संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस यही अक्टुबर २९ देखि नेपालको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । उहाँ नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाल आउनुभएको हो । गुटेरेसले ३१ अक्टोबर तदनुसार १४ कात्तिक २०८० मा नेपाल संसद्लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि छ । गुटेरेसले कात्तिक १४ गते नै गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ ।
महासचिव गुटेरेसको लुम्बिनी भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराएकाले उत्साह पनि जगाएको छ । आधुनिक लुम्बिनीको विकासमा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको सन्दर्भमा महासचिव गुटेरेसको भ्रमण र नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दाहरुको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने नै छ ।
सन् २००८ मा महासचिव वान कि मुनको भ्रमणपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको हैसियतमा गुटेरेसले लुम्बिनीको भ्रमण गर्न लाग्नुभएको हो । सन् २०१७ मा पदभार सम्हालेपछि गुटेरेसको नेपाल भ्रमण पहिलो हो । यसर्थ, पनि यो भ्रमण समग्र नेपाल खासगरी लुम्बिनीका लागिसमेत महत्वपूर्ण छ ।
‘आधुनिक लुम्बिनी’को अन्तर्राष्ट्रियकरणको इतिहास
सन् १८९६ (विसं १९५३)मा तत्कालीन पाल्पाका वडाहाकिम रहेका खड्गशम्शेरले लुम्बिनीको भ्रमण गरेका थिए । त्यसै समय इष्टइण्डिया कम्पनीका तर्फबाट लुम्बिनी खोज्दै आएका विद्वान डा. फ्युहररले पनि लुम्बिनीको भ्रमण गरेका थिए ।
खड्गशम्शेर र डा. ए. फ्युहररको संयुक्त प्रयासले गर्भमा हराइरहेको लुम्बिनीलाई संसारको नजरमा पुनःस्थापित गरिदियो । लुम्बिनी पुनः उजागर भएपछि विश्वको नजरमा लुम्बिनीको चासो बढेको थियो । सर्वप्रथम लुम्बिनीसम्बन्धी पुरातात्विक लेख डा. फ्युहररले पायोनिपर भन्ने पत्रिकामा प्रकाशित गरेपछि लुम्बिनीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्यो ।
यही क्रममा सन् १९५६ (विसं २०१३)मा काठमाडौँमा विश्व बौद्ध सम्मेलन भयो । विश्व भातृत्व संघको आयोजनमा चौंथो विश्व बौद्ध सम्मेलनमा भाग लिन विश्वभरबाट आएका पाहुनाका साथमा राजा महेन्द्रले लुम्बिनीको भ्रमण गरे । नेपालको एकीकरणपश्चात लुम्बिनी भ्रमण गर्ने नेपालका राष्ट्र प्रमुखहरूमा राजा महेन्द्र पहिलो व्यक्ति थिए ।
राजा महेन्द्र र उनका साथमा आएका विश्व बौद्ध सम्मेलनका सहभागीहरूको लुम्बिनी भ्रमणले लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ‘पुनः पहिचान’ दिलाउन निकै ठूलो भूमिका खेलेको थियो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान तान्न सफल भयो । लुम्बिनी बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि नै महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थल रहँदै आएको थियो । यहाँ प्राचिन बौद्ध इतिहासको अध्ययनमा धेरै राजा महाराजा, राष्ट्रप्रमुखहरु, धर्मगुरु र प्रसिद्ध भिक्षु भिक्षुणीहरुको एउटा धार्मिक सांस्कृतिक गन्तव्य रहेपनि १२औँ शताब्दीपछिका केही शताब्दी यो तीर्थस्थल गुमनाम जस्तै रहेकामा आधुनिक लुम्बिनीले १८९६ पछि नयाँ आकार ग्रहण गरेको देखिन्छ ।
लुम्बिनीको विकासमा संयुक्त राष्ट्रसंघ
सन् १९५५ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भयो । त्यतिबेला ड्याग ह्यामसोल्ड महासचिव हुनुहुन्थ्यो । भनिन्छ, उहाँले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको बारेमा कवितासमेत लेख्नुभएको थियो । उहाँसहित नेपाल आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका ६ महासचिवमध्ये ५ जनाले लुम्बिनीको भ्रमण नछुटाएबाट प्रष्ट हुन्छ कि, लुम्बिनी विश्व शान्तिका लागि कति महत्वपूर्ण छ भनेर बुझ्न काफी हुन्छ ।
सन् १९६७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव उ थान्तले लुम्बिनीको भ्रमण गरेपश्चात आधुनिक लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकास सुरु भएको हो । उ थान्तले तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग छलफल गरी लुम्बिनी विकास योजनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी विकास गर्ने निधो भएको हो । उ थान्तकै प्रयासमा लुम्बिनीको विकास योजनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको योजनाको रुपमा विकास गर्ने घोषणा भयो । थान्तले नै संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकास गर्न रायसल्लाह दिनका लागि एलिहिन र मत्सुहितालाई लुम्बिनी पठाए । उनकै प्रयासमा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विकास समितिको गठन भयो । थान्तकै पहलमा प्रा. केञ्जो टांगेले पेश गरेको गुरुयोजनाको अवधारणालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित ग¥यो र कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
लुम्बिनी भ्रमण गरेपश्चात उनको सन्देशमा भनिएको थियो– ‘लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको पवित्र तीर्थस्थल हो, जुन अन्य धर्मको पवित्र स्थानसरह समान आधारमा उभिएको छ । गहिरो आध्यात्मिक र नैतिक मूल्यहरुको प्रतीकको रुपमा पवित्र स्थलको संरक्षण गर्दै बुद्धले उपदेश दिएका र अभ्यास गरेका दुवै स्थानहरुलाई आत्मियता, मानवीय करुण र सहिष्णुता प्राप्त गर्ने माध्यमको रुपमा यी स्थानलाई लिनुपर्छ । दुर्गम र पृथक रहेको यो स्थललाई पर्यटन केन्द्रका
उहाँले सन्देशमा गुरुयोजना कार्यन्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र इच्छुक सरकारलाई आह्वान गर्दै भन्नुभएको थियो– ‘मैले सबैभन्दा योग्य ठानेको यो परियोजनाको कार्यन्वयन गर्न नगद, वस्तुगतरुपमा उदार योगदान गर्नु हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु ।’
उ थान्तपछि कुर्ट वालदाइमले १९८१ मा लुम्बिनीको भ्रमण तथा लुम्बिनी परियोजनाको निरीक्षण अवलोकन गरेका थिए । उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव पछाडि अष्ट्रियाका राष्ट्रपति भए । उनको सन्देश थियो, ‘नेपाल सरकारको प्रयास र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा जापानका वास्तुविद् केन्जो टांगेको गुरुयोजना निर्माण भएको हो । यद्यपि, यी योजनालाई सफल बनाउन पूरक स्वेच्छिक योगदानहरु आवश्यक पर्ने एक बिन्दुमा ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले सरकार, निजी संस्था र व्यक्तिहरुले सबैभन्दा अघि बढेर योगदान गर्नेछन् भन्ने आशा लिएको छु ।’
त्यसयता १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव हावियर पेरेज दी कोयारले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए भने सन् २००८ मा महासचिव वान कि मुनको लुम्बिनी भ्रमण भएको थियो । यी सबै भ्रमणको खास अभिप्राय र चासो लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यक्रम सम्पन्न गरेर समग्र लुम्बिनी विकासतर्फ अघि बढ्नुमा थियो । तर, टांगेले २० वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको गुरुयोजना ४४ वर्षमा पनि नसकिनुमा कसको दोष वा कमजोरी होला भनेर सार्वजनिक क्षेत्रमा निकै ठूलो आलोचना भइरहेको छ ।
गुरुयोजना कार्यान्वयनको लम्बे युगको अन्त्य कहिले ?
लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भएपनि यसका लागि स्रोत व्यवस्थापनका तीन विकल्प उ थान्तकै सन्देशमा अन्तरनिहीत थियो । सरकारहरु, सार्वजनिक संस्थाहरु र निजी स्रोतलाई ध्यानमा राखेर स्वयंसेवी अभियानबाट नै लुम्बिनी बन्छ भन्ने अवधारणा वा सन्देश संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवहरुका सन्देशमा अन्तरनिहीत देखिन्छ ।
यही ठानेर यसलाई संगठन र समन्वयकारी व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले वि.सं २०४२ अघि लुम्बिनी विकास समिति र त्यसयता लुम्बिनी विकास कोष गठन गरेको हो । गुरुयोजनामा पवित्र उद्यान क्षेत्र, विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी गाउँ गरी तीन भागमा बाँडिएको क्षेत्रहरु र तिनमा निर्धारित विभिन्न कम्पोनेनहरुमध्ये अधिकांश पूरा भएका छन् ।
कोषले ८५ प्रतिशत गुरुयोजना पूरा गरेको आकलन गरेको सन्दर्भमा बाँकी काम कहिले पूरा होलान् भन्ने चासो सर्वत्र छ । नेपाल सरकारले विगत ३ वर्षदेखि गुरुयोजनाका बाँकी कामलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा लिएर स्रोत सुनिश्चतता गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारबाट विनियोजित बजेटमा सुनिश्चतता गरिएअनुरुप बजेट विनियोजन भएन ।
लुम्बिनी विकास कोषको गत वर्षको परिषद् बैठकले सन् २०२५ भित्र गुरुयोजना शतप्रतिशत पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि सरकारले बजेटमा गरेको न्यूनीकरणले चालु परियोजना नै समयमा सम्पन्न हुन कठिन भइसकेको छ । अर्कोतिर, उ थान्तको समयमा गुरुयोजना सम्पन्न गर्न क्रियाशील बनाइएको १६ बौद्ध राष्ट्रहरु रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समितिसमेत निष्क्रिय भएबाट यसले बाह्य स्रोतमा पहुँच नै कम भएको छ । जसले गर्दा गुरुयोजना सम्पन्न हुने कुरामा स्रोत अभावका कारण प्रश्नचिह्न खडा भइरहने अवस्था आज पनि विद्यमान छ ।
महासचिव गुटेरेसको भ्रमणमा नेपालले उठाउनुपर्ने सवाल
झण्डै १५ बर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई लुम्बिनीमा स्वागत गर्न पाउने मौका मिल्ने भएको छ । जुन हामी सबैका लागि गौरवको कुरा हो । यो सन्दर्भमा हामीले हाम्रो तर्फबाट भएका कमजोरीको पनि समीक्षा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको लुम्बिनीप्रति अटुट लगावलाई अझ बढी जगाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो तर्फबाट पहलमा कमी भएको हो कि पहुँचमा कमी भएको हो ? यसको आकलन हामीले गर्नुपर्छ ।
हामीसँग अहिले तीनवटा चुनौती छन् –
१. लुम्बिनी गुरुयोजना शतप्रतिशत सफल कार्यान्वयन गर्ने ।
२. तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न अन्तरराष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्ने
३. बृहत्तर लुम्बिनीको एकीकृत तथा सन्तुलित विकास गर्न अन्तरराष्ट्रिय चासो र सहयोग बढाउने ।
यी चुनौतीको सामना गर्न नेपालले उ थान्तको समयमा संयुक्त राष्ट्रसंंघको पहलमा सुुरु भएको लुम्बिनी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग समितिमा संलग्न राष्ट्रहरुको बैठक वा सम्मेलनको आयोजना गर्नु पर्दछ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनः प्रतिबद्धताको खाँचो पर्दछ ।
यसका अतिरिक्त बृहत्तर लुम्बिनीको विकासमा कोरियाली प्रोफेसर क्वाक योङ हुमले तयार गरेको विश्व शान्ति सहरको परिकल्पनामा आधारित गुरुयोजनासमेतलाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग र सद्भाव खोज्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
लुम्बिनीका अतिरिक्त बुद्धले २९ वर्ष बिताएको तिलौराकोट, मावली र ससुराली तथा एकमात्र अस्तुधातु स्तुपा रहेको रामग्राम र देवदहको एकीकृत विकासको ठोस योजना टड्कारो आवश्यकता हो । विगतका सरकारहरुले पर्याप्त चर्चा र समर्थन गरेका यस्ता महत्वाकांक्षी गुरुयोजना नेपालले विश्वव्यापी साझेदारी र सहयोगबाट मात्र सम्पन्न गर्ने सम्भव छ । यी योजनाको समेत अन्तराष्ट्रियकरण आवश्यक छ ।
लुम्बिनीमा कोभिड अघिको तथ्यांकअनुसार स्वदेशी र विदेशी गरी झण्डै १६ लाख पर्यटकले वार्षिक भ्रमण गरेको तथ्याङ्क छ । एक अध्ययनअनुसार सन् २०२५ सम्म झण्डै यसको संख्या २५ लाख पुग्ने अनुमान थियो । कोभिड पछाडि पर्यटन क्षेत्र पुनः पुरानै लयमा फर्किने क्रममा छ । यसले गर्दा पर्यटकीय सुविधा र व्यवस्थापनका हिसाबले लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पूर्णरूपमा सम्पन्न हुनसक्दा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमै उल्लेख्य योगदान गर्न सक्छ ।
यसका साथै, लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल सरकारले गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरेको छ । तर, यसले अन्तरराष्ट्रिय उडानलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । यसका लागि पनि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहयोगको खाँचो पर्छ । यी सन्दर्भहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमणका क्रममा उहाँको ध्यान खिच्न सक्दा नेपालले उचित लाभ लिन सक्नेछ । सांस्कृतिक पर्यटन विकासको माध्यमबाट यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिका साथै सांस्कृतिक विकासमा पनि योगदान पुग्नेछ ।
(लेखकः लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष हुन्)
