के गणतन्त्रको आयु सकिन लागेको हो ?

हरेक दशकमा नयाँ राजनीतिक कोर्स तय हुन्छ । र, दशक अवधिमै नयाँ राजनीतिक इतिहास बन्छ । हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा नेपाली जनताको अभूतपूर्व सहभागिता रहन्छ । कठिन संघर्षको बलमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि दशकमै हरेक नयाँ व्यवस्थाको औचित्यमा प्रश्न उठ्छ । यसरी नै नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताले निरन्तरता पाएको छ ।

एउटा व्यवस्थाको आयु दशक मात्रै रहन्छ ! यो दुःखद परिस्थिति, परम्पराको रूपमा विकास भएको छ । जुन परम्परा नै विकास र समृद्धिको बाधक बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र आम जनताको ध्यान व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा जाँदैन । अर्को व्यवस्थामा हाम फाल्न आत्तुरी हुन्छ । अर्थात्, स्थायित्व नभएर अस्थिरता नेपाली मनोविज्ञानको समस्या हो ।

दशकमै व्यवस्था परिवर्तनको मनोविज्ञान कसरी बन्छ ? उत्तर खोज्न व्यवस्था स्थापना र त्यसको कार्यान्वयनसम्म पुग्नु पर्छ । त्यस अवधिमा राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाह गर्ने भूमिका र जनतामा पर्ने असर मिहिन रूपमा अध्ययन गर्नु पर्छ । जहाँ व्यवस्थाको स्थायित्वमा देखिँदै आएको समस्याको समाधान भेटिन्छ ।

कमजोरीमाथि टेकेर व्यवस्थामाथि प्रहार प्रारम्भ हुन्छ । प्रहार बढ्दै जाँदा जनतामा निराशा बढ्दै जान्छ । देश चरम निराशामा पुगिसक्दा जनता सडक पुग्छन् र सडकले नयाँ व्यवस्थाको चरणमा पुर्याउँछ । अर्थात्, नयाँ व्यवस्थासँगै जनतामा जागृत हुने चरम आशाहरूको व्यवस्थापन नै व्यवस्था रक्षाको पहिलो आधार हो । नेपाली राजनीति र नेतृत्व यसै चरणमा बारम्बार असफल हुँदै आएका छन् ।

व्यवस्थाका विकृति र विसङ्गतिबाट नयाँ व्यवस्थाको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ । सोही धरातलबाटै नयाँ व्यवस्था स्थापित हुन्छ । कालान्तरमा नयाँ व्यवस्था पनि पुरानै व्यवस्था झैँ विकृति र विसङ्गतिको चङ्गुलमा फस्छ । र, नयाँ व्यवस्था भन्दाभन्दै अर्को नयाँ व्यवस्थाको खोजी सुरु हुन्छ । नियति दोहोरिन्छ, नयाँ भनिएको व्यवस्था पनि उस्तै हुन्छ । पुनः जनतामा चरम निराशाले स्थान बनाउँछ । आज त्यस्तै परिस्थिति बन्दै गएको छ ।

यसरी हेर्दा हरेक व्यवस्था बेठिक झैँ लाग्छन् । तर, निरपेक्षताको धरातलबाट हेर्दा सबै व्यवस्था ठीक वा बेठिक हुँदैनन् । गुण र दोषको आधारमा व्यवस्था राम्रो या नराम्रो छुट्याइनु पर्छ । व्यवस्था रोज्ने सन्दर्भमा आजसम्म नेपाली जनताले जाहेर गर्दै आएको मत र योगदान विवेकपूर्ण छ । त्यसो भए, हरेक व्यवस्था किन असफल झैँ देखिन्छ ? यसको जवाफ व्यवस्था कार्यान्वयनमा निहित छ ।

गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था आजको विश्वमा सर्वश्रेष्ठ राज्यव्यवस्था हो । जुन व्यवस्था पूर्ण रूपमा जनतामै निहित हुन्छ । तर पनि यो व्यवस्थामाथि किन प्रहार बढ्दै छ ? के गणतन्त्र पनि राजतन्त्र जस्तै कुरूप र घृणित व्यवस्था हो त ? कदापि होइन । केही प्रश्न गर्ने सुविधा छ । यो भन्दा उत्तम राज्यव्यवस्था परिकल्पना गरिए पनि व्यवहारमा सम्भव भएको छैन । त्यसैले गणतन्त्र नै आजसम्मको सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हो ।

सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था भनिए पनि जनतामा अमन चयन छैन । जनताको आकांक्षासँग राज्यको सेवा प्रवाह मेल खाएको छैन । व्यवस्थाको आचरण, शासन प्रणाली र कार्यान्वयनमा अजंगको बेमेल छ । आशा जगाउने र आशावादी हुनेबिचको दूरी अनपेक्षित बढ्दै गएको छ । सिधा भाषामा भन्दा सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा वर्तमान व्यवस्थाका नेतृत्व र पूर्ववत् व्यवस्था राजतन्त्रका मसिहाबिच खास अन्तर छैन । त्यसैले गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थामा पनि जनताले चित्त बुझाउन सकेका छैनन् ।

गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था नेपाली जनताका लागि स्वर्णिम सपना थियो । जसरी, अघिल्ला हरेक नयाँ व्यवस्था जनताका लागि स्वर्णिम सपना थिए । तर, कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा गणतन्त्रप्रति पनि वितृष्णा जाग्दै गएको छ । यसको मुख्य कारण जगाइएको चरम आशा र कार्यान्वयनमा देखाइएको चरम निरीहता हो । यदि, सेवा प्रवाह र अधिकार कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेतृत्व जिम्मेवार भइदिएको भए यत्ति छिट्टै व्यवस्थामै प्रश्न उठ्ने थिएन ।

चरम पीडा र निराशामा तय भएको जनआक्रोश वर्तमान व्यवस्थाको जग हो । तर, गणतन्त्रपछि पीडा र निराशामा कमी आएको छैन । जनताको चरम आशा र आकांक्षा सम्बोधन गर्ने गरी राजनीतिक नेतृत्वले भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले आशाहरू घट्दै जाँदा निराशाहरू बढ्दै गएका छन् । र, व्यवस्थामाथि प्रहार बढ्दै गएको छ । यस अर्थमा, व्यवस्थामा होइन, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएका नेतृत्वमा समस्या छ । प्रश्न र दण्डित गर्नुपर्ने नेतृत्वलाई हो, व्यवस्थालाई होइन ।

गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पाएका नेतृत्व लाचार छन् । निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न सब थोक गर्न हरहमेसा तत्पर रहँदा व्यवस्थाको मर्मअनुरूप सेवा प्रवाहमा चुकेका छन् । आफैले देखाएका सपना र जगाएका आशाहरू भुल्दै गएका छन् । आफैले गरेका प्रश्नहरूको सिकार आफै हुँदै गएका छन् । त्यसैले, नेतृत्वप्रति वितृष्ण बढेको हो । र, यसैको फाइदा उठाउन व्यवस्था विरोधी शक्तिहरू जुरमुराएका छन् ।

राम्रो हुँदैमा व्यवस्था आफै टिक्दैन । व्यवस्थाको आयु कार्यान्वयनमा निहित हुन्छ । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा नेतृत्वमा हुन्छ । यदि, राज्य व्यवस्थाले अवलम्बन गरेका नीति कार्यान्वयन हुँदैन भने व्यवस्था टिक्दैन । आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सोही अवस्थामा पुगेको छ । जनताले अनुभूत नै गर्न नसकेको व्यवस्था कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने सम्भावना नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । त्यसपछि के हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो ।

प्रश्न सेवा प्रवाहमा उठेको हो । तर, व्यवस्थामाथि उठेको प्रश्नको रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ । पश्चगामी शक्तिहरूले ‘गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र नै ठीक’ भन्ने भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेका छन् । जुन पश्चगामी प्रयत्नहरूमाथि कुनै पनि कोणबाट सहमत हुन सकिन्न । किनकि, नेतृत्वमाथि अथाह विमतिहरू भए पनि गणतन्त्रात्मक व्यवस्था युगयुगान्तर राजतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्था हो । जुन व्यवस्था जनताको व्यवस्था हो ।

पश्चगामी प्रयत्नहरूसँग सहमत हुन सकिन्न । तर, नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विगतमा अग्रगामी प्रयत्नहरू चरम आशा र निराशाको जगबाट सफल भएका छन् । आज, पश्चगामी प्रयत्नहरूले पनि चरम आशा र निराशाहरूलाई नै आधार बनाएका छन् । चरम आशा र निराशाहरूबाट विकास हुने मनोविज्ञानलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसके जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्ने खतरा सधैँ रहन्छ । आजको खतरा पनि त्यहीँ हो ।

दुनियाँ चरम विकास र समृद्धिको दौडमा छ । एकपछि अर्को गर्दै सफलताहरू प्राप्त गर्नेहरूको सूची थपिँदै गएको छ । तर, नेपाल अझै पनि व्यवस्था ठीक र बेठिक भन्ने सन्दर्भमै रुमलिएको छ । हो, केही दशक अघिसम्म नेपाली राज्यव्यवस्थामा समस्या थियो । तर, आजको समस्या व्यवस्थाको समस्या होइन । पुरानो व्यवस्था बदलेर नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्ने जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुन नसक्नु आजको समस्या हो । जुन समस्याको समाधान खोज्ने बेला हो । व्यवस्था परिवर्तन गर्ने समय होइन ।

अवस्था परिवर्तनका लागि ठूलो संघर्षको खाँचो छैन । हामीले स्थापित गरेको व्यवस्थाले नै हाम्रो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । व्यवस्थाले अङ्गीकार गरेका नीति, नियम, मूल्य र मान्यताहरू व्यवहारमा लागू हुन सक्नु पर्छ । जसका लागि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएका राजनीतिक नेतृत्व, राज्यका हरेक संयन्त्र र आम नागरिक जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।

व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुकेका नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने बेलामा व्यवस्था नै बेठिक भन्ने कोणबाट मनोविज्ञान स्थापित गर्नु वा गराउनु ठीक होइन । यसले, नेपाली राजनीतिमा अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता चाहने शक्तिहरूको चाहनामा जनताका आशा र निराशाहरू दुरुपयोग हुनु ठीक होइन र हुँदैन । अस्थिरताबाट विकास र समृद्धिको चरम आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन ।