएको योजना कुनै कार्यान्वयन हुँदैन । नेपालको सामथ्र्यको पहिचानको आधारमा तर, प्रगतिशील र अगाडि जाने उपायसहित जानुपर्दछ । यसमा जति आवश्यक सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । त्यसैले यसलाई सामूहिक ज्ञानमा रुपान्तरिक गरेर त्यसतर्फ जानुपर्दछ । अन्यथा, कुरा गर्दै जान्छौँ, समय बित्दै जान्छ । अनि हाम्रो हातबाट यो अवसर पनि गुमेर जान्छ ।

मैले केहीअघि ‘सत्ता’ नामको भारतीय फिल्म हेरेको थिएँ । फिल्ममा चरमकिसिमको प्रतिस्पर्धा देखाइएको छ । एकजना बुढा नेता छन्, उनी सबैलाई राम्रो गर, नराम्रो नगर भनेर सम्झाइरहन्छन् । तर, कसैले उनको कुरा सुनिरहेको हुँदैन । त्यहिक्रममा एकजना नायिकाले गएर उनलाई सोध्छिनँ, ‘गुरुजी सत्ता भनेको के हो ?’ उनले जवाफ दिन्छन्, ‘सत्ता भनेको मौका हो नानी ।’ राम्रो ग¥यौँ भने फर्केर आउँछ, नराम्रो ग¥यौ भने हातबाट गुम्छ । यो मौकालाई जसले सदुपयोग गर्छ, उसले बारबार मौका पाइरहन्छ । जसले गर्दैन, थियो रे भनेर इतिहासमा चर्चा गरिने पात्र मान्छ बन्छ ।

प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी